सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालय तथा निकायको आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा कुल खर्चको ५.१५ प्रतिशत रकम बेरुजु निक्लिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको यो आर्थिक बर्षको बेरुजु मात्र १ अर्ब ६० करोड १८ लाख ९ हजार देखिएको छ।
गएका आर्थिक बर्षहरुमा बेरुजु आई फछ्र्यौट हुन नसकेको रकम जोड्दा सरकारको कुल बेरुजु रकम २ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार हुन्छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चौथो बार्षिक प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयसहित १४१ निकाय र १० वटा समिति तथा संस्थाको लेखापरीक्षण समावेश गरिएको छ। उक्त लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेश सभा, सरकार मातहतका निकायले रकम खर्च गर्दा गरेको त्रुटी र नम्र्सविपरितका कार्य हेरौं।
कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय र अन्य समिति तथा निकायहरुले परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार नगर्ने, बोलपत्रबाट गर्नुपर्ने काम टुक्रा पारी सोझै खरिद वा निर्माण गर्ने, उपभोक्ता समितिबाट १ करोड भन्दा माथिको काम गराउने, उपभोक्ताको योग्दान कम गराउने, योजना हस्तान्तरण नगर्ने, समयमा पेश्की फछ्र्यौट नगर्ने, कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार नगर्ने, सम्झौताको म्याद थप गर्दा मूल्य समायोजनमा पर्ने व्ययभारलाई बिचार नगर्ने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलिई म्याद थप गर्ने, ५० र ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टा नगरी पूरै भुक्तानी नदिने जस्ता नम्र्स बेगर कार्य गर्ने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार कतिपय मन्त्रालय र निकायहरुले रकम खर्च गर्दा त्रुटी देखिएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कोभिड १९ रोकथाम तथा उपचारको लागि गरेको खर्चको लेखापरीक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ।
यो प्रयोजनका लािग मन्त्रालयमार्फत सशस्त्र प्रहरी गण र गुल्म ११ लाई दिएको ५५ लाख, १० वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई दिएको ५० लाख र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई भुक्तानी गरिएको ५० लाखसहित १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा लेखापरीक्षण सुनिश्चित गरिएको छैन। उक्त रकम विविध खर्चमा समावेश गरेकोले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले अनुगमन गरी लेखापरीक्षण गराएको सुनिश्चित गर्न महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत भनेको छ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानले विभिन्न क्वारेन्टाईन केन्द्र तथा आईसोलेशनमा गरेको १ करोड ३३ लाख ८२ हजार रुपैयाँ कोभिड–१९ सम्बन्धि क्वारेन्टाईन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड, २०७६ बमोजिम नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त क्वारेन्टाईनमा दैनिक रहेका र थप आएको व्यक्तिको संख्या देखिनेगरी प्रमाणित विवरण पेश गर्न भनिएको छ।
यसमध्ये १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ प्रचलित दररेट र संख्याको आधार नलिई एक सप्लायर्सलाई भुक्तानी गरिएकाले कोभिड प्रभावित कार्यक्रममा खर्च गरेको प्रमाण पेश गर्न महालेखाले स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानलाई भनेको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयले ऐनविपरित पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई एक महिना बराबरको तलब अतिरिक्त चाडपर्व खर्चका रुपमा दिएको उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई दिईएको यो खर्च असुल गर्न महालेखाले भनेको छ। उक्त भुक्तानी कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५ बमोजिम नभएकोले असुल गर्न भनिएको हो।
‘ऐनमा भएको व्यवस्था वेगर प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको स्वकीय सचिवालयका ३२ कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्चवापत एक महिना बराबरको तलब रकम रु. ९ लाख १ हजार खर्च लेखेकोले उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा अरुभन्दा धेरै बेरुुजु भएका पाँचवटा निकाय छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बेरुजु अरु निकायको भन्दा बढी छ।
भौतिक पूर्वाधारको मात्र १ अर्ब २६ करोड ७८ लाख ४७ हजार बेरुजु छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको १६ करोड ३१ लाख ७१ हजार, उद्योग मन्त्रालयको ९ करोड ३७ लाख १७ हजार, कृषि मन्त्रालयको ३ करोड ८१ लाख १३ हजार र आन्तरिक मामिलाको ३ करोड ७९ लाख ५७ हजार बेरुजु छ।
प्रदेशका १५१ कार्यालय, निकाय तथा समितिको लेखापरीक्षण गर्दा ७५ कार्यालयको बेरुजु भने शून्य रहेको छ।
कर्णालीका चारवटा कार्यालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तोकेको मितिमा लेखा र आर्थिक विवरण दाखिला गर्न सकेका छैनन्। भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित कार्यालय जुम्ला, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सुर्खेत र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले आर्थिक बर्ष ०७७/७८ को लेखा र आर्थिक विवरण दाखिला गर्न सकेका छैनन्।
प्रतिवेदनअनुसार यी कार्यालयहरुका लागि २७ करोड १७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रदेश योजना आयोगको बेरुजु हालसम्म शून्य देखिएको छ।