शनिबार, कार्तिक १०, २०८१

अधिग्रहणमा परेको जग्गा रोक्का गरिने

मुआब्जा खर्च आधा प्रदेश सरकारले ब्यहोर्ने, नगरपालिकाले पनि ५ प्रतिशत व्यहोर्ने

  
कर्णाली टाइम्स बिहीबार, पुस २, २०७७


सुर्खेत । सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि अधिग्रहणमा परेको जग्गा रोक्का गर्ने तयारी प्रदेश सरकाले गरेको छ । सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरी अधिग्रहणमा परेको जग्गा रोक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी सरकारले थालेको हो ।
यससम्बन्धी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला मन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख लगायतसँग बिहिवार छलफल गरिएको छ ।
विमानस्थल विस्तारका लागि नेपाल सरकारले तोकेका अधिकारीलाई अधिग्रहण क्षेत्रको जग्गाको कित्ता विवरण संकलन गर्न लगाउने र त्यस अनुसार रोक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि ३० विघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नागरिक उड्ड्यन प्राधीकरणले स्वीकृति पाईसकेको छ । विमानस्थलको धावन मार्ग १ हजार ५५५ मिटर बनाई रातिको समयमा पनि उडान गर्न मिल्नेगरी विस्तार गर्न लागिएको छ ।
छलफलका क्रममा विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि आउन सक्ने समस्या समाधानका लागि सर्वदलीय एवम् सर्वपक्षीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । यस्तै छिट्टै जग्गा प्राप्त हुनेगरी सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अबको तीन दिनभित्र मूल्यांकन समितिको वैठक बोलाउने निर्णय पनि गरिएको छ ।
विमानस्थल विसतारका लागि अधिग्रहणमा परेको जग्गाको मुआब्जा वितरणमा लाग्ने खर्चको ५० प्रतिशत खर्च कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । उक्त ५० प्रतिशतमा पनि ५ प्रतिशत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ब्यहोर्नेछ ।