सुर्खेत। गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई सुझाव पेश गरेको छ। २०८० मंसिर २९ र ३० गते सुर्खेतमा भएको नागरिक सम्मेलनबाट जारी गरिएको घोषणापत्रलाई आधार बनाई महासंघले सुझाव पेश गरेको हो।
नागरिक समाज र संघसंस्थाहरुलाई सहजरुपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने, एकीकृत सामाजिक विकास ऐन नआएकाले पुरानो ऐनका आधारमा संस्थाका गतिविधिमा अंकुश लगाउन नहुने, नागरिक संघसंस्थाहरुसँग साझेदारी गर्ने संरचना बनाउनुपर्ने, जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्री कँडेललाई सुझाव दिईएको गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम केसीले जानकारी दिए।
यस्तै अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई सुरक्षित रहने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षणका लागि कानुन बनाउनुपर्ने, नागरिकले गर्ने अधिकारमुखी आन्दोलन अभियान तथा आन्दोलनमा सरकारको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने, सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने, कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशका रुपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि मुख्यमन्त्रीमार्फत् कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिईएको छ।
भ्रस्टाचार र दण्डहीनता जस्ता घटनाहरुमा पारदर्शी छानवीन, कर्णालीको एकीकृत विकासका योजनामा जोड दिनुपर्ने, प्रदेशको समृद्धिका लागि सार्थक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि प्रदेश सरकारलाई दिईएको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए।