सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ।

मंगलबार प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले प्रदेशसभा सचिवालयको पत्रानुसार विधेयकलाई संविधानको धारा २०१ (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरेका हुन्।

उक्त विधेयक असार ३२ गते बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो।

स्थानीय तहका कर्मचारीले विरोध जनाएपछि प्रदेश सरकारले विधेयक संशोधनका लागि प्रदेशसभामा लगेको थियो। २०८१ असोजमा पदेशसभाबाट कानुनका रुपमा पारित भएको ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदै स्थानीय तहका कर्मचारीले विरोध जनाएका थिए।

उनीहरुले लामो समयसम्म वीरेन्द्रनगर केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सरकारले विधेयकलाई संशोधनको प्रक्रियामा लिएको थियो।