सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्णाली प्रदेश प्रमुखलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमबार आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीलाई आर्थिक बर्ष ०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
२०७७ फागुन ६ गते कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन गरिएको थियो ।
आयोग स्थापना भएयता गरिएको काम, निर्णय तथा अन्य उपलब्धीहरु बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थापना भएयता आयोगको कार्यालय स्थापना, कानून तथा पाठ्यक्रम निर्माण, संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन, दरबन्दी सर्वेक्षण, कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने कार्य गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा रिक्त रहेको पदहरुको पूर्तिको लागि आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्माणका लागि छलफल तथा अभ्यास गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले कानून निर्माणतर्फ प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ को तेस्रो संशोधनको मस्यौदा तर्जुमा गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७८ को मस्यौदा तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउन मुख्यमन्त्रीय कार्यालयमा पठाईएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको आचारसंहिता, २०७८, प्रदेश लोकसेवा आयोग खर्च (व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ को मस्यौदा तर्जुमा गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत अप्राविधिकतर्फ सहायक चौथो र पाँचौं तहका (प्रशासन/सामान्य प्रशासन/लेखा समूह) र प्राविधिक अन्तर्गतका कृषि र ईञ्जिनियरिङ सेवातर्फका विभिन्न समूह तथा उपसमूहको पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको छ ।
यस्तै अन्तरप्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको जानकारी लिने, वेवसाईट निर्माण, अनलाईन प्रणालीको निर्माण, आयोगको फेसबुक पेज र मोवाईल एपको निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याउने तयारी भईरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगमा हाल २५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । जसमा १३ जना कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । दरबन्दीलाई २५ बाट बढाएर ४८ पुर्याउन मान्तरिक मामलि मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।