जगतदल जनाला विक
सुर्खेत, २५ माघ ।

संघीय सरकारले ल्याएको उच्च शिक्षा ऐन २०७६ को संशोधन गर्न मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकहरुले माग गरेका छन् । शुक्रवार मध्यपश्चिमाञ्च विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । हाल नेपालमा संचालनमा रहेका ११ वटा विश्वविद्यालयहरुलाई केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय हुने छन् । उच्च शिक्षा ऐन २०७६ को परिच्छेद ५ मा विश्वविद्यालयको वर्गिकरण गरिएकोले यसलाई संशोधन गर्नपर्ने प्राध्यापकहरुले माग गरेका हुन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालय संघीय सरकार अन्तरगत रहने गरी केन्द्रीय विश्वविद्यालयको रुपमा ऐन बनाइएको थियो । यस्तै पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षी जनक विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, र सुदुरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारमा रहने गरी प गरिएको प्रस्ताव प्रति मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।
विश्वविद्यालयका अंग्रेजी विषयका प्राध्यापक चित्र केसीले केन्द्रको बजेट बाहिर जान नुहने भन्ने सोचले यस्तो अवस्था भएको आरोप लगाए । हरेक प्रदेशमा एक÷एक वटा संघीय सरकारको मातहतमा रहेका केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुनु पर्ने भन्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले कर्णालीको शिक्षाको स्थिति अझै पनि सुधार नभएकोले केन्द्रले कर्णालीको शिक्षा क्षेत्रबाट उम्किन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र संकायका सहायक डीन विष्णु कुमार खड्काले विश्वविद्यालय स्थापना भएको दशक नपुग्दै उच्च शिक्षा ऐनको मस्यौदाले यसको विकासको गतिमा अवरोध आउने गरी प्रदेश विश्वविद्यालयको रुपमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको बताए । यसले कर्णालीलाई अन्याय गर्ने खड्काको भनाई छ ।
सम्बन्धीत विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरुको परामर्श तथा राय बिना प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा ल्याउनु न्याय संगत नभएको विश्वविद्यालय परिक्षा नियन्त्रण कार्यलयका सहायक प्रध्यापक रमेश बिष्टले बताए ।
त्रिविको एकलौटी शिक्षा क्षेत्रमा भएको हस्तक्षेपका कारण हचुवाको भरमा उच्च शिक्षाको पुनसंरचनाको कर्मकाण्ड मात्रै पुरा गरेको इन्जिनीयरिङ संकायका डिन अनन्तराज घिमेरेले बताए ।
प्राध्यापकहरुले उच्च शिक्षा ऐन २०७६ संघीय संसदमा पेस हुन अघि सरोकारवालाहरु सँग छलफल गरेर मात्रै संशोधन सहित पारित गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।