सुर्खेत । ‘भोलि बिहान सुर्खेत क्याम्पसमा हुने भेलामा सहभागी बनौं, अखण्ड मध्यपश्चिमका लागि आन्दोलनको कार्यक्रम तय हुँदै छ ।’ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तेजविक्रम बस्नेतले २०७२ साउन २२ गते आफ्नो फेसबुकमा पोस्ट गरेको यही सूचना अन्ततः कर्णाली प्रदेश जन्माउने आन्दोलनको बीज बन्यो ।
बस्नेतले सूचना पोस्ट गरेको भोलिपल्ट साउन २३ गते प्रमुख राजनीतिक दलबीच ६ वटा प्रदेशको खाकामा सहमति बन्यो । साबिकको सुदूरपश्चिम र कर्णाली पूरै, भेरीका सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट तथा राप्तीका सल्यान र रुकुम ९आधा० उक्त प्रदेशमा थिए । ‘मध्यपश्चिमको ठूलो क्षेत्रलाई सुदूरपश्चिममा गाभ्ने सम्भावना देखेरै हामीले अखण्ड मध्यपश्चिमको आन्दोलन घोषणा गरेका थियौं, आखिर भोलिपल्ट त्यही नक्सामा राजनीतिक सहमति भयो,’ बस्नेतले भने, ‘यसले हामीलाई साँचो अर्थमा संघीयताको अनुभूति दिन सक्दैनथ्यो, त्यसैले आन्दोलनको आह्वान गर्यौं, सफलता पनि मिल्यो ।’ यस्तो सीमांकनले कर्णाली, भेरी र राप्ती सुदूरपश्चिमबाट ‘डोमिनेट’ हुनुका साथै प्रदेशको राजधानी पनि उतै ९सुदूरपश्चिम० तिर हुने सम्भावना देखिएपछि अलग प्रदेशको माग गरिएको उनले बताए ।
बस्नेतको अगुवाइमा आन्दोलन त सुरु भयो तर त्यसको राजनीतिक वा संस्थागत कमान्ड नहुँदा आन्दोलन अनियन्त्रित र हिंसात्मक बन्यो । आन्दोलन सुरु भएको पर्सिपल्ट साउन २५ गते ३ जनाको मृत्यु भयो । बस्नेतका अनुसार उति बेला राजनीतिक दलका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता जुलुसमा हिँडे पनि औपचारिक रूपमा सहभागी थिएनन । ‘केन्द्रका नेताहरूको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले सुरुका केही दिनसम्म त उनीहरू खुल्नै मानेनन्,’ उनले भने, ‘केन्द्रका नेताहरूले समेत आन्दोलनमा चासो राखेपछि भने उनीहरूको सहभागिता बिस्तारै देखियो ।’ सुर्खेतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद र यस क्षेत्रका शीर्ष नेताहरू आन्दोलनले चर्को रूप लिएपछि मात्र सीमांकन हेरफेरमा तयार भएको उनले बताए ।
यद्यपि, आन्दोलन हिंसात्मक र अनियन्त्रित हुनुका साथै गलत नियतका साथ घुसपैठ भएको भन्दै बस्नेत तीन दिनमै नेतृत्वबाट हच्किए । साउन २५ गते बिहान उनी स्वयं र नागरिक समाजको संयुक्त बैठकले तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा १ सय ५१ सदस्यीय संघर्ष समिति घोषणा गर्यो । भेरी–कर्णाली प्रदेश स्थापनाका लागि छुट्टै आन्दोलनको घोषणा गरेको रामबहादुर चपाईंको समूह पनि त्यसमै समायोजन भयो । ‘त्यसपछि हामीले आन्दोलनमा नागरिक समाज मात्र होइन, चारतिर मुख फर्काएका राजनीतिक दललाई पनि सहभागी गराउने प्रयास गर्यौं,’ शाही भन्छन्, ‘अन्ततः सबैको प्रयासमा आन्दोलन सफल भयो, सुदूरपश्चिम सातौं प्रदेश बन्यो, हामीले नयाँ प्रदेश ९कर्णाली० जन्मायौं ।’
त्यति बेला सुर्खेतका साथै भेरी–कर्णाली क्षेत्रमा भएको आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य अखण्ड मध्यपश्चिम थियो । राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिपछि सरकारले भने ६ नम्बर प्रदेशलाई मात्र विभाजित गर्यो । २०७२ भदौ ४ गते ६ वटा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दै ७ प्रदेश बनाइयो । ९ जिल्लाको ७ नम्बर ९सुदूरपश्चिम० प्रदेश र १० जिल्लाको ६ नम्बर ९कर्णाली० प्रदेश बन्यो । आन्दोलनका क्रममा सुर्खेतमा यामबहादुर बीसी, गोपालसिंह रजवार र टीकाराम गौतम तथा जुम्लामा हरिबहादुर कुँवरको मृत्यु भयो । संघर्ष समितिका संयोजक शाहीको विचारमा कर्णाली प्रदेश चार जनाको सहादतले जन्मेको प्रदेश हो । आ–आफ्नो स्वार्थको गठजोड गर्दै रमिते बनेर बसेका नेताहरू आन्दोलनकारीको मृत्युपछि मात्र सीमांकन हेरफेर गर्न बाध्य भएका थिए ।
सहिद परिवार असन्तुष्ट
कर्णाली प्रदेश सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले भने सहिदको सम्मान र सपना पूरा गर्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सरकारले घटनाको एक वर्षपछि २०७३ भदौ २ गते मात्र चार जनालाई सहिद घोषणा गर्यो । कर्णाली सरकारले हरेक वर्ष भदौ ४ लाई प्रदेश स्थापना दिवसका रूपमा मनाउने गर्छ । सहिद यामबहादुरकी बहिनी भगवती बीसीले सहिदको सम्मान र स्मृतिमा ठोस कार्यक्रम माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताइन् । ‘हामी आफैंले दाइको सम्झनामा स्मृति प्रतिष्ठान बनाएका छौं तर सरकारका तर्फबाट कुनै सहयोग छैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकार आफैंले प्रतिष्ठान बनाएर काम गर्नुपर्नेमा हाम्रो प्रयासमा साथ नदिँदा दुःख लाग्दो रहेछ ।’ एक वर्षदेखि प्रतिष्ठानका लागि जग्गा माग गर्दा नदिएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले समेत केही समयअघि अर्का एक व्यक्तिको नाममा बनेको प्रतिष्ठानलाई जग्गा दिँदा चकित परेको उनले बताइन् ।
हाल कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रहेका शाहीसमेत सरकारले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको बताउँछन् । त्यति बेला आन्दोलनको उद्देश्य वीरेन्द्रनगरलाई राजधानी बनाउनु मा नभई समग्र प्रदेशको आर्थिक र राजनीतिक विकास गर्नु रहेको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म आर्थिक र औद्योगिक विकासका लागि प्रदेश सरकारबाट स्पष्ट खाका नै आएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश जन्माउने आन्दोलनको प्रमुख नेतृत्वकर्ता निजी क्षेत्रलाई समृद्धिको साझेदारका रूपमा लिन नसक्नु पनि एउटा कमजोरी हो कि जस्तो लाग्ने गरेको छ ।’
कान्तिपुरबाट