सुर्खेत । २०४६ को जनआन्दोलनताका पूर्णबहादुर खड्का, दुर्गाकेशर खनाल, गोविन्दबहादुर मल्ल, बालाराम शर्मा, केदार कँडेललगायत नेताहरु जेलमा थिए । सुर्खेत उपत्यकामा भूमिगत शैलीमा आन्दोलनको समन्वय गर्ने र जनतालाई आन्दोलनको मोर्चामा उतार्ने अभियानको नेतृत्व गरिरहेका थिए– कालिप्रसाद शाक्यले । शाक्यको सक्रियता र जुझारुपनदेखि डराएको तत्कालीन प्रहरी प्रशासनले उनलाई भेटाएर बुझाउनेलाई १० हजार रुपैयाँ इनाम दिने घोषणा गरेको थियो । प्रहरीलाई भने भेटाएमा गोली हान्ने आदेश नै दिइएको थियो । नेपाली कांग्रेसको नगर कार्यसमिति सभापति शेरबहादुर बस्नेत भए पनि प्रहरीको तारो भने शाक्य बनेका थिए । त्यही कारण खड्कालगायत नेताले जेलभित्रबाट शाक्यलाई सुर्खेत छोड्न सन्देश पठाएका थिए । शाक्यले भने सुर्खेत छोडेनन् । ‘पक्राउ परे परिन्छ, जिल्ला छोडेर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन्न भन्ने हेतुले सुर्खेत उपत्यकामा आन्दोनलाई बल पु¥याएँ,’ उनले भने ।
शाक्य ०४६ को जनआन्दोलनमा मात्र होइन, देशका हरेक आन्दोलनमा सुर्खेतमा उत्तिकै जुझारुपनका साथ लागेका नेता हुन् । राजनीतिक आन्दोलन र पार्टी राजनीतिमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाए पनि जनप्रतिनिधिको रुपमा हालसम्म परीक्षण नभएका सुर्खेतका थोरै नेतामा उनको नाम गणना हुन्छ ।
२०१७ जेठ २५ गते जन्मिएका शाक्यको राजनीतिक जीवन २०३५ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको सदस्यता लिएर सुरु भएको थियो । त्यसलगत्तै उनले पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरे । छोटो समयमै पार्टीभित्र उनको पहिचान निडर, जुझारु, इमान्दार र स्वाभिमानी नेताको रुपमा स्थापित भयो । २०४५ भदौमा वीपी स्मृति दिवसको अवसरमा वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रमको सिलसिलामा उनी ७ दिन जेल बसे । दुर्गाकेशर खनाल, गोविन्दबहादुर मल्ल, प्रेमदेव गिरी, शिवराज जोशी र शेरबहादुर बस्नेतसँगै उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर जेल पठाएको थियो ।
शाक्य २०४७ मा नेपाली कांग्रेसको आमन्त्रित जिल्ला कार्य समिति सदस्य बने । उनलाई आर्थिक र प्रशासनिक विभागको जिम्मेवारी दिइएको थियो । २०४८ मा महाधिवेशन प्रतिनिधि बने । त्यसयता उनी निरन्तर महाधिवेशन प्रतिनिधिको रुपमा रहेका छन् । २०५१ मा जिल्ला कार्य समिति सचिव बने । २०६२ देखि २०६४ सम्म नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको सुर्खेत जिल्ला कार्य समितिको कार्यवाहक सभापति बने । सभापति तप्तपबहादुर बिष्ट (स्वर्गीय) काठमाडौंमै बस्ने भएकोले उनलाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर उनको लागि कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी यति ठूलो अवसर बन्यो कि, जसले शाक्यलाई जुझारु नेताको रुपमा स्थापित ग¥यो । २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे । उनी सधैं आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहे । जनआन्दोलन सफल भएपछिको विजय सभा शाक्यकै सभापतित्वमा भएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश स्थापना गर्ने आन्दोलन, क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतमा स्थापना गर्ने आन्दोलन, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतमा स्थापना गर्ने आन्दोलनमा उनको जुझारुपन थप तिखारियो । ‘मैले सुर्खेतको माटोमा बसेर जे–जति आन्दोलन र अभियानमा साथ दिएँ, त्यसले लोकतन्त्रका साथै सुर्खेतको विकासमा टेवा पु¥याएको छ,’ उनले भने ।
हालसम्म जनप्रतिनिधिको रुपमा परीक्षण हुने मौका नपाउनुचाहिँ शाक्यको जीवनको तितो यथार्थ हो । प्रतिबन्धित कालमा २०४४ सालको निर्वाचनलाई नेपाली कांग्रेसले उपयोग गर्ने नीति लिएपछि शाक्य सुर्खेत जिल्ला पञ्चायत सदस्यमा उम्मेदवार बनेका थिए । तर पञ्चायती सरकारको जालझेलले देशभरमा कांग्रेसनिकट उम्मेदवार पराजित भए झैं उनी पनि पराजयको सिकार भए ।
कांग्रेसले उनको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै २०४९ सालमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवार बनायो । तर १ सय ४९ मतको अन्तरले एमालेका यामलाल कँडेलसँग पराजित भए । ‘मैले उतिबेला राजनीतिक रुपमा चुनाव जितेको भए पनि प्राविधिक रुपमा हारेको थिएँ, यसपटक त्यो हार दोहोरिन दिन्नँ,’ आगामी मंसिर ४ को निर्वाचनमा उनै कँडेलसँग सुर्खेत २ (क) मा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका शाक्यले भने, ‘उतिबेलाको निर्वाचनले सुर्खेत कांग्रेसलाई फुटाएको थियो, अहिलेको निर्वाचनले कांग्रेसलाई जोड्ने काम गरेको छ । म सुर्खेत कांग्रेसलाई जोड्ने पुल बन्ने प्रयासमा छु ।’
शाक्य २०५५ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष भए । ९ महिनामात्र काम गर्न पाए पनि उनले सुर्खेत उपत्यकाभित्र रहेका सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न ठूलो भूमिका खेले । उनी उक्त कार्यकाललाई सन्तोषजनक रुपमा लिन्छन् । २०५८ मा लुम्बिनी चिनी कारखाना र नेपाल खाद्य संस्थानको बोर्ड सदस्य बने । यद्यपि कार्यकारी जिम्मेवारी नभएकोले काम देखाउने मौका पाएनन् । उनलाई पार्टीभित्र गरेको योगदान र सुर्खेतको विकासमा अहोरात्र खटेको परिणाम स्वरुप बोर्ड सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
उनले सुर्खेतमा पार्टी निर्माण, लोकतन्त्र स्थापना र सुर्खेतको समृद्धिमा गरेको योगदान हेर्ने हो भने २०४९ मै मेयरमात्र होइन, त्यसपछि पनि सांसद र मन्त्री बन्नुपर्ने हो । तर आन्दोलनको मोर्चामा उनी जति जुझारु हुन्छन्, अवसर बाँडफाँटको सन्दर्भमा उनी उत्तिकै उदार भइदिन्छन् । यसले गर्दा उनले २०४९ पछि कहिल्यै पनि मेयर वा सांसदमा टिकट पाएनन् । ‘मरिहत्ते गरेको भए टिकट पाउँथे पनि होला, तर आएका अवसर पनि सिनियरलाई कदर गर्नको लागि सहजै छोडिदिएँ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर जनप्रतिनिधि बन्न सकिएन ।’
उमेरले ६२ टेके पनि शाक्यको जुझारु स्वभावमा उस्तै छ । उनीसँग निकट नेपाली कांग्रेस वीरेन्द्रनगरका सचिव मिलन श्रेष्ठ शाक्यको जुझारुपनभित्र इमान्दारिता र स्वाभिमान लुकेको बताउँछन् । ‘यिनै गुणलाई जनप्रतिनिधि बनेर परीक्षण गर्न खोज्नुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘मंसिर ४ को निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि वास्तवमै जनप्रतिनिधिको रुपमा उहाँको पहिलोपटक परीक्षण हुनेछ ।’
३० वर्षअघि झैं अहिले पनि जनप्रतिनिधि बन्ने उनको यात्रामा एमालेका यामलाल कँडेल प्रमुख चुनौती बनेका छन् । यद्यपि यसपटक कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा सम्मिलित लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बनेको नयाँ इतिहास रच्नेमा उनी आशावादी देखिन्छन् ।