सुर्खेत। अपांगता भएकाहरुलाई न्यायमा समान पहुँच पुर्याउन सरोकारावालाहरुले जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा बिहिवार वीरेन्द्रनगरमा भएको एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले अपांगता भएकाहरुको न्यायमा समान पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
‘अपांगता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा समान पहुँच’ विषयक सार्वजनिक बहसमा सहभागीहरुले सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा अझै पनि समान पहुँचयुक्त संरचना बन्न नसक्नु राज्यको कमजोरी भएको बताए।
अपांगता भएकाहरुको मुद्दा एवम् गुनासो सुन्न कार्यालयहरुमा आवश्यक जनशक्तिसहितको डेस्क नहुँदा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई आफ्ना मुद्दा सुनाउन असहज भएको उनीहरुको गुनासो छ। ईन्टरनेटको पहुँचमा रहेको अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक कार्यालयका वेबसाईट अवलोकन गर्न उपयुक्त वातावरण नभएको उनीहरुले बताए।
अझैं पनि सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पहिचान नहुँदा र पहिचानका आधारमा वर्गीकरण नहुँदा राज्यबाट पाउने सेवासुविधाबाट उनीहरु बञ्चित हुनुपरेको सहभागीहरुले बताए।
कार्यक्रममा वक्ताका रुपमा सहभागी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख निलकण्ठ खनालले कार्यालयमा अहिलेसम्म अपांगता भएकालाई सेवा सुविधा लिन असहज भएको उजुरी नआएको बताए। ‘त्यस्ता उजुरी नै आईसकेका त छैनन्, कहिलेकाहीँ भेटमा यस्ता गुनासा मैंले पनि सुन्ने गरेको छु,’ उनले भने, ‘हामी हरेक व्यक्तिलाई समान पहुँच पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ लागिरहेका छौं।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख लोकनाथ वास्तोलाले पनि सुर्खेतमा कार्यालय स्थापना भएयता यस्ता उजुरी नआएको बताए। ‘केन्द्रीय कार्यालय एवम् सुर्खेतबाहेकका कार्यालयहरुमा उजुरी आउने क्रम चलिरहेको छ, यहाँ भने अहिलेसम्म आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस्ता उजुरी आएमा हामीले विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने काम गर्छौं।’
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक सुरज कार्कीले प्रहरीमा आउने अपांगता भएकाहरुका उजुरीलाई विशेष प्राथमिकताका साथ हेर्ने गरिएको बताए। उनले कतिपय बोल्न नसक्ने अवस्था भएका व्यक्तिहरुको उजुरी संकलन गर्दा भने आवश्यक जनशक्ति नहुँदा समस्या पर्ने गरेको बताए।
‘हामीसँग दोभाषेसहतिको छुट्टै डेस्क छैन, यसले गर्दा केही त्यस्ता व्यक्तिबाट आउने उजुरी लिन अप्ठ्यारो महसुश हुन्छ,’ उनले भने, ‘तैपनि हामीले सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायसँग आवश्यक समन्वय गरेर उजुरी दर्ता गर्छाैं।’
कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र उचच अदालत सुर्खेतका प्रतिनिधि पनि वक्ताको रुपमा सहभागी थिए।