सुर्खेत। प्रादेशिक तहमा निति, कार्यक्रम, योजना र बजेट निर्माण गर्दा पुनस्र्थापना सेवालाई समावेश गर्ने विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार तथा गैरसरकारी निकाय ओपीडीएसबीच सोमबार वीरेन्द्रनगरमा समावेशी स्वास्थ्य पुनस्र्थासम्बन्धि अन्तरक्रिया गरिएको हो।
युएसएआईडी र ह्याण्डीक्याप इन्टरनेशनलको समझेदारी तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल द्वारा संचालित पुनस्र्थापना परियोजनाअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजना एवम् राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेशको समन्वयमा उक्त अन्तरक्रिया गरिएको हो।
कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्रीले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उपचारका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सिघ्र पहिचान गरी उपचार तथा पुनस्र्थापनाको वातावरण बनाउन मन्त्रालयले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए।
मन्त्री बुढा क्षेत्रीले गैरसरकारी संस्थाहरुलाइ मन्त्रालयले सहयोगी निकायका रुपमा लिएको बताउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुलाई पनि आवश्यक सहयोग लिने–दिनेमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले अपाङ्गता भएकाहरुका लागि नीति र कानुन पर्याप्त भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए। अपाङ्गता भएको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार बजेट पर्याप्त नभएकाले सोचेअनुसार काम गर्न नसकिएको उनले बताए।
उनले सहायता सामग्री खरिद र वितरणमा निकायले त्रुटी सुधार्ने बताएका छन्। ‘सहायता सामग्री खरिद र वितरणमा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले सुधार गर्नेछन्, स्थास्थ्य पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापनामा पनि हामीले सहयोग गर्न सक्छौं।’ सचिव काप्रीले भने।
कर्णाली प्रदेशमा कुन प्रकृतिका कति अपाङ्गता भएका मानिस छन् भन्ने एकीन तथ्याङ्क नभएको उनले बताए। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका समस्या सम्बोधनका लागि स्थानीय सरकारले पनि पहल गर्नुपर्ने उनले औंल्याए।
अन्तरक्रियामा अपाङ्गता समाबेशी स्वास्थ्य तथा पुनस्र्थापना सेवाका लागि सहयोगी निकायको भूमिका, प्रदेश सरकार बाट भए÷गरेका काम, उपलब्धिहरु, कार्यन्वयनको अवस्था, कर्णाली स्वास्थ्य नीति २०७६ बारेमा प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाको तर्फबाट प्रस्तुति गरिएको थियो।
स्वास्थ्य पुनस्र्थापना सेवाको आवश्यकता, अवस्था, समस्या, पुनस्र्थापनासम्बन्धि वास्तविक तथा गलत धारणा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका स्वास्थ्य र पुनस्र्थापनासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय÷अन्तरास्ट्रिय नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था बारेमा पनि प्रस्तुति गरिएको थियो।
अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले अपाङ्गताका क्षेत्रमा भएको उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न सामजिक विकास मन्त्रालयले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पुनस्र्थापना सेवा पनि स्वास्थ्यका अन्य सेवाजस्तै एकीकृत गरी सहज रुपमा पाउनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिए।
सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधि पालिकास्तरमा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन, सम्बन्धित पालिकाबाटै परिचयपत्र पाउने विषयलाई अझ सहज बनाउन सहभागीहरुले मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन्।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री बुढा क्षेत्री, मन्त्रालयका सचिव काप्री, स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाही, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मासहित सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि, अपांगता भएका व्यक्तिहरुद्वारा सञ्चालित संस्थाका ३३ जनाको सहभागितामा रहेको थियो।