सुर्खेत । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग गर्ने प्रमुख गुनासो हो– ‘अधिकार दिइएन, काम गर्न गाह्रो भयो ।’ विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) को जोमिमले भने उक्त गुनासो मेटाउने अवसर बनाएको छ । संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमता र अधिकार प्रयोग गर्ने मौका पाएका छन् ।

    संघीय सरकारले चैत १८ गते उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोख्रेलको संयोजकत्वमा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन ग¥यो । त्यसको पाँच दिनपछि फागुन २३ गते कर्णाली सरकारले आप्mनो प्रतिकार्य योजना सार्वजनिक गरेको थियो । योजनाअन्तर्गत प्रदेश  प्रवेश गर्ने पाँचवटा नाकामा आवश्यक बजेट र जनशक्तिसहित हेल्थ डेस्क स्थापना गरिए । यसको लागि द्रूत प्रक्रियाबाट स्वास्थ्यकर्मी करारमा राखिए । प्रतिकार्य योजनासहित प्रदेशमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कर्णाली पहिलो प्रदेश बन्यो । फागुन अन्तिम साता खाडी मुलुकबाट आएका एक व्यक्तिले अन्यत्र कतै पनि स्वास्थ्य परीक्षण नभई सुर्खेतको नाकामा परीक्षण भएको अनुभव सुनाएका थिए ।

    फागुन २३ यता प्रदेश सरकारका मन्त्रिपरिषद बैठकका साथै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा सर्वपक्षीय, सर्वदलीय र संयन्त्रका बैठक बसेका छन् । बैठकबाट जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै मन्त्री र कर्मचारीको संयोजकत्वमा विभिन्न १२ वटा समिति तथा उपसमिति गठन भएका छन् । मुख्यमन्त्री शाही विपदको बेला सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका साथै विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाजको हातेमालो आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘हामीले हाम्रो तर्फबाट सक्ने जति गरेका छौं, यसमा कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन,’ चैत २८ गते आयोजित सर्वदलीय बैठकमा उनको भनाइ थियो, ‘राजनीतिक दलहरुले समेत आफ्नो संयन्त्रमार्पmत संक्रमण रोकथाममा सहयोग गर्नुप¥यो ।’

स्रोत परिचालन

    कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि प्रदेशस्तरमा सबैभन्दा पहिले र ठूलो विपद व्यवस्थापन कोष कर्णाली सरकारले स्थापना ग¥यो । ५० करोडको उक्त कोषमा विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, व्यक्ति र निकायले थप झण्डै डेढ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् ।

    कोषको रकमबाट वीरेन्द्रनगर, खुलामञ्चमा ४ सय जना व्यक्ति अट्ने स्तरीय क्वारेन्टाइन बन्नुका साथै प्रदेशमा रहेका तीनवटा अस्पताललाई ‘कोरोना अस्पताल’ मा विकास गर्न पूर्वाधारको काम भयो । क्वारेन्टाइन निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाका उत्तरपश्चिम पृतनापति सरोजप्रताप राणाका अनुसार लकडाउनपछि काठमाडौंबाहिर सुर्खेतमा पहिलो क्वारेन्टाइन बनेको हो । ‘प्रदेश सरकारले समयमै निर्णय गरी जिम्मेवारी दिएपछि हामीले निर्धारित मापदण्डको स्तरीय क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसले संक्रमित मुलुकबाट आउने कर्णालीवासीलाई राख्नको लागि न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ ।’ चैत १५ देखि सञ्चालमा आएको उक्त क्वारेन्टाइनमा १ सय ८८ जना बसेका थिए । कोरोनो परीक्षण गर्दा ‘नेगेटिभ’ देखिएपछि उनीहरु सबै घर फर्किसकेका छन् ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार सरकारले कोषबाट क्वारेन्टाइनको लागि साढे २ करोड रुपैयाँ दिएको छ । त्यस्तै आइसोलेसन अस्पतालको रुपमा पूर्वाधार थप्न सुर्खेतको कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल र जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एक÷एक करोड र रुकुमपश्चिमको चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई ५० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । कोरोनाको संभावित संक्रमणलाई ध्यान दिएर आर्थिक व्यवस्थापन र परिचालनमा कुनै कसर बाँकी नराखिएको मन्त्री ज्वालाले बताए ।

यही कोषबाट प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहलाई १३ करोड २० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । प्रदेश राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ३० लाख र अन्य नगरपालिकालाई २० लाख तथा गाउँपालिकालाई १५ लाखको दरले रकम दिइएको छ । उक्त बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थापना गरेका विपद व्यवस्थापन तथा राहत कोषमा जम्मा हुनेछ । स्थानीय तहले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद, सचेतना अभियान र लकडाउनमा परेका व्यक्तिलाई राहत वितरणमा खर्च गर्नेछन् ।

स्थानीय र संघसँग समन्वय

कोरोना कहरले प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तह र संघीय सरकारका संरचनासँग समन्वय गर्दै तिनीहरुलाई परिचालन गर्ने अवसर पनि जुराएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण अभियानमा संघीय सरकारको लागि भरोसा र स्थानीय सरकारको लागि अभिभावक बन्ने अवसर मिलेको छ ।

    प्रदेश सरकारले चैत ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषलाई ५० लाखको दरले बजेट दिने निर्णय गरेको छ । त्यसअघि फागुन ७ गते सरकारले विभिन्न निर्णय गर्दै निर्णय कार्यान्वयनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुखलाई जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय, सम्बन्धित स्थानीय तह प्रमुखको संयोजकत्वमा पालिकास्तरीय र वडा तहमा वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ । समितिमा सुरक्षा निकायका जिल्लास्थित प्रमुखदेखि विभिन्न राजनीतिक दलसमेत सहभागी छन् । सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका प्रमुख कविन्द्रकुमार केसी विपदको बेला सबै तहका सरकारले आ–आप्mनो भूमिका र जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा सम्हाल्नुपर्ने बताउ“छन् । ‘प्रदेशले समन्यको लागि आग्रह गर्दै बजेट पनि दिएको छ, त्यो राम्रो हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि कार्यान्वयनको हिसाबले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका हामीले यस्तो बेला आप्mनो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’

संघसँग गुनासो

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण हो । तर, सरकारले ढिलो गरी पठाएका उपकरण पनि अपर्याप्त र अपूरो छन् ।

संघीय सरकारले पठाएको ‘आरटी–पीसीआर’ (रियल टाइम–पोलिमरेज चेन रियाक्सन) मेसिनबाट स्वाब परीक्षण गर्न थालिए पनि कम क्षमताको कारण निकै सास्ती भइरहेको छ । मेसिनले दैनिक १२ वटाभन्दा बढी स्वाब परीक्षण गर्न सक्दैन । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका ल्याब संयोजक ओम आचार्यका अनुुसार सोमबारसम्म प्रदेशभर करिब ९ सय स्वाब संकलन भएकोमा सुर्खेतमा  १ सय ३८ स्वाबको मात्र परीक्षण भएको छ । बाँकी स्वाबको नमुना परीक्षणको लागि काठमाडौं पठाउने गरिएको उनले बताए । ‘मेसिन त आयो, तर निकै कम क्षमताको रहेछ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा स्वाब काठमाडौं पठाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन ।’

संघीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको लागि १ हजार थान ‘पीपीई’ (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) पठाएको छ । तर, ती पीपीईमा पूर्णसेट छैनन् । सुर्खेतस्थित प्रादेशिक अस्पताललाई दिइएका तीन सय सेटमा गाउनमात्र रहेका छन् । अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले पीपीई सेटमा इनर गाउन, चस्मा, जुत्ता, पन्जा, क्याप, मास्कजस्ता सामान नरहेका बताए । ‘भोलि संक्रमण आइहाल्यो भने गाउनमात्र लगाएर त कसरी काम गर्न सकिएला ?’ उनले भने, ‘सम्बन्धित सरकारले यो विषयमा बेलैमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएका ५० थान पीपीई पनि अपूरो रहेका प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काप्mलेले बताए । अमेरिका–नेपाल मेडिकल फाउण्डेसनले पठाएका ३० थान पीपीईमा पूरै सामग्री भए पनि सरकारले पठाएका पीपीईमा भने अपूरो रहेका उनको भनाइ छ ।

साभार : इकान्तिपुर