सुर्खेत । द्वन्द्वको क्रममा वेपत्ता पारिएकाहरुको आफन्तद्वारा परेका उजुरीमाथि कर्णाली प्रदेशमा आयोगको चारवटा टोलीले अनुसन्धान गर्दैछ । १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा वेपत्ता पारिएकाहरुको छानविन गर्न बनेको आयोगले कर्णालीका १३६ उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न लागेको हो ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि आयोगका सदस्यसहितको नेतृत्वमा कर्णालीमा चारवटा समुह आएको छ । द्वन्द्वका क्रममा वेपत्ता पारिएकाहरुका परिवारबाट प्राप्त भएका उजुरीहरुमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न चार जनाको टोली कर्णालीमा आएको आयोगका प्रवक्ता एवम् सदस्य डा. गंगाधर अधिकारीले बताए ।
अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले जुम्ला र रुकुम पश्चिम, सरिता थापाको टोलीले डोल्पा र हुम्ला, सुनिलरञ्जन सिंहको टोलीले मुगु, विश्वप्रकाश भण्डारी नेतृत्वको टोलीले कालिकोटमा अनुसन्धान गर्ने छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको बेला वेपत्ता पारिएकाहरुका अफन्तहरुले दिएका कुल उजुरीमध्ये कर्णाली प्रदेशका मात्र ४०४ वटा रहेको डा. अधिकारीले बताए । जसमा ८२ वटाको लगत कट्टा भईसकेको छ । तिमध्ये पनि केही उजुरी आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र नभएकोले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाईएको उनले जानकारी दिए ।
कर्णालीमा आएका टोलीले रुकुम पश्चिमका ३६, कालिकोटका ४५, जुम्लाका २०, मुगुका २५, डोल्पाका ६ र हुम्लाका ४ वटा उजुरीहरुको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने छन् । कर्णालीबाट परेका उजुरीमध्ये केही उजुरी विस्तृत अनुसन्धानको क्रममा रहेको र बाँकी उजुरीको विस्तृत अनुसन्धानमा लैजान आवश्यक प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्न टोली आएको अधिकारीले बताए ।
कर्णालीबाट परेका उजुरीमध्ये १८६ वटा उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएको छ । ति उजुरी विस्तृत अनुसन्धानको क्रममा रहेको आयोगका सदस्य डा. अधिकारीले बताए । कर्णालीमा आएको आयोगको चारवटा टोलीले १३६ वटा उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने छ ।
अधिकारीका अनुसार वेपत्ता पारिएकाहरुको छानविन आयोगमा कुल ३ हजार २२३ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये २ हजार ५१० वटा उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा पुगिसकेका छन् । बाँकी केहीको लगत कट्टा भएको छ भने केही प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा छन् । वेपत्ता भनेर आयोगमा उजुरी परेकामध्ये हालसम्म २६ जना सम्पर्कमा आएको अधिकारीले बताए ।
आयोग चरणबद्ध रुपमा उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न लागेको उनले बताए । उनका अनुसार पहिले पीडितको पहिचान गरिने र पहिचान भएका पीडितहरुलाई परिचयपत्र दिईने अधिकारीले बताए । आयोगमा अनुसन्धानका लागि आवश्यक जनशक्ति अभाव रहेको पनि उनले बताए ।
‘पीडितसम्म आयोगको टोली नपुगेसम्म अनुसन्धान पूर्ण हुँदैन, आयोगमा अनुसन्धानमा खटिन सक्ने २१ जना मात्र जनशक्ति छ,’ सदस्य अधिकारीले भने, ‘सरकारले यसबारे पनि सोचिदिनुपर्नेछ ।’
पीडित परिवारको न्याय र हौसलाका लागि स्थानीय तहले समेत स्वामित्व लिनुपर्ने अधिकारीले बताए । आयोगले पीडितको पहिचान गरेर दिएका परिचयपत्रका आधारमा रोजगारी, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
अधिकारीले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा रहेको कोभिड–१९ को जोखिम न्युनिकरणका लागि गरिएको लकडाउनले सबैभन्दा धेरै द्वन्द्वपीडित बनेको बताए । उनीहरुको समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘लकडाउनका कारण नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रभावित द्वन्द्वपीडित बनेका छन्, यसको सम्बोधनका लागि हामीले पनि सरकारलाई सिफारिस गरेका छौं ।’ अधिकारीले भने ।