सुर्खेत। नाबालिग बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद ३ वर्षको कायम हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले हदम्याद बढाउने गरी तयार पारिएको यौन हिंसासम्बन्धी कानुनको संशोधन विधेयकसहितको प्रतिवेदन पारित गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका थिए।
हाल १८ वर्षमुनिको नाबालिगले बलात्कार भएको घटनामा बालिग भएको १ वर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। समितिले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२९ को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै बलात्कार लगायतका यौनहिंसाको घटनामा हदम्याद बढाएको हो।
समितिले १८ वर्ष मुनिका नाबालिगको बलात्कार अथवा यौन दुर्व्यवहारको घटना भए बालिग भएको ३ वर्षभित्र उजुरी गर्न मिल्ने गरी हदम्याद कायम गरेको हो। त्यस्तै, १८ वर्षदेखि ७० वर्ष उमेर समूहमा भएको बलात्कारको घटनामा उजुरीको हदम्याद २ वर्ष कायम भएको छ। यो उमेर समूहमा पनि यसअघि १ वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्ने हदम्यादको व्यवस्था थियो।
त्यस्तै, ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक, सुस्त मनस्थिति भएका व्यक्ति र अपांगको हकमा पनि उजुरीको हदम्याद ३ वर्ष कायम भएको छ।
सरकारले ल्याएको यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्नेसम्बन्धी विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको समितिले संशोधनमार्फत् हदम्यादको व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको हो।
त्यस्तै, समितिले बलात्कारको घटनामा कैद सजायको अतिरिक्त जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। यसरी प्राप्त हुने जरिवाना पीडित राहत कोषमा जम्मा हुनेछ।
समितिले दश वर्षभन्दा कम वा दश वर्षदेखि १४ वर्षसम्म उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका महिला बलात्कारको घटनामा कसुरदारलाई ७ लाख जरिवानाको प्रावधान राखेको छ।
१४ वर्षभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम अथवा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए कसुरदारलाई ५ लाख र १८ वर्षभन्दा माथि उमेरकी महिला भए कसुरदारलाई ३ लाख जरिवाना गराउने प्रावधान राखेको छ।
समितिले जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा झूटो उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई बलात्कार मुद्दाको कसुरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने प्रावधान नराख्ने गरी समिति प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ। सरकारले ल्याएको विधेयकमा झूटो उजुरी गर्नेलाई आधा सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित थियो।
यो विधेयक अब प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर राष्ट्रिय सभामा पुग्नेछ। ६० दिनभित्र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पास भएपछि त्यसले कानुनी मान्यता पाउनेछ।