सुर्खेत। बाल अधिकारीका लागि साझा अभियान (सिसीआर) कर्णाली प्रदेशको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। संस्थाको दोस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा मंगलबार सुर्खेतमा साधारण सभा आयोजना गरिएको हो।
हाल अभियानमा आवद्ध भएका कर्णाली प्रदेशका ३१ वटा संस्थाका प्रतिनिधहरु सहभागी भएको साधारण सभाबाट आर्थिक बर्ष ०७९/८० को आर्थिक प्रतिवेदन र ०८०/८१ का लागि प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरिएको छ।
साधारण सभामा प्रस्तुत गरिएको संस्थाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशले आर्थिक बर्ष ०७९/८० मा विभिन्न १६ वटा क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको छ।
संस्थाको एड्भोकेसी रणनीतिक योजना तयारी, पूर्व बाल क्लवका सदस्यहरुसँगको छलफल वैठक, कर्णाली प्रदेश बाल क्लव सञ्जाललाई क्षमता विकास तालिम, संस्थाका नीति निर्माण कार्यशाला गोष्ठी, बालबालिका सम्बन्धि विद्यमान नीतिबारे कार्यशाला, प्रदेशस्तरीय नागरिक समाज सञ्जालको नक्साङ्कन कार्यशाला लगातका क्रियाकलाप गरिएको हो।
आर्थिक बर्ष ०७९/८० मा संस्थाले संस्थागत आवद्धता तथा नविकरण शुल्कबाट २७ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै उक्त आर्थिक बर्षमा सेभ द चिल्ड्रेनको स्मार्ट फर चिल्ड्रेन परियोजनाबाट १८ लाख ५७ हजार ९९६ रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ। यस्तै संकल्प परियोजनाबाट ४८ लाख ६७ हजार २५० रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संस्थाको कुल आम्दानी ६७ लाख २५ हजार २४६ रुपैयाँमध्ये ६१ लाख ४४ हजार ४७ रुपैयाँ खर्च भएको संस्थाले जनाएको छ। दातृ निकायबाट प्राप्त रकमबाट खर्च नभएको रकम सम्बद्ध निकायलाई फिर्ता गरिएको छ।
आर्थिक बर्ष ०८०/८१ का लागि संस्थाले विभिन्न निकायबाट १ करो ८४ लाख २३ हजार रुपैयाँ आम्दानी प्रक्षेपण गरेको छ। यस्तै नागरिक समाज संस्था आवद्धता तथा नविकरण शुल्कबाट २२ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास साझेदार तथा नागरिक समाज संस्थाहरुसँग समन्वय गरेर बालबालिकाको अधिकार कार्यान्वयनको प्रयास गरिरहेको बताए। उनले सरकारको दायित्व अरु पनि विकास र नीति निर्माणमा भएकाले बालबालिकामा गरेको काम नदेखिने गरेको बताए।
साधारण सभामा बोल्दै बाल अधिकारका लागि साझा अभियानका उपाध्यक्ष तुलाराम पाण्डेले संविधान प्रदत्त बालबालिकाका मौलिक अधिकार कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले सबै सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताए। बालबालिकाका हकहितका लागि नागरिक समाज संस्थहरु एकताबद्ध भएर लाग्ने उनले बताए।
गैरसरकारी संस्था महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष प्रकाश सारुले पछिल्लो समय कर्णालीका बालवालिकामाथि गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरु भईरहेकाले यसका विरुद्ध विकास साझेदार, नागरिक समाज संस्था र सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। दिनानुदिन बालिकाहरुमाथि बलात्कारका घटनाहरु भईरहेकाले यसको अन्त्यका लागि निरन्तर खबरदारी आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।
सेभ द चिल्ड्रेनका कार्यक्रम व्यवस्थापक आत्माराम भट्टराईले बालबालिकाका अधिकार कार्यान्वयन गराउने र समस्या समाधान गर्ने दायित्व तीन तहका सरकारहरुको भएकाले नागरिक समाज तथा विकास साझेदार संस्थाहरुले खबरदारी गर्नु जरुरी रहेको बताए। कर्णाली प्रदेशमा बालवालिकाका अवस्था अझ पनि दयनीय रहेको उनले बताए।
उनले स्थानयि सरकारलाई थुप्रै अधिकार भएपनि उनीहरुले बालबालिकाका मुद्दालाई खासै प्राथमिकतामा नराखेको टिप्पणी गरे। उनले बाल अधिकारका लागि पैरवी गर्ने कार्यका लागि साझा अभियानलाई सक्दो आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्न सेभ द चिल्ड्रेन तयार रहेको बताए।
बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले साझेदार संस्थासँग समन्वय गरेर विशेष सहायताको आवश्यकता भएका बालबालिकासम्म आफूहरु पुग्न खोजेको बताए। उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा न्युन बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी दुखद भएको बताए।
संस्थाले बार्षिक साधारण सभाका अवसरमा विकास साझेदार संस्थाहरु सेभ द चिल्ड्रेन र स्याक नेपाललाई सम्मान समेत गरेको छ।