मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय असार २९ गते (सोमबार) देखि रजिष्ट्रारविहीन बनेको छ । तत्कालीन रजिष्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्ल र निमित्त रजिष्ट्रारको भूमिकामा रहेका शिक्षाशास्त्र संकायका डीन यामबहादुर कार्की आ–आफ्नाे काजअवधि सकेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हाजिर भइसकेका छन् । उनीहरु दुबैजना काजमा एमयूमा आएका थिए ।

अब विश्वविद्यालयको उपकुलपतिपछिको दोस्रो महत्वपूर्ण पदाधिकारी रजिष्ट्रार पूर्ण रुपमा रिक्त भएको छ । विश्वविद्यालयको ऐनअनुसार रजिष्ट्रारको नियुक्ति उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीेले गर्ने व्यवस्था छ । यसको लागि उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । ऐनअनुसार विश्वविद्यालयको आर्थिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी रजिष्ट्रारले निर्वाह गर्ने गर्दछन् । विश्वविद्यालयको मूलखाता उपकुलपतिको हस्ताक्षरबाट चल्ने भए पनि अन्य खाताहरु रजिष्ट्रारको हस्ताक्षरबाट चल्छन् । विश्वविद्यालयको शक्तिशाली र हरदम क्रियाशील भइरहने निकाय कार्यकारी परिषदको सदस्य–सचिवसमेत रजिष्ट्रार रहने गर्दछन् । त्यसैले विश्वविद्यालयको समग्र विकास र सञ्चालनमा रजिष्ट्रार ‘मियो’ को रुपमा रहने गर्दछन् । विश्वविद्यालयको कार्यकारी नेतृत्व गर्ने उपकुलपतिको सफलता र असफलता पनि धेरै हदसम्म रजिष्ट्रारको कार्यक्षमता र भूमिकामा भर पर्दछ । रजिष्ट्रार उपकुलपतिको पदीय जिम्मेवारीमा महत्वपूर्ण सारथिको रुपमा रहने गर्दछन् । यी दुई पदाधिकारीबीच मेलमिलाप नहुँदा विश्वविद्यालय र सम्बन्धित पदाधिकारीले व्यहोरेको क्षतिको दृष्टान्त हेर्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । संस्थापक उपकुलपति प्रा. डा. पदमलाल देवकोटा र रजिष्ट्रार सहप्रा. ठकेन्द्रप्रसाद गिरी तथा यसअघिका उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइराला र रजिष्ट्रार उपप्रा. डा. महेन्द्रकुमार मल्लबीच चिसिएको सम्बधले एक–अर्काको जीवनमा नमेटिने घाउ बनायो । वर्तमान उपकुलपति सिंह यो तिताे विगत आफ्नो र विश्वविद्यालयकाे जीवनमा नदोहो¥याउन सचेत देखिन्छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वरिष्ठ प्राध्यापकमा गणना हुने प्रा. डा. सिंह करिब ३ महिनाअघि उपकुलपति भएर आएका छन् । यो उनको प्राज्ञिक जीवनमा पहिलो उच्च र महत्वपूर्ण पद हो । उनी एमयूको उपकुलपतिको रुपमा प्राज्ञिक प्रशासकमा परीक्षण हुँदैछन् । त्यसैले उनले आफ्नो सारथि कस्तो रोज्छन् भन्ने चासो सर्वत्र हुने गरेको छ । यसको लागि ढिलोमा एक हप्ताको समय कुर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

आखिर उनी कस्तो रजिष्ट्रार चाहन्छन् त ?

असार २२ गते प्रकाशित दरखास्त आह्वानसम्बन्धी सूचनामा रजिष्ट्रारको लागि मुख्यतया एउटामात्र मापदण्ड तोकिएको छ– ‘शैक्षिक प्रशासनमा विशिष्टता हाँसिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।’ निवेदन, वैयक्तिक विवरणका साथै भिजन पेपर पनि पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । उपकुलपति निकट स्रोतका अनुसार निर्धारित समयभित्र १९ जनाले आवेदन दिएका छन् । ती नामहरु सार्वजनिक गरिएका छैनन् । छोटोसूची (सर्टलिस्ट) गरेर सार्वजनिक गर्ने उपकुलपति निकटको भनाइ छ ।

केही संभावित प्रतिस्पर्धी
सञ्चारमाध्यममा आएका केही नामहरु यस्ता छन्– प्रा. डा. केशरसिंह राना, प्रा. डा. दीपबहादुर रावल, प्रा. डा. नारायणप्रसाद पौडेल, सहप्रा. अनन्त घिमिरे, उपप्रा. डा. वुद्धिप्रसाद सापकोटा, नेपाल सरकारका उपसचिव जीतबहादुर शाह । यीबाहेक अरु पनि संभावित नाम छन्, जो सार्बजनिक गरिएका छैनन् ।

उपकुलपति सिंहले विशेषगरी ‘अर्थशास्त्र’ बुझेको व्यक्तिलाई रजिष्ट्रारको रुपमा छान्ने आफूनिकटसँग बताउने गरेका छन् । प्रशासनिक रुपमा अनुभव र उत्कृष्ट भिजनलाई उनले छनोटको दोस्रो महत्वपूर्ण आधार बनाएका छन् । त्यसो भए माथि उल्लेखित नामहरु उपकुलपतिको रोजाइँमा पर्लान् त ? सामान्य रुपमा विश्लेषण गरौं ।

एमयू सेवा आयोगका सदस्यसमेत रहेका प्रा. डा. रानाको प्राज्ञिक लाइन विज्ञान हो । उनले एमएस्सीपछि भारतबाट पीएचडी गरेका छन् । उनको प्राज्ञिक प्रशासनिक अनुभव भने लामो छ । विश्वविद्यालयकै विज्ञान संकायका संस्थापक डीन रहेका उनी साविकको वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख र जनमाविका पूर्वप्रधानाध्यापक पनि हुन् ।

प्रा.डा. रावल व्यवस्थापन संकायका पूर्वडीन हुन् । उनले वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी भारतबाट पीएचडी गरेका छन् । उनी हाल विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान निर्देशक छन् । प्रा. डा. पौडेल विश्वविद्यालयको सबैभन्दा सफल मानिएको स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (मुसोम) का निर्देशक हुन् । लामो समय काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेका उनी अहिले एमयूकै प्राध्यापक छन् । सहप्रा. घिमिरे इन्जिनियरिङ संकायका डीनको रुपमा कार्यरत छन् । उनको आधारभूत प्राज्ञिक विज्ञता इन्जिनियरिङ क्षेत्रमै रहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्रा. सापकोटाले गणित विषयमा स्नातकाेत्तर गरी पीएचडी गरेका छन् । हाल राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख रहेका उपसचिव शाह शैक्षिक प्रशासकको रुपमा चिनिन्छन् । उनी लामो समय जिल्ला शिक्षा अधिकारीको रुपमा कार्यरत थिए । सञ्चार माध्यममा लेखहरु लेखिरहन्छन् ।

दवाव थेग्न सक्लान् त ?
हुन त उपकुलपति सिंहले राजनीतिक वा अन्य दवावलाई परास्त गर्दै स्वतन्त्र रुपमा रजिष्ट्रारको नाम कुलपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने भन्दै आएका छन् । यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको छनोट समिति गठन गर्ने उनको भनाइ छ । सोही समितिले दिने ३ जनाको नामबाट एकजनालाई सिफारिस गर्ने उनले बताएका छन् । यद्यपि, विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट दवाव आइरहेको पनि उनले आफू निकटसँग भन्ने गरेका छन् । नेकपा निकट प्राध्यापकको संगठनले पनि नाम सिफारिस गरेको चर्चा अहिले विश्वविद्यालयभित्र हुने गरेको छ । प्रदेशका प्रभावशाली राजनीतिज्ञदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मबाट दवाव नआउने कुरै भएन । यस्तो अवस्थामा उनी स्वतन्त्र रुपमा नाम कसरी सिफारिस गर्लान्, चासोकाे विषय बनेकाे छ । त्यसमाथि नेकपाभित्रको शक्ति सन्तुलनले पनि एमयूभित्रको पदीय शक्ति सन्तुलनलाई प्रभावित पार्ने निश्चित छ । पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका भए पनि सिंहलाई उपकुलपति बनाउन पूर्वमाओवादी नेताहरुले बलियोसँग लबिइङ गरेका थिए । विशेषगरी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो राजनीतिक लाइनमार्फत उपकुलपति बनाउन पहल गरेको चर्चा भएको थियो । त्यसैले अब एमयूमा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिको व्यक्ति रजिष्ट्रार हुन्छ कि पूर्वएमाले पृष्ठभूमिको भन्ने कुरा पनि आमचासोको विषय बनेको छ । सुरुवाती चरणमा तत्कालीन रजिष्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्ललाई नै दोहो¥याउने अनुमान गरिए पनि राष्ट्रिय राजनीतिको अस्पष्टताले उक्त संभावना करिब समाप्त भएको ठानिएको छ । यस हिसाबले आवेदन दिएका अन्य कांग्रेस पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुको संभावना पनि शून्यप्रायः हुन पुगेको छ ।

कसलाई छान्लान् ?
विज्ञापनको मापदण्डमा ‘शैक्षिक प्रशासनको अनुभवी’ भनिए पनि उपकुलपति सिंहले अर्थशास्त्र बुझेको हुनुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिने गरेका छन् । यो कुरालाई मनन् गर्दा चर्चामा रहेका नामहरु ‘अर्थशास्त्री’ होइनन् । के सार्बजनिक हुन नसकेका अन्य कुनै नामहरु अर्थशास्त्रका विज्ञ होलान् त ? एक साताभित्रै ‘अर्थशास्त्री रजिष्ट्रार’ को स्पष्ट चित्र बाहिर आइसक्नेछ ।