सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त भएका बीरबहादुर शाहीको शपथ रोकिएको छ। बिहिवार नियुक्त भएका उनको शपथ आज गराउने तालिका थियो। उच्च अदालत सुर्खेतले सरकार पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयन नगरेको भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि शपथ ग्रहण रोकिएको हो।
यसका लागि प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पत्रचार गरिसकेका थिए।
साउन २३ गते हुम्लाका गैरसांसद छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) को पदावधि सकिएपछि यो मन्त्रालयमा डोल्पाका सांसद शाहीलाई नियुक्त गरिएको थियो। माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश सभा दलले बिहिवार नै उनलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता दिनेक्रममा अघिल्लो पटक गैरसांसदलाई मन्त्री बनाईएको थियो। आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएपछि सरकारले पूर्णता पाएको केही दिनपछि अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीलगायतले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद गठन नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट हालेका थिए।
रिटका आधारमा आगामी दिनमा सरकार पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न अदालतले आदेश दिएका थियो।
बिहिवार अदालतले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको पत्रमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक समावेशितालाई ख्याल गरेको नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम भए÷नभएको बारेमा संवेदनशील भएर आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई अदालतले ध्यानकर्षण गराएको छ।