सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना भाईरस (कोभिड–१९)को रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाको लागि रू. ५० करोडको विपद व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषको लागि कर्णाली प्रदेशका सवै जिल्लालाई ५० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हरेक जिल्लालाई ५० लाखका दरले उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन । सोमबार बसेको बैठकले विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९)को सम्भावित संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा खटिने कर्णाली प्रदेशका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई संघीय सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरुपको सेवा सुविधामा दोहोरो नपर्ने गरि कर्णाली प्रदेश सरकारले सो मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्री केसीको भनाई छ ।
‘कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक तथा भौतिक कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी गराउन प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय कार्यकारी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘कर्णाली प्रदेश भित्र कार्यरत सम्पूर्ण विशेषज्ञ, छात्रवृत्ति र करार सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने, सुर्खेत जिल्लाको सिम्ता गाउँपालिकाको बजेडिचौरमा रहेको केन्द्र राकमको पातचौर सार्ने गरि मिति २०७४÷११÷०५मा सम्पन्न गाउँसभाको दुईतिहाई वहुमतवाट निर्णय भएको देखिएको र सो निर्णयको विरुद्धमा उच्च अदालत सुर्खेतमा परेको रिट समेत सम्मानित उच्च अदालतको मिति २०७४÷१२÷२०को आदेशवाट खारेज भएको देखिएको हुँदा गाउँपालिकाको उक्त निर्णय अनुसार केन्द्र परिवर्तन गर्ने सम्वन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’ उनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयको कायम मुकायम सचिव पदमा मानव संशाधन विकास केन्द्र सुर्खेतमा कार्यरत अधिकृत दशौ तहका धर्म्जित शाही (क.सं.१४१०६१)लाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।