हिजो शनिबार दिउँसो ‘कर्णालीपीगभव’ नामक मोवाइल एप्सबाट एउटा मेसेज आयो । लेखिएको थियो, ‘कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको दोस्रो बैठकले गरेका निर्णयहरु यस कार्यालयको वेवसाइटमा राखिएको छ । प्रकाशन तथा प्रशारणको लागि अनुरोध छ ।’ मेसेजमा वेवसाइट पनि राखिएको थियो । पत्रकारले वेवसाइट सर्च गरे, तर त्यहाँ कहिँकतै उक्त निर्णय राखेको पाइएन ।

यो समाचार तयार पार्दासम्म (आइतबार दिउँसो ३ बजेसम्म) पनि निर्णय सार्वजनिक गरिएको छैन ।
निर्णय सार्बजनिक गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले मोवाइल रिसिभ गरेनन् । सूचना अधिकारीको नम्बर भनेर वेवसाइटमा राखिएको नम्बरमा फोन गर्दा स्वीच अफ छ ।

आखिर किन ढाँट्यो त मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ? त्यसमाथि आपैm निर्णय सार्बजनिक गरिसकिएको मेसेज पठाइएको छ । कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको दोस्रो बैठक सकिएको दुई दिन पुग्यो । तर अहिलेसम्म बैठकमा के के निर्णय भए ? जनप्रतिनिधिबीच कस्ता प्रतिवद्धता भए ? समग्रमा उपलव्धी के रह्यो ? यो विषय अझैसम्म गुमराहमा छ । गत वर्ष माघ १५ र १६ गते पहिलो बैठक आयोजना भएको थियो । बैठक सकिने बित्तिकै सरकारकी प्रवक्ता रहेकी मन्त्री बिमला केसीले ३१ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र सार्बजनिक गरेकी थिइन् ।

समन्वय परिषदको बैठक सबैको चासोको विषय हो । बैठकमा विज्ञहरुले महत्वपूर्ण कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । बैठक उपलव्धीपूर्ण नै भएको होला । तर दुई दिनसम्म बैठकका निर्णय गोप्य राख्नुले मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीको कमजोरीलाई मात्र होइन, सरकारको नियतमाथि पनि गंभीर प्रश्न उब्जाएको छ ।