सुर्खेत । सुर्खेतका नागरिक समाजले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
सेवाग्रहीको अत्याधिक भीड हुने कार्यालयहरु मालपोत, राजश्व कार्यालय र बैंकहरुमा टोकन प्रणलीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि गरेका खर्चको विवररण सर्वाजनिक गगर्नुपर्ने, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न भएको खर्चको विवरण सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार माग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, बालबालिकाको पठनपाठन हुन नसकेको कारण उनीहरुको अध्ययन, अध्यापन अन्योल ग्रस्त भएकाले शिक्षा समन्वय समिति सुर्खेत, शिक्षा विकास निर्देशनालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशमा वैकल्पिक शिक्षाका लागि घर समुदायमा पनि सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीमा बजार मूल्य अत्यधिक बढेको, हद म्याद नाघेका खाद्य वस्तु रहेको र मूल्य सूची नराखी बिक्री वितरण गरेको हुँदा त्यसका लागि उद्योग वाणिज्य संघ स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुरोध गरिएको कोरोनाको त्रासमा अत्यधिक भीड हुन हुँदा कोरोनाको जोखिम बढ्ने भन्दै सिडिओलाई टोकन प्राणली लागु गरेर सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसहित ध्यानाकर्षपत्र बुझाइएको नागरिक समाजका दिम रेग्मीले जानकारी दिए ।

सुर्खेत जिल्लामा विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्तिमा अनियमितता, खानेपानी विद्युत् महसुल रिडिङमा लापर्बाही भएको आमउपभोक्ता उद्योगपतिले महसुस गरेको र लिने गरेको गुनासो सबैतिर बढेको हुँदा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।