आइतवार, असोज १०, २०७८

काेराेना कहर : निरीह सरकार

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षणअनुसार कोरोनाको कारण २२.५० प्रतिशतले रोजगारी गुमाएका छन्, जब कि यही अवधिमा भारतमा करिब २ प्रतिशतले मात्र रोजगारी गुमाएको सेन्टर फर मोनिटरिङ इण्डिया इकोनमी (सीएमआईई) को तथ्यांकले देखाउँछ ।

  
देवेन्द्रकुमार सेजुवाल सोमवार, असोज ५, २०७७

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण विश्व यतिबेला आक्रान्त छ । विश्वले अहिले आर्थिक तथा स्वास्थ्य संकट एकै पटक सामना गरिरहेको छ । कोरोनाका कारण नेपालमा पनि आर्थिक लगायत सम्पूर्ण क्षेत्र प्रभावित छन् । यसले भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । दिन प्रतिदिन अवस्था जटिल बन्दै गइरहेको छ । लाखौंको संख्यामा नागरिकहरुले रोजगारी गुमाइरहेका छन् । समय परिस्थिति अनुसार नयाँनयाँ रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुनुपर्ने हो, तर राज्य त्यसमा चुक्दै गइरहेको छ । भएका उद्योग तथा व्यवसायहरु बन्द हुँदै गएका छन् । कृषि प्रधान मुलुकमा किसानहरुले पर्याप्त मात्रामा मलसमेत पाउन नसकिरहेको लज्जास्पद अवस्था हाम्रो सामु छ ।

संकटले अवसरका ढोकाहरु खोल्छ भनिन्छ । थुप्रै उदाहरणहरुलाई हेर्ने हो भने यसमा विश्वास गर्न पनि सकिन्छ । जस्तो– दोस्रो विश्वयुद्धको अकल्पनीय भूकम्पले जापानको विकासका पूर्वाधारहरु तहसनहस भएका थिए । जापान राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक हिसाबले संकटको चरम बिन्दुमा थियो । तर त्यही समय अर्थात सन् १९५० देखि १९८० सम्मको अवधिलाई मात्र हेर्ने हो भने जापानी इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले अंकित छ । विश्वयुद्धले तहसनहस भएका जापानी विकासका पूर्वाधारहरु राज्यको परिपक्व र दूरदर्शी योजना, रणनीति र प्रतिवद्धताका साथै त्यहाँको नागरिक एवं युवाशक्तिको ऐक्यावद्धताले जापान आज विश्वमञ्चमा कुन अवस्थामा छ भन्ने हामीमाझ छर्लङ छ ।
यहाँ जापानको उदाहरण किन पनि उल्लेख गरिएको हो भने जापानले संकटलाई जसरी अवसरमा परिणत ग¥यो नेपालले त्यो गर्न सकिरहेको छैन । २०७२ सालको महाभूकम्पले ल्याएको संकट होस् वा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको संकट पछिको शान्ति प्रक्रियामा होस्, नेपालले जुन रुपमा विकासको बाटो समात्नु पर्ने हो, त्यो भएन । राजनीतिक दलका नेताहरु आफू सम्पन्न हुने बाटोमा लागे र मुलुकलाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी भ्रष्टाचार र अराजकताको दलदलमा फसाए । हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि अवसरको रुपमा आएको पछिल्लो कोरोना संकटले पनि राज्यसत्तामा सत्तासिन नेताहरुको अवस्था फेरिने पक्कापक्की जस्तै छ । तर मुलुकको अवस्था झन नाजुक हुने निश्चित छ । यो अन्यन्तै दुःखदायी अवस्था हो ।

संकटको रुपमा आएका कुनै पनि महामारी वा प्रकोपले सबैभन्दा पहिले र सबभन्दा बढी असर गरिब तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई नै गर्छ । यो असर अल्पकालीन मात्र नभएर दीर्घकालीन पनि हुन सक्छ । हामी अहिले देखिरहेका छौं, कोरोना महामारीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित र रोजगारी गुमाउनेमा न्यून आय भएका नागरिकहरु नै छन् । उनीहरुको दैनिक जनजीविका अहिले कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने कोरोना महामारीको अवधिमा औषतमा २२.५० प्रतिशतले रोजगारी गुमाएको देखिन्छ । जबकी यहि अवधिमा कोरोनाले विकराल अवस्था लिएको छिमेकी मुलुक भारतमा करिब २ प्रतिशतले मात्र रोजगारी गुमाएको सेन्टर फर मोनिटरिंग इण्डिया इकोनमी (सीएमआईई) को तथ्यांकले देखाउँछ । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि नेपालमा भविष्यमा अझ कस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ भनेर । किनकी हाल बन्द भएका उद्योग तथा व्यवसायहरु कोरोना महामारी पछि पुनः पहिलेकै अवस्थामा आउन लामो समय लाग्ने छ भने कुनै उद्योग तथा व्यवसायहरु सधैंका लागि बन्द पनि हुन सक्छन् । त्यसबाट अहिले गुमेको रोजगारी पुनः उही अवस्थामै फर्किएला भन्न गाह्रो छ ।

त्यस्तै कोरोना महामारीका कारण रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएका लाखौं र तेस्रो मुलुक गएका हजारौं नागरिकहरु घर फर्किएका छन् । घर फर्किएसँगै उनीहरुको आम्दानीको स्रोत पनि बन्द भएको छ । किनकी उनीहरुको आयस्रोत भनेकै वैदेशिक तथा भारतको रोजगारी थियो । त्यो बन्द हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर न्यून आय भएका नागरिकलाई पर्ने निश्चित छ । यसले विशेषगरी गरिबीको रेखाबाट माथि उक्लिएका धेरै परिवारहरु पुनः गरिबीको रेखामुनि धकेलिने छन् । देशमा गरिबी बढ्ने निश्चित छ । विश्व बैंकको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा १०० जना मानिस गरिबीको रेखाबाट माथि उक्लिए भने तीमध्ये २० जना विप्रेषण आयका कारण उक्लिएका हुन्छन् । यसको अर्थ वैदेशिक रोजगारी गुमेमा यी २० जना गरिबै हुने अवस्था छ । विश्व बैंकले नै गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमणभन्दा अघि भएको १८.७ प्रतिशत गरिबी बढेर ३१.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थात करिब ३५ लाख मानिस पुनः गरिबीको रेखामुनि धकेलिने छन् । यसले विशेषगरी मुलुकको दीगो विकासको लक्ष्यलाई पनि प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्नेछ । त्यसैले यो सम्भावित रुपमा बढ्ने गरिबीलाई कसरी घटाउने भन्ने विषय अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । यसमा राज्यको योजना तथा तयारीलाई हेर्दा राज्य चुक्दै गएको देखिन्छ । राज्यमाथि नागरिकको आशा तथा भरोसा क्रमशः टुट्दै गएको देखिन्छ ।

रोजगारी गुमाएका करिब २२ प्रतिशत नागरिकहरु अहिले आफ्नो भविष्य अन्यौल, अनिश्चित र अन्धकार देखिरहेका छन् । निश्चय पनि यी नागरिकका आकांक्षा, अपेक्षा र सपना पूरा गर्नै नसकिने छैनन् होला । एउटा नागरिकलाई देशभित्र सुनिश्चित र सुरक्षित भविष्यको प्रत्याभूति दिलाउने पहिलो दायित्व राज्यको हो । त्यो दायित्व पूरा गर्न राज्य सक्षम र तयार पनि हुनुपर्छ । एउटा समाजवादी राष्ट्रमा कुनै पनि कमजोर नागरिक वा वर्गको दायित्व राज्यको हुन्छ पनि भनिन्छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा समाजवाद भन्ने शब्द संविधानको प्रस्तावनामा मात्र सिमित छ । समाजवादका कुरा गर्ने राज्य संचालकहरु परिवारवाद र नातावादमा लिप्त छन् । यो दुर्भाग्यको अन्त्य नभएसम्म मुलुकले काँचुली फेर्ने आशा पनि गर्न सकिन्न ।

कोरोनाले वास्तवमै भन्ने हो भने नेपालमा अवसर ल्याएकै हो । विदेशिएका लाखौं नागरिकहरु घर फर्किकै हुन् । कृषिप्रधान देशको रुपमा कहलिएको नेपालले भारतबाट खाद्य तथा तरकारीजन्य पदार्थ आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था बन्द गर्न सकिने अवस्था प्रवल छ । तर मुलुक यसमा चुक्दै छ । कोरोनाले नेपालमै बेरोजगार भएका र विदेशबाट स्वदेश फर्किएका यिनै जनशक्तिलाई कृषिमा लगाउने अवसर राज्यले गुमाउँदैछ । तुलनात्मक रुपमा अन्य क्षेत्रभन्दा कम प्रभावित भएको कृषि क्षेत्रलाई सरकारले सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन । नागरिकलाई कृषि पेशाप्रति आकर्षण बढाउने कुनै योजना र कार्यक्रमहरु संचालनमा आउन सकिरहेका छ्रैनन् । कम लागतमा उच्च उत्पादन गर्ने र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको लागि राज्यले कुनै योजना बनाएको देखिँदैन । अहिले पनि कृषकको उत्पादनले बजार पाएको छैन, किनभने उच्च लागतका कारण भारतबाट आयात भएको खाद्य तथा तरकारीजन्य पदार्थसँग नेपालमा उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा बेरोजगार नागरिक अझ भनौं युवाहरुलाई कृषि पेशामा संलग्न हुनुहोस् भन्न सकिने अवस्था पनि छैन । युवाहरुलाई कृषि पेशामा संलग्न गराउन आकर्षक योजनाको रुपमा रहेको कृषिको अनुदान पनि वास्तविक कृषि पेशामा संलग्न कृषकहरुले पाएको देखिँदैन । त्यो केही टाठाबाठा र नजिकका सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरुले मात्र पाएका छन् । वास्तविक किसान त अहिले बैंक तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाहरुको ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्न नसकेर छटपटिरहेको अवस्था छ ।

बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने अर्को उपाय भनेको स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणका कामहरुलाई युद्ध स्तरमा लैजानुपर्ने हो । तर, यसमा पनि राज्य चुक्दै गएको देखिन्छ । विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थालाई हेर्ने हो भने, नेपाल विश्वमै निकै पछि परेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारमा गरिने लगानीले एकातिर बेरोजगारी र गरिबी समस्या हल गर्न मद्यत गर्छ भने अर्कोतर्फ देशले विकासको बाटो समेत समात्ने निश्चिछ छ । तर नेपालका तीनै तहका सरकारहरु यसमा असफल हुँदै गएका छन् । बजेट नेताहरुको भत्ता र सुविधामै सकिने अवस्था छ । विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसक्दा स्थानीय स्तरमा तत्काल रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने अवस्था देखिदैन । अन्ततः काम नपाएर अहिले नागरिकहरु रोजगारीको लागि कोरोना महामारीकै बीच दैनिक रुपमा हजारौंको संख्यामा पुनः भारततर्फ गइरहेको तितो यथार्थता छ । यसले पनि देखाउँछ कि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनिकरणमा राज्य कहाँ छ भनेर ।

करिब तीन वर्षअघि अत्यन्त तामझामका साथ शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवस्था अहिले बेहाल छ । पाँच वर्षभित्रमा नागरिकहरु रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी शुरु भएको यो कार्यक्रम तेस्रो वर्षमा चालु भइरहँदा रोजगारीको लागि विदेशिने नागरिकहरु बढे कि घटे, त्यो तपाईहामी सबैलाई जानकारी नै छ । वार्षिक १७ लाखभन्दा बढी बेरोजगार नागरिकहरुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगारीको लागि आवेदन दिन्छन् । तर, जेनतेन २ लाखले पनि रोजगारी पाउन सक्दैनन् । बाँकी निवेदन दिएका मात्र १५ लाख बेरोजगार नागरिक कि खाडी मुलुक कि भारतको रोजगारीमा भर पर्न बाध्यात्मक अवस्था छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा अहिले पनि वर्षेनी अर्वौं रकम सकिन्छ । तर त्यसको उपलब्धी आशातित देखिदैन । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नागरिकको दिगो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने आधार पनि छैन । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, किसान तथा गरिबका नाममा संचालन गरिने यस्ता खालका थुप्रै कार्यक्रमहरुमा अर्कैले फाइदा लिने तथा भ्रष्टाचार गर्ने माध्यमको रुपमा प्रयोग भएको हामीले देख्दै आएका छौं ।

अन्त्यमा, राज्यले तय गरेको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न कोरोना महामारीले पक्कै पनि असर गर्न सक्छ । तर, कोरोना महामारीले ल्याएको यस संकटलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने, यो भन्दा सुनौलो अवसर नेपालका लागि अर्को नआउन पनि सक्छ । अत्यन्त सुझबुझ तथा रणनैतिक योजनाका साथ इमान्दार भएर राष्ट्र विकास र नागरिक हितका लागि काम गर्ने हो भने, त्यो असम्भव पनि देखिँदैन । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला राज्य संचालन तहमा रहेका व्यक्तिहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर मुलुकको स्वार्थको बारेमा सोच्न अनिवार्य छ । सुशासन र विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न आवश्यक छ । आशा गरौं, ‘यी त भन्ने कुरा न हुन्’ भन्ने अवस्था नआओस् ।