सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले विपदको जोखिममा रहेका क्षेत्रका सर्वसाधारणका घरको बीमा गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लिएको छ। विपदको जोखिममा रहेका क्षेत्रका परिवारका लागि घर बीमा गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरेको थियो।
२०८१ फागुत १३ गते घर बीमा कार्यक्रम सम्बन्धि कार्यविधि, २०८१ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको थियो। सोहीअनुसार स्थानीय तहहरुसँगको समन्वयमा सरकारले घरहरुको बीमा गर्ने कार्यक्रम सोमबारदेखि औपचारिक रुपमा अघि बढाएको हो।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा प्रदेशका १५ वटा स्थानीय तहका १६ हजार ७२ घरधुरीको बीमा गरिएको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव पुष्पराज शाहीले जानकारी दिए।
‘विपदको उच्च जोखिममा रहेका नागरिकले विपदका कारण घर तथा सम्पत्तिको क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दे यहाँ स्थायी बसोबास भएका नागरिकहरुको निजी आवासीय घरको बीमा गर्न सुरु गरिएको छ,’ सचिव शाहीले भने, ‘विपद लगायतको भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न यो कार्यक्रमले ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।’
पहिलो चरणमा सल्यानको शारदा नगरपालिकाका ४ हजार ७०७, दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका ५२६, सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका ९१६, लेकवेशी नगरपालिकाका २६५, बराहताल गाउँपालिकाका २ हजार ४९६, रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाका ३३९, सानीभेरी गाउँपालिकाका २१२ घरधुरीको बीमा गरिएको छ।
यस्तै कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकाका ६५५, पलाँता गाउँपालिकाका ६४३, महाबै गाउँपालिकाका ६८०, डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिकाका ६४०, जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाका १ हजार ५४५, हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाका ६६१, मुगुको छाँयाँनाथ रारा नगरपालिकाका १ हजार ३११, जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकाका ७३३ घरको बीमा पहिलो चरणमा गरिएको हो।
स्वीकृत कार्यविधिअनुसार कार्यक्रममा आवद्ध हुन सरकारले प्रदेशका स्थानीय तहहरुलाई सूचना गरेको थियो। उक्त सूचनाअनुसार १० जिल्लाका २३ वटा स्थानीय तहले प्रतिबद्धतासहितबीमाका लागि पत्र पठाएका थिए। कार्यविधिको दफा ३ (४) अनुसार नेपाल बिमा प्राधिकरणले छनौट गरी पठाएका २३ वटा स्थानीय तहमा २३ वटा बीमक कम्पनी खटाएर घरहरुको मूल्याङ्कन गरिएको थियो।
तोकिएको समयभित्र सिफारिससहित विवरण १५ वटा स्थानीय तहले मात्र पठाएकाले पहिलो चरणमा ती स्थानीय तह बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएको सचिव शाहीले बताए।
कार्यविधिको दफा ५ (२) अनुसार प्रतिघर अधिकतमा २० लाखसम्मको मात्र प्रदेश सरकारले बीमा प्रिमियम ब्यहोर्नेछ। २० लाख भन्दा माथिको बीमा गर्न चाहेको परिवारले भने थप रकम आफैं व्यहोर्नुपर्नेछ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव शाहीका अनुसार पहिलो चरणमा प्रिमियमवापत ९८ लाख २४ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको छ।
सोमबार घर बीमा कार्यक्रम सुरुआती कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश विपदको उच्च जोखिममा भएकाले नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि सरकार अघि बढेको बताए। थोरै रकममा नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सकिने भएकाले प्रदेश सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको उनले बताए।
मुख्यमन्त्री कँडेलले बीमा कार्यक्रममार्फत सुरक्षा अपनाउने काममा अग्रसरता लिन स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरे।
प्रदेश सरकारले थालनी गरेको यो बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन पालिकाको तर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
चालु आर्थिक बर्ष पनि कर्णाली सरकारले घर बीमा कार्यक्रमका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गत आर्थिक बर्षमा बीमामा समावेश हुन छुटेका स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक बर्षमा समावेश गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
घर बीमा सम्बन्धि कार्यविधिको दफा ४ अनुसार बीमा कार्यक्रममा समावेश भएका परिवारले भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी, बर्षा, बाढी, पहिरो, डुबान, भूमीको खण्डीकरण, चटयाङ, हुलदंगा तथा आतंकवादी गतिविधिबाट घर वा घरको सम्पत्तिमा भएको क्षतिको दावी गर्न पाउनेछन्।