सुर्खेत। लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदमा गरेको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेश सरकार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन बाध्य भएको छ। कर्णाली प्रदेश सभाको आठौं अर्थात् बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले बुधवार राति १२ बजेदेखि चालु आठौं अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले विज्ञप्ती जारी गरेर अधिवेशन अन्त्य गरेको जानकारी गराएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरुमा सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै बजेट प्रस्तुत भएयताका सबै वैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो।
सरकारलाई साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट भए पनि बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई टिकाईराख्न फ्लोर क्रस गरेका एमाले सांसदहरुलाई पार्टीको कारबाहीपछि सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि फ्लोर क्रस गरी मन्त्री बनेका सांसदहरुले राजीनामा दिएर चारैजनालाई प्रतिपक्षीको सिटमा बस्न एमाले संसदीय दलले निर्देशन गरेको थियो। तर उनीहरुले मानेका थिएनन्।