सुर्खेत। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुको प्रथम कर्णाली प्रदेश सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। शनिबारदेखि सुरु भएको दुई दिने प्रदेश सम्मेलनबाट विद्यालय, सिकाई गुणस्तर लगायतका सुधारका लागि काम गर्ने सामूहिक रुपमा घोषणा गरिएको छ।
सम्मेलनबाट १३ बुँदे ‘सुर्खेत घोषणापत्र–२०७९’ जारी गरिएको छ। नेपालका सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको नेतृत्वबाट विद्यार्थीहरुको सिकाइलाई गुणस्तरीय बनाउने उद्देश्यका साथ नेपालमा पहिलोपटक सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघको प्रदेश सम्मेलन सुर्खेतमा गरिएको थियो। सबै विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई प्रतिनिधित्व हुनेगरी सुर्खेत घोषणापत्र जारी गरिएको महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोईरालाले जानकारी दिए।
प्रारम्भिक बालविकास उमेर समूहका सबै बालवालिकालाई बालविकास केन्द्रमा भर्ना गरी प्रारम्भिक बालविकास पाठ्यक्रम बमोजिम दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, विद्यालय बाहिर भएका अपांगता भएका बालवालिका र लैंङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक सबै बालवालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी निरन्तरता दिने, आफ्नो विद्यालयलाई शतप्रतिसत विद्यार्थी भर्ना भएको विद्यालय घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ।
स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी अपांगताका कारण विद्यालय जान नसक्ने बालवालिकाको लागि घरमै विालय सञ्चालन गर्ने, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गरी बालमैत्री, बालिकामैत्री, अपांगमैत्री तथा सुरक्षित बनाउने, विद्यालयमा बालिका तथा लैंगिक समावेशी सञ्जाल गठन गरी विद्यालयमा गुनासो सुनुवाई संयन्त्र विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने, बालवालिकाको सिकाई निरन्तरता र घरमै पढ्ने बानीको विकास गर्न हरेक घरमा पढाई कुनासहितको गृह विद्यालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
शिक्षकलाई जवाफदेही बनाउन शिक्षक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, सहभागितामुलक विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्ने, असल अभ्यास भएका विद्यालयमा भ्रमण तथा सिकाई आदानप्रदान गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नियमित वैठकमा बालसहभागिता सुनिश्चित गर्ने, दिवा खाजाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुले गरेका छन्।
यस्तै सिकाईमा कमजोर भएका बालवालिका पहिचान गरी उपचारात्मक कक्षा सञ्चालन वा शिक्षण सिकाई सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहमा शिक्षा नीति योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
शिक्षासँग सरोकार राख्ने गैरसरकारी संस्था तथा कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा सुधारका लागि गरिने जुनसुकै कार्यमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ र समितिसँग समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने प्रतिबद्धता सम्मेलनमार्फत जनाएका छन्।
सामुदायिक विद्यालय महासंघसँगको समन्वयमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको उक्त सम्मेलनमा सेभ द चिल्ड्रेन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, भिएसओ, वल्र्ड भिजन, किडार्क लगायतका १६ वटा गैरसरकारी संस्थाले पनि सहकार्य गरेका थिए।