सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार र बादी समुदायबीच पाँच बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन स्थगित भएको छ । खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै १७ दिनदेखि धर्नामा बसेका बादी समुदायले प्रदेश सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् ।
वादी समुदायका लागि प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग जग्गा माग गर्ने, ब्याज नलाग्नेगरी १० लाखसम्मको ऋणको व्यवस्था गरिदिने, वादी समुदायको उत्थान तथा विकासका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने लगायतका सहमति भएको हो ।
सहमतिपछि धर्नाका कार्यक्रम बन्द गरिएको आन्दोलनको अगुवाई गरेका हिक्मत बादीले बताए । ‘अहिलेलाई केही सहमति भएकाले हामीले धर्ना दिन छोडेका छौं,’ उनले भने, ‘बाँकी संघर्षका कार्यक्रम त छँदैछन्, ति कार्यक्रमहरु कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भईरहेको छ ।’
घरसहितको खेतीयोग्य जमिन माग गर्दै फागुन १० गतेदेखि बादी समुदायका ४७० जना मानिस मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका थिए । कालिकोट, दैलेख र सुर्खेतका विभिन्न ठाउँबाट भूमिविहीन बादी समुदाय आन्दोलनका लागि सुर्खेत आएका थिए ।