बुधबार, फागुन ९, २०८०

संकटको बेला निजी क्षेत्रलाई जोगाउनु राज्यको दायित्व

  
कर्णाली टाइम्स मंगलबार, जेष्ठ १३, २०७७

पदमबहादुर शाही
अध्यक्ष, कर्णाली प्रदेश उद्योग वाण्यि महासंघ

अहिले कोरोना भाइरसको महामारीबाट विश्वकै अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ । उद्योगधन्दा, व्यापार ब्यबसाय ठप्प छन् । निजी क्षेत्र निराश अवस्थामा छ । तैपनि आशाको पर्खाइमा रहेको छ । यो होटेल चल्ने मुख्य सिजन हो । अब गइसक्यो । सरकारले राजस्व र कर तिर्ने केही समय थप गरे पनि तर अर्थतन्त्र बन्द हुँदा समस्या चर्को छ । अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । हालको वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा २५५० अर्ब रहेको अनुमान गरिएको छ । पुनर्कर्जा ५० अर्ब रहेको छ भने राष्ट्र बैंकले ६० अर्ब बनाउँदैछ । त्यो लगानीको अनुपातमा निकै कम हो । हाल बृद्धि गर्न खोजेको जम्मा १० अर्ब मात्र हो । यूएईमा कामदारलाई राख्ने, हटाउने अधिकार रोजगारदातालाई दिएको छ । यसले धेरै नेपाली फिर्ता आउनेछन् । रेमिट्यान्स घट्नेछ । ५ प्रतिशत पुनर्कर्जा पाउने व्यवस्था भएकोमा अझ कम हुनुपर्नेमा व्याजदर घटेको छ । व्यापारिक आयातका सामानहरु विभिन्न पोर्टहरुमा रहेका छन् ।

विश्वमै चर्को बैंक ब्याज दर भएको देश नेपाल र हामी उद्योगी व्यवसायी पर्दछौं । हाल अन्य देशले शून्य प्रतिशतमा ब्याजदर झारेका छन् । ब्याज भनेको आम्दानी गरेर तिर्ने हो । हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भयको मुलुकमा हालको चर्को व्याजको कर्जाबाट कसरी उद्योग व्यापारले धान्न सक्छ ? व्यवसायीहरुले मुख्य रुपमा खोजेको तरलता अभाव व्यवस्थापन मौद्रिक नीति व्यवसायमैत्री पुनर्कर्जा कोष वृद्धि, उर्जा, घरभाडा, श्रमिक समस्या हुन् । सरकारले पर्यटन, ठूला तथा साना मझौला उद्योग व्यापार व्यवसायमा प्राप्त हुने गरी आउनुपर्ने प्याकेजहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्री बचाउने गरी सम्बोधन हुन जरुरी रहेको छ । तर, त्यस्तो नीति आएको छैन ।

सरकारको राजस्व आयकर, मुल्य अभिवृद्धि कर, भन्सारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र रोजगारी गुम्ने अवस्था छ । यो लकडाउनले सबैभन्दा बढी दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेलाई प्रभाव पारेको छ । उद्योग, व्यापार, पर्यटन क्षेत्रमा नोक्सानीको कुनै वास्तविक लेखाजोखा भएको छैन । यसको असर व्यवसायीहरुको आम्दानी र सरकारको राजस्वमा प्रत्यक्ष रुपमा परेको छ । निर्यातमा समेत पर्ने निश्चित छ । तीनै तहको सरकारको विकास बजेट खर्च गर्ने प्रणाली कमजोर भएकोले पूजीगत बजेट कम खर्च हुने देखिन्छ । त्यसको असर पनि अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । साधारण खर्च वृद्धि भएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ । विगतमा लगानीको प्रतिष्पर्धा गरेका र पोल्ट्री, पशुपालन, कृषि र व्यापारजस्ता क्षेत्रहरुमा ठूलो असर पर्नेछ । कोरोनाको महामारीका कारण कच्चा पदार्थको आयातमा पनि असर परेको छ । यसले नेपाली उद्योगलाई समेत पर्याप्त मात्रामा कच्चा पदार्थ पाउन निकै कठिन हुनेछ । आइहालेमा पनि कच्चा पदार्थको मुल्य बढेर आउनेछ ।

यस्तो अवस्थाबाट उत्पन्न हुने आर्थिक क्षतिको आँकलन गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्नेबारे सरकारले समयमै योजना बनाउनु आवश्यक छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत उचित राहत हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । लकडाउन जति लम्बियो त्यति नै संकट थपिँदै जाने निश्चित छ । आगामी दिनमा आफ्नै देशभित्र तयार गर्न सक्ने अत्यावश्यक चिजबस्तु मुलुकभित्र उत्पादन गर्नको लागि सरकारले साथ दिनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रले गुमाएको नोक्सानी राज्यले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? प्रधानमन्त्रीका तीन पटकको सम्बोधनमा कुनै सहानुभूति हुने खालको कुरा आएको छैन । अर्थमन्त्रीबाट पनि आउने सम्भावना देखिँदैन ।

लकडाउन लम्बिँदै जाँदा परिस्थितको मुल्यांकन गरी रोजगारदाता र श्रमिकबीच समन्वय गरी पारिश्रमिकजस्ता कुरा पनि टुंग्याउनुपर्छ । पुनर्कर्जा १० अर्ब बृद्धि गरी पहुँचवालाभन्दा साना तथा मझौला उद्योगलाई यसबाट लाभ लिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो हुँदा घाटामा जाने उद्योग, व्यापार, व्यवसायले पुनर्जीवन पाउन सक्छन् । अर्कोतर्फ बैंकिङ व्याजदरलाई धान्न नसक्ने भनी विगत वर्षहरुबाटै उद्योगी व्यवसायले भन्दै आएका छन् । यद्यपि यसको सुनुवाइ भएको पाइँदैन । अब सरकारले यस कुरालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई ख्याल गर्न आवश्यक छ ।

संघीयतासँगै प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार पनि बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि सोही अनुसारको नीति बनाउनु पर्छ । लकडाउनले पारेको प्रभावलाई प्रदेश स्तरमा उपयुक्त नीति बनाइनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई गर्नसक्ने सहयोग नगर्ने होइन । तर श्रममा आधारित निजी क्षेत्र नै बचेन भने भोलि सरकारले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ? त्यसैले संकटको यस घडिमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई बचाउनुपर्छ । राष्ट्रको समृद्धिमा भोलिको हातेमालो त छँदैछ ।