पदमबहादुर शाही
अध्यक्ष, कर्णाली प्रदेश उद्योग वाण्यि महासंघ

अहिले कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्वकै अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ । उद्योगधन्दा, व्यापार ब्यबसाय ठप्प छन् । निजी क्षेत्र निराश अवस्थामा छ । तैपनि आशाको पर्खाइमा रहेको छ । यो होटेल चल्ने मुख्य सिजन हो । अब गइसक्यो । सरकारले राजस्व र कर तिर्ने केही समय थप गरे पनि तर अर्थतन्त्र बन्द हुँदा समस्या चर्को छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । हालको वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा २५५० अर्ब रहेको अनुमान गरिएको छ । पुनर्कर्जा ५० अर्ब रहेको छ भने राष्ट्र बैंकले ६० अर्ब बनाउँदैछ । त्यो लगानीको अनुपातमा निकै कम हो । हाल बृद्धि गर्न खोजेको जम्मा १० अर्ब मात्र हो । यूएईमा कामदारलाई राख्ने, हटाउने अधिकार रोजगारदातालाई दिएको छ । यसले धेरै नेपाली फिर्ता आउनेछन् । रेमिट्यान्स घट्नेछ । ५ प्रतिशत पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था भएकोमा अझ कम हुनुपर्नेमा व्याजदर घटेको छ । व्यापारिक आयातका सामानहरु विभिन्न पोर्टहरुमा रहेका छन् ।

विश्वमै चर्को बैंक ब्याज दर भएको देश नेपाल र हामी उद्योगी व्यवसायी पर्दछौं । हाल अन्य देशले शून्य प्रतिशतमा ब्याजदर झारेका छन् । ब्याज भनेको आम्दानी गरेर तिर्ने हो । हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भयको मुलुकमा हालको चर्को व्याजको कर्जाबाट कसरी उद्योग व्यापारले धान्न सक्छ ? व्यवसायीहरुले मुख्य रुपमा खोजेको तरलता अभाव व्यवस्थापन मौद्रिक नीति व्यवसायमैत्री पुनर्कर्जा कोष वृद्धि, उर्जा, घरभाडा, श्रमिक समस्या हुन् । सरकारले पर्यटन, ठूला तथा साना मझौला उद्योग व्यापार व्यवसायमा प्राप्त हुने गरी आउनुपर्ने प्याकेजहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्री बचाउने गरी सम्बोधन हुन जरुरी रहेको छ । तर, त्यस्तो नीति आएको छैन ।

सरकारको राजस्व आयकर, मुल्य अभिवृद्धि कर, भन्सारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र रोजगारी गुम्ने अवस्था छ । यो लकडाउनले सबैभन्दा बढी दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेलाई प्रभाव पारेको छ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन क्षेत्रमा नोक्सानीको कुनै वास्तविक लेखाजोखा भएको छैन । यसको असर व्यवसायीहरुको आम्दानी र सरकारको राजस्वमा प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ । निर्यातमा समेत पर्ने निश्चित छ । तीनै तहको सरकारको विकास बजेट खर्च गर्ने प्रणाली कमजोर भएकोले पूजीगत बजेट कम खर्च हुने देखिन्छ । त्यसको असर पनि अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । साधारण खर्च वृद्धि भएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ । विगतमा लगानीको प्रतिष्पर्धा गरेका र पोल्ट्री, पशुपालन, कृषि र व्यापारजस्ता क्षेत्रहरुमा ठूलो असर पर्नेछ । कोरोनाको महामारीका कारण कच्चा पदार्थको आयातमा पनि असर परेको छ । यसले नेपाली उद्योगलाई समेत पर्याप्त मात्रामा कच्चा पदार्थ पाउन निकै कठिन हुनेछ । आइहालेमा पनि कच्चा पदार्थको मुल्य बढेर आउनेछ ।

यस्तो अवस्थाबाट उत्पन्न हुने आर्थिक क्षतिको आँकलन गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्नेबारे सरकारले समयमै योजना बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत उचित राहत हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । लकडाउन जति लम्बियो त्यति नै संकट थपिँदै जाने निश्चित छ । आगामी दिनमा आफ्नै देशभित्र तयार गर्न सक्ने अत्यावश्यक चिजबस्तु मुलुकभित्र उत्पादन गर्नको लागि सरकारले साथ दिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले गुमाएको नोक्सानी राज्यले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? प्रधानमन्त्रीका तीन पटकको सम्बोधनमा कुनै सहानुभूति हुने खालको कुरा आएको छैन । अर्थमन्त्रीबाट पनि आउने सम्भावना देखिँदैन ।

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा परिस्थितको मुल्यांकन गरी रोजगारदाता र श्रमिकबीच समन्वय गरी पारिश्रमिकजस्ता कुरा पनि टुंग्याउनुपर्छ । पुनर्कर्जा १० अर्ब बृद्धि गरी पहुँचवालाभन्दा साना तथा मझौला उद्योगलाई यसबाट लाभ लिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो हुँदा घाटामा जाने उद्योग, व्यापार, व्यवसायले पुनर्जीवन पाउन सक्छन् । अर्कोतर्फ बैंकिङ व्याजदरलाई धान्न नसक्ने भनी विगत वर्षहरुबाटै उद्योगी व्यवसायले भन्दै आएका छन् । यद्यपि यसको सुनुवाइ भएको पाइँदैन । अब सरकारले यस कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई ख्याल गर्न आवश्यक छ ।

संघीयतासँगै प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार पनि बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि सोही अनुसारको नीति बनाउनु पर्छ । लकडाउनले पारेको प्रभावलाई प्रदेश स्तरमा उपयुक्त नीति बनाइनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई गर्नसक्ने सहयोग नगर्ने होइन । तर श्रममा आधारित निजी क्षेत्र नै बचेन भने भोलि सरकारले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ? त्यसैले संकटको यस घडिमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई बचाउनुपर्छ । राष्ट्रको समृद्धिमा भोलिको हातेमालो त छँदैछ ।