बिहीबार, मंसिर २३, २०७८

‘छोरी सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जनशक्तिसहितको उचित संरचना बनाऔं’

  
कर्णाली टाइम्स शनिबार, मंसिर ४, २०७८


सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको ‘बैंक खाता छोरीकाे, सुरक्षाा जीवनभरिकाे’ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न संरचना बलियो बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्राल र सेभ द चिल्ड्रेनले शुक्रबार आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी अन्र्तक्रियामा सहभागी सरोकारवालाहरुले जनशक्ति, पूर्वाधार लगायतका संरचना बलियो बनाएर छोरी सुरक्षा कार्यक्रमलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष ०७६/७७ देखि ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
यो कार्यक्रमअन्तर्गत २०७६ साउनयता जन्मिएका छोरीहरुको बैंकमा खाता खोली प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा रकम जम्मा गरिदिन्छ। सुरुमा खाता खोल्दा १ हजार रुपैयाँ र २० बर्षको पुग्नेबेलासम्म मासिक ५०० का दरले प्रदेश सरकारले रकम जम्मा गर्ने गरेको छ।
छोरीहरुमाथी हुने विभेदकाेअन्त्य गर्न, सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक रुपमा छोरीहरुलाई सबल बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याईएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाे छ।
छोरी जन्मिएपछि उनीहरुको खाता खोल्ने समय ४५ दिन तोकिएको छ। ४५ दिनभित्र छोरीको जन्मदर्ता गराई स्थानीय तहको सिफारिस लिई बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ।
यो समयसिमा कम भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठले बैंकमा खाता खोल्ने समयसीमा सरकारले तोक्न नहुने बताए।
‘खाता कहिले खोल्ने भन्ने समय अभिभावकलाई नै दिनुपर्छ, उसको अधिकारलाई समयसीमा तोकेर सरकारले आफूसँग राख्नु हुँदै,’ प्रमुख सचिव श्रेष्ठले भने, ‘यसरी समयसिमा तोक्यो भने लाभग्राही अधिकारबाटै बञ्चित हुन्छ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले यो कार्यक्रमअन्तर्गत छुटेका छोरीहरुलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याएपनि कार्यान्वयनमा स्थानीय तहकै प्रमुख भूमिका हुने भएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य निरन्तर मन्त्रालयले गर्ने उनले बताए।
कातिपय स्थानीय तह र सम्बन्धित शाखामा काम गर्ने कर्मचारीले छोरी सुरक्षा कार्यक्रमलाई अतिरिक्त कार्यक्रमका रुपमा लिएकोले कार्यान्वयनमा समस्या आउने उनले बताए।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव चक्रबहादुर बुढाले ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई  निरन्तरताका लागि आर्थिक भार पर्ने भएकोले आवश्यक स्रोतको पहिचान गरिने बताए।
सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतको छोरी सुरक्षा योजना संघीयताको एक उपलब्धीका रुपमा रहेको बताए। यो कार्यक्रमले महिलामाथि हुने विभेदपूर्ण व्यवहार हटाउने आशा जगाएको प्रजिअ रिजालले बताए।
सेभ द चिल्ड्रेनका सहनिर्देशक धना भुषालले सरकारले व्यवस्था गरेकाे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमकाे प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मद्दत गर्दै बाल गरिबी घटाउनका लागि संस्थाले विगतदेखि नै स्थानीय तहहरू तथा राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जिकरण विभागसँग सहकार्य गरिरहेकाे बताइन्। बालवालिकाको क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर काम गर्ने संस्था भएकाले सेभ द चिल्ड्रेनले कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको छोरी सुरक्षा कार्यक्रमकाे प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने उनले बताईन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला तथा बालवालिका शाखा प्रमुख तथा ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमका फोकल पर्सन अनिता ज्ञवालीले जनशक्ति र पूर्वाधार अभावका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता आएको बताईन्।
यो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा पठाएको बजेट अपुग भएकाले गत आर्थिक बर्षको दायित्व पनि सरेर आउने गरेको उनले बताईन्।
प्रचारप्रसारलाई तल्लो तहमा पुर्याउन नसक्नु, कार्यक्रमको बारेमा स्थानीय तहको स्पष्ट बुझाई नुहुनु, समयमै बजेट निकासाको लागि माग नहुनु जस्ता समस्या कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको ज्ञवालीले बताईन्।
‘कार्यक्रम सुरु भएको दुई बर्ष मात्र भएको छ, यो अवधिमा यही उपलब्धी भएको छ भनेर त भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर उपलब्धीका केही लक्षण भने देखा परेका छन्।’
छोरीमाथी हुने व्यवहारमा परिवर्तन, समयमै जन्मदर्ता गर्ने जस्ता कार्य उपलब्धीका रुपमा देखिएको ज्ञवालीले बताईन्।
‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमअन्तर्गत छोरीको खातामा जम्मा भएको पैसा प्रतिफलसहित उनीहरु २० बर्षको पुगेपछि निकाल्न पाउँछन्। २० बर्षअघि विवाह गरेमा र माध्यमिक तहकाे पढाई पूरा नगरेमा भने उक्त रकम निकासा गर्न पाइँदैन।

अपांगता वा त्यस्तै प्रकृतिका जटिल समस्या भएर पढाई छोड्नुपरेका छोरीहरुले भने उक्त रकम निकाल्न पाउँछन्।

बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि संसोधन गर्ने, विकास साझेदार संस्थाहरुसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने, कार्यक्रम सञ्चालन संयन्त्र तयार गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन विधीसम्बन्धी अध्ययन तथा हेरफेर गर्ने विषयमा सहभागीहरुले सुझाव दिएका छन्।