सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न ६ बुदे सुझाव दिएको छ । समितिले सोमवार प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला के.सीसँग छलफल गरेर सुझाव पेश गरेको हो । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी रूपमा सृजना गरेको समस्या, प्रभाव र यसको समाधानका लागि चाल्नु पर्ने कदम लगायतका विषयमा समितिका सदस्यहरू र मन्त्रीबीच भर्चुअल छलफल भएको थियो ।
समितिले दिएका सुझावहरु
कर्णाली प्रदेशमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ३३ प्रतिशत रहेको र जीवनयापनको प्रमुख स्रोत पनि कृषि नै रहेकाले यस प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन आगामी आ.व. २०७७र०८८ को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्रयाप्त मात्रामा बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने ।
विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट यस प्रदेशको कृषि र सोबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावलाई अवसरको रूपमा लिई आगामी आ.व.को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटलाई सोतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने ।
किसानहरूलाई बीउ, मल, कृषि औजार उपकरण लगायतको अभाव हुन नदिन आपूर्ती तथा वितरणलाई सर्वसुलभ तथा प्रभावकारी बनाउन नीति तथा योजना तर्जुमा गर्नु पर्ने र सोको कार्यान्वयनका लागि कृषि सहकारी मार्फत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
कोभिड–१९ को कारणले समग्र प्रदेश नै लकडाउन हुन गई समयमा नै किसानहरूले बाली लगाउन र भित्र्याउन नसकेको कारण कृषिमा गम्भीर असर पर्न गई खाद्य संकट तथा भोकमारीको समस्या आउने खतरा देखिएकाले यस्ता समस्याको समाधानका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
बैदेशिक रोजकारीका शिलशिलामा भारतलगायत अन्य मुलुकमा गएका नागरिकहरू रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कनु पर्ने बाध्यतालाई ध्यानमा राखी उनीहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गर्न कृषि र रोजगारीलाई जोड्ने गरी स्वरोजगारमूलक स्पष्ट योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने ।
कोभिड–१९ बाट कृषि क्षेत्रमा पर्न गएको असर र त्यसले पार्ने प्रभावको गम्भिर समीक्षा गरी त्यसबाट सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र र किसानहरूको विवरण संकलन गरी के कस्तो क्षतिपूर्ती तथा राहतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्नुपर्ने ।
छलफलमा समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीसहित सदस्यहरु कृष्णा शाह, कौशिलावती खत्री, ठम्मरबहादुर विष्ट, पद्मा खड्का र रातो कामीको सहभागिता रहेको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।