सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। मुर्ति चोरेको अभियोगमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाईएको भन्दै सोमबार उच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
वीरेन्द्रनगर–३ की विनिता बोगटीले दायर गरेको रिटमा मंगलबार न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलेको ईजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेकाेले यसका लागि भने छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाईएको छ। उनीहरुलाई फागुन १० गते छलफफलका लागि बोलाईएको हो ।
रिट निवेदकले फौजदारी कसुरका दोषीलाई राज्यको महत्वपूर्ण अंगमा नियुक्ति गर्न मिल्ने या नमिल्ने भन्ने कानुनी प्रश्नको निरुपण, शपथ ग्रहण, गठन लगायतका स्वेच्छाचारी कामकारबाहीहरु नेपालको संविधानको प्रस्तावना प्रतिकूल भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरेकी थिईन्।
रिटमा मन्त्री लामा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाईएको छ।

कर्णालीको आठ सदस्ययीय मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिँदा हुम्लाका लामालाई उद्योग मन्त्री बनाईएको थियो। उनी ताक्लाकोटमा रहेको खोचेर गुम्बामा रहेको झण्डै १२ सय बर्ष पूराना मुर्ति चोरी गरेको अभियोगमा २ बर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना भुक्तानी गरेका व्यक्ति हुन्।