जगतदल जनाला वि.क
सुर्खेत, १२ फाल्गुन ।
कर्णाली प्रदेशको भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले किसानलाई व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्न, कृषि कर्जामा अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ ।
‘मेरो किसान, मेरो अन्नदाता’ नारासहित प्रदेश सरकारले कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
अर्गानिक प्रदेशको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले ब्याज अनुदान दिने गरी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भुमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले बताइन् । सोमवार कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै मन्त्री केसीले कृषकले लिएको कृषि कर्जाको ब्याजका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन् ।
‘प्रपोजल या अन्य माध्यमबाट कृषि क्षेत्रमा दिइएको अनुदान रकम दुरुपयोग भएको र खास व्यावसायिक किसानसम्म नपुगेको गुनासो जनस्तरबाट आएपछि ब्याजको कार्यक्रम सुरु गरेका छौं ।’ उनले भनिन्,’ व्यवसायको प्रकृति हेरेर १ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने कार्यविधि मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ ।
पेशा र व्यवसाय अनुसार कर्जाको व्यवस्था गरिएको बताउँदै मन्त्री केसीले यो कार्यक्रमले कृषिमा नयाँ क्रान्ति ल्याउने विस्वास गरिन् ।
स्थानीयस्तरमा कृषि तथ्यांक संकलन गरि पाँच वर्षका लागि ३ प्रतिशतका दरले ब्याज अनुदान वितरण गरिने मन्त्री केसीको भनाई छ ।फागुन ५ गते कर्णाली प्रदेश सरकार, मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट आठवटा निर्णयहरु गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट संवत् २०७६ साल फागुन ५गते सोमबार भएका निर्णयहरु
१)व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी पालन व्यवसायको लागि व्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गर्ने ।
२) अत्यावश्यक सेवा र सहरी सौन्दर्यका संरचना निर्माणका लागि दमकल, पानिट्याङ्कर, डिपबोरिङ् र ट्राफिक लाईट व्यवस्थापनको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सहयोग उपलब्ध गराउने ।
३) प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने योजना तथा कार्यक्रमहरुको सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने।
४)कर्णाली प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ को मस्यौदा स्वीकृति गर्ने।
५) कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठन आदेश, २०७५ को प्रथम संशोधन गर्ने।
६) बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने।
७) ३ फेब्रुअरी २०२० मा च्याम्पियन बुक अफ वल्ड रेकर्ड अन्तर्गत च्याम्पियन अफ ह्युमन एचिभमेन्ट मेमोरी मा रेकर्ड कायम गर्ने महावै गाउँपालिका वडा नं ५ कालिकोट निवासी विजय शाहीलालाई पुरस्कार रकम रु दुई लाख उपलब्ध गराउने।
८)कर्णाली प्रदेश प्रसारण नियमावली २०७६, लाई स्वीकृत प्रदान गर्ने ।