सुर्खेत । वीरेन्द्रनगरका डिकेन्द्र पौडेल शुक्रबार बेलुकादेखि आइतबार बिहानसम्म कालिज फर्ममा भेटिन्छन् । भेरीगंगा नगरपालिकामा अमिनको जागिर गरिरहेका उनी शुक्रबार छिट्टै बिदा हुने भएकाले बेलुका कालिज फर्ममा जान्छन् । आफूले गर्नुपर्ने काम र कर्मचारीसँग समन्वय गरी आइतबार बिहानै कार्यालयको कामका लागि निस्कन्छन् ।

उनीसँगै सहकार्य गरिरहेका वीरेन्द्रनगरकै गणेश पौडेल र सन्दीप ढकाल पनि कालिज फर्ममा काम गरेर आफ्नो बिदाको समयलाई सदुपयोग गर्छन् । गणेश मेहलकुना अस्पतालमा कार्यरत खरिदार हुन् भने सन्दीप गुर्भाकोट नगरपालिकामा अमिन छन् । ७ बर्षदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका तीनैजनाले एक बर्ष अघिदेखि वीरेन्द्रनगर–१४, गोठीकाँडामा कालिज फर्म पनि सञ्चालन गरिरहेका छन् । २०७६ जेठ ७ गतेबाट सुरु गरिएको उक्त कालिज फर्ममा भेटेरनरी पढेका एकजना युवकसहित तीनजना कर्मचारी काम गर्छन् । १० बर्षसम्मको सम्झौता गरी एक विघा जग्गा भाडामा लिएर तीनै जनाको बराबर लगानीमा उनीहरुले कालिज फर्म सुरु गरेका हुन् । फर्म स्थापना गर्न करिब १ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । जग्गाको भाडा बार्षिक ८० हजार रुपैयाँ तिर्छन् ।

पैसाको लागि विदेशमा गएर आफ्नो मिहिनेत खेर फाल्ने युवाहरुका लागि आफूले सक्दो लगानी र मिहिनेत स्वदेशमै गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरणका रुपमा उनीहरु प्रस्तुत हुन खोजेका छन् । थोरै बचेको खाली समयलाई पनि उत्पानको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने सन्देश उनीहरुको छ । ‘रोजगारी नपाएको बहानामा युवाहरु विदेश जाने जुन प्रचलन छ, यस्तो अवस्थामा स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सिकाई होस् भन्ने पनि उद्देश्य हो,’ गणेशले भने, ‘म निजामति क्षेत्रमा रहेर काम गरे पनि मसँगका केही साथीहरु बेरोजगार भएँ भनेर बाहिर देश जानुभएको छ, यसरी बाहिर जानुभन्दा स्वदेशमा उद्यम गरेर आफूसँग बेरोजगार बनेको अरु युवालाई पनि रोजगारी दिने गरी लाग्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिन चाहन्छौं ।’

यसरी बन्यो योजना
केही बर्षअघि उनीहरु घुम्न भनेर पोखरा गए । पोखरामा कालिज पालन गरेको देखेपछि सुर्खेतमा पनि यो व्यवसाय गर्ने योजना बनाए । त्यहाँका व्यवसायीसँग परामर्श लिए । पोखरामा पाइने बेल्जियम र फ्रान्सको प्रजाति किनेर उनीहरुले सुर्खेतमा कालिजपालन सुरुवात गरेका हुन् । ‘सुर्खेत कर्णाली प्रदेशको राजधानी पनि हो, कर्णालीमा आउने पर्यटकहरुको पहिलो गन्तव्य पनि सुर्खेत नै भएकाले यहाँ कालिज व्यवसाय सुरु गर्नुपर्छ भन्ने भयो,’ डिकेन्द्रले भने, ‘जंगलमा पाइने यो प्रजाति व्यावसायिक रुपमा पाल्न थालियो भने जंगलमा हुने चोरीसिकारी पनि रोकिन सक्छ, पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि टेवा पुग्ला भन्ने सोचले यहाँ पाल्न सुरु गरेका हौं ।’

व्यावसायिक कालिज पालनका लागि उनीहरुले पोखरामा बसेर एक सातासम्म प्रशिक्षण लिएका थिए । अहिले पनि युट्युबमा भिडियोहरु हेरेर र फोनमार्फत आवश्यक जानकारी लिने गरेको उनीहरुले बताए । ‘माउण्टेन वाईल्ड फुड प्रोडक्ट प्रालि’ रुपमा रहेको उक्त फर्ममा ५०० भन्दा बढी कालिज छन् । सुरुमा ४०० वटा चल्ला ल्याएको प्रालिका अर्का सञ्चालक सन्दीप ढकालले बताए । उनका अनुसार पोखराका व्यवसायीमार्फत अर्डर गरी बेल्जियम र फ्रान्समा पाईने कालिजको प्रजाति सुर्खेत ल्याइएको थियो ।

यसरी गर्छन् समय व्यवस्थापन
हप्तामा ६ दिन कार्यालयको काममा व्यस्त हुने उनीहरु आफ्नो फर्मका लागि पनि योजना बनाउन भ्याउँछन् । हप्ताभरका लागि फर्मममा चाहिने सामान, पैसा, संरचना थप गर्नुपर्ने जस्ता योजना बनाउँछन् । ‘एक हप्ताका लागि यहाँ फर्ममा के कुराको आवश्यक पर्छ, कर्मचारीबाहेक आफूले गर्नैपर्ने काम के छ भनेर योजना बनाउँछौं,’ गणेशले भने, ‘त्यो योजना अनुसार आवश्यक सामन ल्याएर शुक्रबार विदा भएपछि फर्ममा आउँछौं, शनिबार दिनभर आफूले गर्ने काम गरेर र कर्मचारीलाई काम अह्राएर आईतबार बिहान फेरि कार्यालयको काममा जान्छौं ।’ धेरैजसो काम कर्मचारीसँग फोनमार्फत गर्ने गरिएको उनले बताए ।

शुक्रबार दिउँसोबाट आइतबार बिहानसम्म हुने आफ्नो खाली समय पनि सदुपयोग भएको डिकेन्द्र बताउँछन् । ‘शनिबार दिनभर सुतेर वा घुमेर बिताउने समय यो फर्म खुलेपछि सदुपयोग भएको छ, यो पनि एउटा महत्वपूर्ण फाइदा हो,’ उनले भने ।

बजारमा आकर्षक माग
उनीहरुले सञ्चालन गरेको यो कालिजपालन व्यवसाय कर्णालीको पहिलो पनि हो । अहिले उक्त प्रालिमा रहेका कालिजबाट हप्तामा ३०० देखि ४०० सम्म अण्डा उत्पादन हुने गरेका छन् । वीरेन्द्रनगरमा ह्याच गरी एक हप्तापछि पुनः फर्ममा लिएर पाल्ने गरिएको गणेशले बताए ।
उनीहरुको फर्मबाट जाजरकोट, जुम्ला, सुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा चल्ला बिक्री भइरहेका छन् । ‘हप्तामा ३०० देखि ४ सयसम्म अण्डा ह्याच गरिन्छ, त्यसमध्ये बढीमा ६० प्रतिशत निस्कन्छन्,’ उनले भने, ‘पहिलो लटका ५०० जति चल्ला विक्री पनि भइसकेका छन्, अहिले पनि फाटफुट बिक्री हुन्छन् ।’

एक दिनको चल्ला १५ सय रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ । ठूला कालिजलाई ३ हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरिएको पौडेलले बताए । ठूला कालिज बढीमा दुई किलोसम्म हुन्छन् । कालिजबाहेक लोकल कुखुरा, टर्की, बट्टाई, खसी र फ्यान्टम (जापानीज प्रजाति) जातका कुखुरा पनि फर्ममा आंशिक रुपमा पाल्ने गरेको उनले बताए ।

‘कालिज रेष्टुरेण्ट’को योजना
अहिले व्यावसायिक रुपमा कालिज पालिरहेका यी युवाहरुले छिट्टै ‘कालिज रेष्टुरेण्ट’ स्थापना गर्ने योजना समेत बनाएका छन् । लगानी धेरै भएकाले कालिजबाट मात्रै लगानी उठाउन गाह्रो पर्ने हुँदा थोरै लगानी थपेर रेष्टुरेण्ट समेत सञ्चालन गर्ने योजना बताएको डिकेन्द्रले बताए । ‘हामीले अहिले नै मुनाफा लिन गाह्रो छ, यसका लागि रेष्टुरेण्ट खोल्ने तयारी गरेका छौ,’ सञ्चालक सन्दीप ढकालले भने, ‘योसँगै कालिज व्यवसाय गर्न चाहनेहरुका लागि आवश्यक परामर्श दिने र आवश्यक संरचना बनाउन पनि सहयोग गर्ने योजना बनाएका छौं ।’ व्यवसाय गर्न चाहने तर तत्काल पैसा नपुग्ने व्यक्तिका लागि पनि किस्तामा चल्ला बिक्री गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।

अनुदान पाउनै मुस्किल
उनीहरुले माउण्टेन वाईल्ड फुड प्रोडक्ट प्रालिको उद्घाटनका लागि प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीलाई बोलाए । उद्घाटनका क्रममा मन्त्री केसीले उक्त फर्मलाई जोडेर उद्यमी युवाहरुका लागि प्रदेश सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्ने बताइन् ।
मन्त्री केसीको भनाइअनुसार अपेक्षामा रहेको उनीहरुले भने अनुदान पाउन सकेनन् । ‘मन्त्री ज्युले उद्घाटन गर्दा अनुदानको कुरा गरे अनुसार हामीले अपेक्षा गरेको त थियौं, तर पाएनौं,’ सञ्चालक डिकेन्द्र पौडेलले भने, ‘अनुदान पाएको भए अहिलेसम्म हामीले कालिज रेष्टुरेण्ट पनि सञ्चालन गरिसक्थ्यौं ।’

अनुदानका लागि फर्म भरे पनि त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनले बताए । आफूहरुले बारम्बार मन्त्रालय धाउन नसकेकोले अनुदान पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो त पेशा पनि त्यस्तै भएर होला, लगातार सम्बन्धित निकायमा धाउन सकिएन, फर्म त भरे पनि अनुदान पाइएन,’ उनले भने । सरकारले नगद अनुदान नदिए पनि अनुदानस्वरुप सामग्री हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सञ्चालक गणेश पौडेलको भनाइ छ । ‘हामीलाई लगानी हेरेर मेसिनमा अनुदान दिए पनि हुन्थ्यो, हामीलाई नगदै अनुदान चाहिन्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘कागज मिलाउनेहरुले अनुदान पाउने, तर काम गर्नेहरुले नपाउने जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले भने यो आर्थिक बर्षबाट कृषिमा दिईने प्रत्यक्ष अनुदान बन्द गरेको छ । यो आर्थिक बर्षबाट किसानलाई ऋणमा ७ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेगरी प्रत्यक्ष अनुदानको व्यवस्था हटाइएको छ । ‘कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान सहुलियत’ कार्यक्रम कृषि मन्त्रालयले सुरु गरेको छ ।

कार्यक्रमअनुसार किसानले कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसायका लागि जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिए पनि ७ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउनेछन् । जसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष ०७७÷७८ का लागि ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । १ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिएका किसानलाई ब्याज अनुदान दिने गरी कार्यक्रम थालिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ‘व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसायका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि–२०६७’ गत फागुन ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरिएको थियो ।