सुर्खेत। फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको छ।
रिट निवेदक विनिता बोगटीले लामासहित कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाएकी छन्।
ऐनविपरीत फौजदारी कसुरमा सजाय भोकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै उनले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेकी हुन्।
माघ २३ गते मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए। सोही क्रममा पर्यटन मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुम्लाका गैरसांसद लामा मुर्ति चोरी गरेको अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्ति हुन्।
झण्डै १२ सय बर्ष पुरानो प्राचीन मुर्ति चोरी गरेको प्रमाणित भएपछि लामाले दुई बर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना भुक्तानी गरेका थिए।
निवेदक बोगटीले यस्तै महिला मन्त्री शून्य भएको मन्त्रिपरिषदलाई समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गठनका लागि पनि परमादेश माग गरेकी छन्।
यसअघि पनि महिला मन्त्री नभएको मन्त्रिपरिषद समावेशी मर्मविपरीत भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको थियो।
उक्त रिटका विषयमा उच्च अदालतले फागुन १० गते रिट निवेदक र विपक्षीलाई उपस्थित हुन भनेको छ।