सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले कान्छाराम भनेर चिनिने सांसद तथा पूर्वमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको निर्माण कम्पनी ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि’ लाई कालोसूचीमा राखेको छ। कालोसूचीमा परेको कम्पनी र सञ्चालकलाई पूर्वाधार विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशले खरिद एवम् ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको पत्र सोमबार पठाएको छ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरका १५ रणनैतिक सडक स्तरोन्नति गर्न ठेक्का लिई काम सम्झौता मितिभित्र काम सम्पन्न नगरेको कान्छारामको कम्पनी अन्ततः प्रदेश सरकारको कालोसूचीमा परेको हो। नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभा सदस्यसमेत रहेको तामाङको निर्माण कम्पनी कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले पटक–पटक मौका दिँदा समेत सम्झौता भएका सडकहरुको स्तरोन्नति कार्य पूरा गरेको थिएन।
२०७८ भदौमा वीरेन्द्रनगर उपत्यकाका प्लानिङ क्षेत्रमा सहरी सडकअन्तर्गत प्याकेज १ मा पर्ने १५ वटा सडक स्तरोन्नतिका लागि १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँमा कान्छारम कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भएको थियो। ती सडकहरु २०७९ फागुनभित्र सम्पन्न गर्नेगरि सम्झौता भएको हो। तर बारम्बार थपिएको म्यादभित्र पनि तामाङको निर्माण कम्पनीले काम नगरेपनि सरकारले कालोसूचीमा राखेर सम्झौता रद्द गरिदिएको हो।
प्रदेश सरकारले सडक निर्माणको काम पूरा गर्न पटक–पटक मौका दिएपनि कम्पनीका प्रतिनिधि नै सम्पर्कमा नआएपछि कम्पनीलाई नै कालोसूचीमा राखिएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले जनाएको छ।
निर्देशनालयका अनुसार यसअघि प्रदेश सरकारले पहिलोपटक कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने सूचना गरेपछि कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनले कागजातसँगै प्रतिवद्धतापत्र पेश गरेको थियो। सोही आधारमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२० को उपनियमा क (१) अनुसार २०८१ मंसिर २० गतेसम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो।
उक्त समयभित्र पनि कम्पनीले निर्माण कार्य पूरा गर्न अग्रसरता नदेखाएपछि कालोसूचीमा राखिएको हो। पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतबाट विभिन्न मितिमा जारी भएका पत्राचार, ताकेता, सूचना तथा निर्णयहरुको बेवास्ता गरेका कारण कम्पनीसँगको सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राखिएको हो।
पूर्वाधार निर्देशनालयले अन्तिम पटक दैनिक जरिवाना तिररे काम सम्पन्न गर्न दिएको दुई सय दिनसम्म पनि सडक निर्माण नभएपछि सार्वजनकि खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र ठेक्का सम्झौताको शर्तअनुसार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सूर्यबहादुर शाहीले जानकारी दिए।
कालोसूचीमा परेसँगै सार्वजनिक खरिद ऐन, ०६३ बमोजिम कार्य सम्पादन जमानत र धरौटी रकम कम्पनीबाट जफत हुनेछ। यसअघि बढी भएको भुक्तानी, सम्झौतानुसार बाँकी कार्य गर्न लाग्ने रकम, त्रुटीपूर्ण कार्य सच्याउन लाग्ने रकम, भएको केही काममा पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाको परिमाण वापतको रकम कम्पनीबाट असुलउपर गरिनेछ।
कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार बनेका संरचना संरक्षण गर्न लाग्ने खर्च, जफत भएको पेश्कीको कानून बमोजिमको ब्याज लगायतको नियमानुसार हुने खर्चहरु पन्ध्र दिनभित्र निर्देशनालयमा उपस्थित भई वित्तीय फरफारक गर्नसमेत निर्देशनालयले कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छ।
कुन–कुन हुन् कान्छारामको कम्पनीले अलपत्र पारेका सुर्खेतका सडक?
सांसद एवम् पूर्वमन्त्री तामाङको कम्पनीले ठेक्कामा लिएका वीरेन्द्रनगरभित्रको प्राय सबै सडक आधाअधुरो काम गरी अलपत्र छोडिएको छ। एउटा सडकको निर्माण कार्य नै प्रारम्भ गरिएको छैन। उनको कम्पनीसँग स्तरोन्नति सम्झौता भएकामध्ये खजुरास्थित मोडल कलेजदेखि उत्तरतर्फको ७३६ मिटरको सडक मात्र कालोपत्र गर्ने काम पूरा भएको छ। तर त्यसको रङरोगन गर्ने काम भने बाँकी छ ।
सांसद तामाङको निर्माण कम्पनीले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर डिभिजन वन कार्यालय अगाडिको १८१ मिटर सडकको नाला र सब–बेसको काम मात्रै गरेर अलपत्र छोडिदिएको छ।
खारखोलीदेखि टेलिकम चोकसम्मको २२५ मिटर सडकको ठेक्का पनि तामाङ कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिले लिएको हो। यो सडकको अहिलेसम्म नाला र सब–बेसको काम भएपनि कालोपत्रे नगरी छोडिएको छ।
खारखोलीदेखि हटलाइन जोडन् ३३४ मिटर सडक, ईत्राम खोलादेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडिसम्मको ४०० मिटर सडक, जिल्ला अदालतदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयसम्मको ६३५ मिटर सडक, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अगाडिको २४० मिटर सडक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अगाडिको २२० मिटर सडकको आधा–अधुरो काम गरेर कम्पनीले अलपत्र छोडेको छ।
यस्तै बस्नेत नर्सरीदेखि पुरानो वडा कार्यालयसम्मको ३३० मिटर सडक, प्रदेश प्रहरी कार्यालयदेखि खारखोलीसम्मको १११ मिटर सडक, कालिञ्चिोकदेखि मिलनचोकसम्मको ३८८ मिटर सडक, गण्डकी लाईनको १२० मिटर सडक, महिला छात्रावासदेखि दैलेख रोड जोडन् ४४० मिटर सडक, लालुपातेदेखि उत्तर २०० मिटर मिटर सडकका पनि आधाअधुरो काम गरी अलपत्र पारिएको छ।
तामाङकै ठेक्का रहेको मुख्य राजमार्गदेखि शितलनगर जोड्ने १६० मिटर सडकको निर्माण कार्य नै सुरु गरिएको छैन।