बिहिबार, अशोज ८, २०७७

न आउँछ राहत, न पाइन्छ काम

  
जगतदल जनाला विक सोमवार, असार १५, २०७७
वीरेन्द्रनगर–८,की ६० वर्षीया पञ्ची नेपाली, घर छेउमा गिट्टी कुट्दै ।

सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर–८,की ६० वर्षीया पञ्ची नेपालीलाई मोतिबिन्दूको समस्या छ । तर पनि सातजनाको परिवारको जिम्मेवारी उनको काँधबाट हटेको छैन । जसका लागि उनले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ । विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ अर्थात् कोरोनाभाइरस न्यूनीकरणका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि लगाएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) ले उनी काम विहीन बनिन् । अहिले लकडाउन खुकुलो हुँदा पनि उनले काम पाउन सकेकी छैनन् ।

कोरोना त्रासका कारण रोजगारीविहीन भएपछि न त घरमा खाने अन्न छ न त किन्नका लागि पैसा नै । लकडाउनका बेला घरमा खानेकुरा सकिएपछि उनी वडा कार्यालयमा राहतका लागि पटक–पटक गइन् । तर नागरिकता नभएकाले वडा कार्यालयबाट पाउने राहतबाट उनी वञ्चित भइन् । भारतमै लामो समयसम्म मजदुरी गरेर बसेपछि उनका श्रीमान्को मृत्यु भयो । उनी एक्लै नेपाल आइन् । श्रीमान्को नागरिकता नभएका कारण उनको पनि नागरिकता नबनेको रहेछ । ‘लकडाउनको समयमा तीन दिन खाना नखाएर सुतें,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यतिखेर सरकार नभएको अनुभूति भयो ।’ उनको अवस्था बुझेपछि स्थानीययुवा हरि विष्टले एक बोरा चामल, एक किलो दाल, नुन र तेल सहयोग गरे । कामविहीन बनेकी पञ्चीका घरमा सहयोग मार्फत आएको चामल पनि सकियो । अहिले फेरि पुरानै अवस्था दोहोरिएको छ । कोरोनात्रासले अहिलेपनि काम पाउन मुस्किल भएको उनी बताउँछिन् । ‘न वडाबाट राहत मिल्छ न काम नै मिल्छ,’ भन्दै उनले भनिन्, ‘अब कसरी बाँच्ने ? रोगलेभन्दा पनि भोकले समस्या पा¥यो ।’
यस्तैवीरेन्द्रनगर–७, महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा बस्दै आएकी लक्षिमा दमाईको समस्या पनि उसतै खालको छ, घरमा खानेकुरा छैन, गर्नलाई काम छैन । एकमहिना अघि अभियान्ता र नगरपालिकाले दिएकोे दुई बोरा चामल सकिएपछि खाद्यान्नका लागि उनी हारगुहार गरि रहेकी छिन । उनले भनिन्, ‘ज्यालादारी काम गरेर छोराछोरी पढाउने र गुजारा गर्ने गर्थें तर अहिले त्यो सबै बन्द भएको छ । हामी कसरी बाँची रहेका छौं भनेर सोधीखोजी गर्ने कोही छैन । ’

आरन बन्द छ, विक्दैन मादल

मुगु घर भइ हाल वीरेन्द्रनगर–४ भैरवस्थानमा बस्दै आएका रणबहादुर विकको आरन व्यवसाय ।

पञ्चपुरी नगरपालिका–६ का झिल्के बादीलाई कोरोना महामारीका कारण मादल बिक्री नहुँदा साँझबिहान छाक टार्न समस्या छ । उनले भनें ‘बजार नपाउँदा दलित समुदायले निर्माण गर्ने मादल, भाडाकुँडालगायतका सामग्री घरमै थन्किएका छन् । राज्यले दलितलाई विशेष महत्वदिएर राहतवितरण गर्न आवश्यक छ ।’ दैनिक कामगरी छाक टार्ने गरेकोमा अहिले भोकै वस्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
मुगु घर भइ हाल वीरेन्द्रनगर–४ भैरवस्थानमा बस्दै आएका रणबहादुर विकले ऋण गरेर दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका छन् । दैनिक आरन व्यवसाय गरेर आठजनाको परिवार पाल्दै आएका उनको लकडाउनका कारण आरन बन्द भयो । उनको व्यवसाय बन्द भयो तर खर्च कम हुन सकेन । त्यसैले ऋण काढेर घर खर्च चलाउनु परेको छ रणबहादुरले । ‘चैतमा १५ केजी चामल पाएको थिएँ । केही दिनमै सकियो । कोरोनाको डरका कारण आरनबन्द छ,’ उनले भने । काम नपाउँदा उनले पहिलाको ऋण तिर्न सकेका छैनन । पहिलाको ऋण नतिरेपछि नयाँ पाउन गाह्रो हुनेनै भयो ।
कोरोना भाइरस र लकडाउनले रोजगार विहीनहुँदा दैनिकी चलाउन हम्मेहम्मे भएका विपन्न परिवारका यी प्रतिनिधिमूलक पीडा मात्रहुन् । लामो लकडाउनका कारण विपन्न दलित मात्रै होइन मध्यमवर्गीय परिवारलाई पनि समस्या हुन थालेको छ । दुईमहिने लामो लकडाउन अहिले केही खुकुलो बनेको छ । लकडाउन खुकुलो भए पनि रोजगारी पाउन सहज छैन । जसले गर्दा विभिन्न पेसा, व्यवसाय र दैनिक मजदूरी गरेर खाने दलित परिवार मारमा परेका छन् । स्थानीयतहले सुरुकादिनमा राहतवितरण गरे पनिअहिले रोकेका छन् । राहतको सट्टा ज्यालादारी कामदिने भनिएता पनि कार्यान्वयनहुन सकेको छैन । सुर्खेतका नौवटै स्थानीयतहले लकडाउन लगत्तै बिपन्न परिवारलाई लक्षित गरी ३५ हजार दुई सय ६४ परिवारलाई पाँच करोड २० लाख रूपैयाँको राहतवितरण गरेको बताएका छन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयकाअनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले २० हजार तीन सय ९९, गुर्भाकोट नगरपालिकाले तीनहजार दुई सय, लेकवेशी नगरपालिकाले दुई हजार आठ सय ५०, पञ्चपुरी नगरपालिकाले एक हजार, भेरीगंगा नगरपालिकाले चार हजार सात सय ९२, बराहताल गाउँपालिकाले दुईहजार ३० र चिंगाड गाउँपालिकाले नौ सय ९३ परिवारलाई खाद्यान्नवितरण गरेकाछन् । सिम्ता र चौकुने गाउँपालिकाले भने राहतवितरण गरेका छैनन् ।
अहिले कुनै पनि स्थानीय तह राहतवितरण गर्ने योजनामा छैनन् । विरेन्द्रनगर नगरपालिकाकीउपप्रमुख मोहनमाया ढकालले तत्काल राहतदिने योजना नरहेको बताइन् ।

दलितका लागि राहत प्याकेजको माग

 

वीरेन्द्रनगर–७, महिला प्रशिक्षण केन्द्रको अस्थाई शिविरमा बस्दै आएकी लक्षिमा दमाई लगायत अन्य बाढीपिडीत ।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य दानसिंह परियारले दलितलाई एक बोरा चामलदिएर मात्रसमस्या समाधान नहुने बताए । दलित परिवारको जीवनयापन सहज बनाउनसरकारले राहतप्याकेज ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पनिदलितमैत्रीनभएको भन्दै उनले भने, ‘रातो किताबमादलित केन्द्रित योजनातथा बजेट समेट्ने कोसिस गर्छांै ।’
दलित अधिकारकर्मी वसन्त विक राहत दलित मैत्री नभएको गुनासो गर्छन । सामाजिक अभियान्ता मनवीर नेपालीले स्थानीयतहले भेद्भावपूर्ण व्यवहार गरेको बताए । ‘निर्वाचितजनप्रतिनिधिले आफ्नानातागोतालाई राहत र स्वास्थ्य सामग्रीदिए,’उनले भने, दलितलाई भेद्भावव्यवहार गरियो ।’जिल्लाका २६ प्रतिशतदलित समुदाय र कर्णालीका २४ प्रतिशत दलितलाई अहिले खाद्य संकट परिरहेको छ ।’

स्वास्थ्यमा विभेद
कर्णाली प्रदेशका पहिलो कोरोनासंक्रमित दलित युवा थिए । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको २३ घण्टापछि मात्र उनको उपचार सुरु भयो । दैलेख आठवीसका ३८ वर्षीय तीयुवामा जेठ ५ गते कोरोना देखिएको थियो । त्यसको तीनदिनपछि ७ गते मात्र उनलाई आठवीस नगरपालिकाको क्वारेन्टिनबाट जिल्ला सदरमुकामस्थितएक विद्यालयमा राखियो । चौतर्फी विरोधपछि उनलाई प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमाल्याइएको थियो ।
आफू दलित भएकै कारण उपचारमा खेलाँचीगरिएको उनको भनाइ छ । सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था तथा व्यक्तिले वितरण गर्ने राहत तथा स्वास्थ्य सामग्री (मास्क, सेनिटाइजर) मा पनि दलित समुदायको पहुँच पुगेन । एउटै सर्जिकलमास्कलाई बारम्बार धोएर लगाउनु पर्ने बाध्यता रहेको पञ्चपुरी नगरपालिका–६,की अमरा बिकले बताइन् ।

तत्काललाई काम र दीर्घकालिन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने
समाजमा रहेका अति विपन्न गरिब दलित समुदाय, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने तथा अपांगता भएका व्यक्तिको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । दलित र अझ त्यसमा पनि महिला र बालबालिका (जो सदियौँदेखि आर्थिक अभाव र जातीय तथा लैंगिक विभेदमा बाँच्न बाध्य छन्) को दैनिकी मात्र हैन, स्वास्थ्य उपचार तथा सरसफाइको अवस्थासमेत नाजुक बन्दै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा पछाडि पारिएका वर्ग–समुदायको आधारभूत आवश्यकताको सहज परिपूर्ति राज्यको दायित्व हो । तर विडम्बना, तीनै तहका सरकारले उपलब्ध गराएको भनिएको राहत अहिलेसम्म १० प्रतिशत विपन्नका हातमा पनि पुगेको छैन ।
सरकारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । बहुआयामिक गरिबी सूचकांकका आधारमा २८.६ प्रतिशत मानिस गरिब रहेको पाइन्छ । यसअनुसार सहरी जनसंख्याको ७ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्याको ३३ प्रतिशत मानिस गरिब देखिन्छन् । कर्णाली प्रदेशमा पनि गरिबीको दर उच्च पाइन्छ ।
उत्पीडन र विभेदमा पारिएका दलितलगायत वर्ग–समुदायमाथि राहत वितरणमा विभेद गरिएका घटना बाहिरन थालेका छन् । हुन त यो कुनै नयाँ कुरो होइन । विपदको हरेक मोर्चामा अग्रस्थानमा रहने दलितलाई सदियौँदेखि राज्यको हरेक स्रोत र साधनमाथि विभेद हुँदै आइरहेको छ । तीन तहको सरकारसँग कोराना कहरकै लागि अर्बौं रकम जुटेको छ, तर गरिबको चुह्लो बल्न छाडेको महिनौं भइसक्यो । त्यसैले अब तीन वटै तहका सरकारले तत्कालका लागि रोजगारीविहिन यी नागरिकलाई काम गरी खाने वातावरण सिर्जना गर्नुकासाथै दीगो व्यवस्थापनका लागि आय–आर्जन, सिप विकास र रोजगारीमा अवसरका लागि ध्यान दिन आवश्यक छ ।