सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले अपांगता भएकाहरुको क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट अपर्याप्त भएको राष्ट्रिय अपांग महासंघ कर्णाली प्रदेशले निश्कर्ष निकालेको छ। बिहिबार आयोजित अपांगता भएका व्यक्तिको लागि प्रादेशिक नीतिकको आवश्यकता विषयक अन्तरक्रियामा महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष लिला वलीले अपांगता भएका व्यक्तिको क्षमता विकास, आयआर्जन लगायतका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेपनि पर्याप्त नभएको बताईन्।
उनले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले अपांगताको क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेपनि बजेट विनियोजन गर्दा त्यसअनुसार नगरेको बताईन्।
उपाध्यक्ष वलीका अनुसार अपांगता भएकाहरुको पहिचान, उपचार, रेफरल, पुनस्र्थापना, अपांगता भएका बालबालिकाको शिक्षा लगायतका कुरामा कर्णाली प्रदेशमा नीतिगत रिक्तता रहेको उनले बताईन्।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि नीति बनाउन मन्त्रालयले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने भएकाले सरोकारवालहरुको सुझावका आधारमा आफूहरु अघि बढ्ने बताए।
‘हामीले अपांगताको क्षेत्रमा प्रतिबद्धता गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिन्छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्छ,’ सचिव सुनारले भने, ‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक सहायक सामग्री पनि स्थानीय स्तरमै निर्माण गर्नेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल ईञ्जिनियर रमेश सुवेदीले कर्णाली प्रदेश सरकारको अब बन्ने एकीकृत संरचना समान पहुँचयुक्त हुने बताए। अब बन्ने संरचनाहरुको डिजाईन गर्दा नै समान पहुँचको अवधारणा विकास गर्नेगरी नीति बनाउनुपर्ने उनले बताए।
अन्तरक्रियामा सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा शाखा, सामाजिक विकास महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुखहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले कर्णाली प्रदेश सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रको सुझावका आधारमा छिटै अपांगताको क्षेत्र सम्बोधन गर्नेखालको छुट्टै नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।