सुर्खेत। प्रतिस्थापन विधेयक समयमै पारित नहुँदा बुधबारदेखि सरकारी खर्च पूर्ण रूपमा रोकिने भएको छ। संसद सुचारु हुँदा ६० दिनभित्र बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सो व्यवस्थाअनुसार बुधबार समयावधि सकिँदैछ। संसद बैठक नै असोज ४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। समयमै विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारी खर्च रोकिए पनि कर भने उठ्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिए।
आजको संसद बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पारित नहुँदा केही दिन सरकारी खर्च रोकिन सक्ने तर ठूलो असर नपर्ने बताए।
अर्थमन्त्री शर्माले भने ‘विधेयक पारित गर्नका लागि केही समय ग्याप रह्यो भने सरकारी खर्च रोकिन पनि सक्छ, खर्च रोकिए पनि कर उठ्छ।’ सेतोपाटीबाट