सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिव विक्रम शाहले अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउनु अहिलेको चुनौती रहेको बताए। मंगलबार कर्णाली उत्सवको ‘आशलाग्दो अर्थतन्त्र’ सत्रमा वक्ताका रुपमा रहेको मन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले झ्यालबाट योजना आउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आर्थिक वित्तिय ऐन संसदमा पेश गरेको जानकारी दिए।
‘संसदलाई सबैभन्दा बढी बिजनेश दिने भनेको सरकार नै हो, सरकारको नजिकका मान्छे ठेक्कापट्टा गरेर सफल भइरहेका छन्, उनले भने, ‘जो नजिक छैनन् उनीहरु समस्यामा छन्, व्यापारीहरु पनि व्यापारीकरणभन्दा राजनीतिमै छन्।’
मन्त्री शाहले कर्णालीमा २२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेपनि उत्पादन र लगानी नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। कुनैपनि लगानीकर्ताले प्रदेशमा लगानी गर्न चाहन्छ भने प्रदेशले बाटो, बत्ती, पानीको व्यवस्थापन गरिदिने उनले बताए।
अर्का वक्ता सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले सबल अर्थतन्त्रका लागि राज्यले धेरै काम गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘निजी क्षेत्रले नाफा कमाउन सकेमात्र राजस्व बढ्ने हो, तर हामीकहाँ निजी क्षेत्रलाई कमाउन आएका हुन भन्ने आरोप लगाइन्छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले आफ्नो सबै सम्पत्ति बैंकमा राखेर व्यापार, व्यवसाय गरिरहेको हुन्छन्, त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो।’
सरकारले हालै ल्याएको अध्यादेशबाट केही आशा पलाएको बताउँदै कँडेलले नेपालमा नीतिगत समस्याहरु सुल्झाउन नसकिएको औंल्याए।
उनले कर्णालीमा निजी क्षेत्रलाई अपमान गरिएको गुनासो गरे। ‘कर्णाली प्रदेशको आफ्नो उत्पादनमा जाने हो भने खानी, खनिज, हाइड्र«ोको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ।’ कँडेलले भने।
गोल्ड स्टारका कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणाले आफ्नो उद्योगमा ५० हजार बढीलाई रोजगारी दिइएको बताईन्।
ठूला तथा साना उद्योगीहरुलाई लगानीका लागि राज्यले उचित सहयोग गर्न नसकेको उनले बताईन्। ‘राज्यले हामीलाई कुनै संरक्षण गरेको छैन, हामीजस्तो व्यापारीहरुले पनि लोन लिन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘तिर्नसक्ने अवस्था नहुँदा बैँकमा लोन लिने मानिसहरु घटेको अवस्था छ।’