सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले तत्काल संसद्बाट विश्वासको मत लिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ । शनिवार बसेकाे दलकाे वैठकले हाल आफूसँग बहुमत कायम रहेकाले विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको ठहर गरेको हो ।
चैत ५ गते नेकपा एमालेका १० जना सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए । ओली समूहका सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको बताएपनि माधव नेपाल पक्षका सांसदले भने तत्काल आफूहरुको समर्थन कायमै रहेको बताएका थिए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारमा माधव नेपाल पक्षका तीन जना मन्त्रीका रुपमा सामेल छन् । यसका आधारमा नै माओवादी केन्द्रले आफुसँग बहुमत कायमै रहेको दावी गरेको हो । ‘हामीलाई सरकार बनाउन १९ जना सांसदले समर्थन गर्नुभएको हो, १० जनाले मात्र समर्थन फिर्ता लिएपछि हामीसँग बहुमत कायमै छ,’ माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलक प्रमुख सचेतक सिता नेपालीले भनिन्, ‘यसले गर्दा पनि हामीले तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छैन ।’
भोलीका दिनमा यसलाई परिस्थितिका आधारमा हेर्दै जाने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन् । ‘यो विषयलाई राजनीतिक परिस्थिति अनुसार हेर्दै जाने निर्णय भएको छ,’ उनले भनिन् ।
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख गोविन्द कलौनीले चैत ५ गते नै मुख्यमन्त्रीलाई एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएका थिए । चैत १७ गते उनले पुनः मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत लिन संसदमा प्रस्ताव गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यद्यपि माओवादी केन्द्रको प्रदेश संसदीय दलको वैठकबाट प्रदेश प्रमुख कलौनीको उक्त कार्यलाई खेदजनक रुपमा उल्लेख गरेको छ । ‘हामीलाई समर्थन गरेका आधा सांसदहरुले फिर्ता नलिँदै उहाँले संविधानविपरित मुख्यमनत्रीलाई विश्वासको मत लिन पत्र पठाउनुभयाे, फेरि ३० दिन नपुग्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभयो,’ सचेतक नेपालीले भनिन्, ‘प्रदेश प्रमुखको यो कार्यले संस्थाप्रति गर्ने फरक व्यवहारका रुपमा भएकोले खेद् प्रकट गर्दछौं ।’
शनिबारको संसदीय दलको बैठकले दैलेखबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद धर्मराज रेग्मीलाई सांसद्बाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम रेग्मीलाई पदबाट हटाईएको उनले बताईन् । संविधानकाे धारा १८० (ङ) मा कुनै दलबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचन जितेको व्यक्ति अर्को दलमा गएमा सम्बन्धिन पद नरहने उल्लेख छ ।
रेग्मी संसदीय व्यवस्था परामर्श समितिमा पनि थिए । अब उक्त समितिमा रुकुमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद रातो कामीलाई राखिएको छ ।
रेग्मीलाई हटाएको सूचना तत्कालै प्रदेश सभामा टाँस गर्ने र सदन चल्दा यसबारे जानकारी गराईने प्रमुख सचेतक नेपालीले बताईन् ।
रेग्मी माओवादी छोडेर एमाले केपी ओली समूहमा गएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य र कर्णाली प्रदेश कमिटीको सचिवमा मनोनित गरेका थिए ।
संसदीय दलको वैठकले आफ्नो विधान पनि संशोधन गरेको छ । संशोधनमा केही पदहरु थप गरिएको छ । दलको उपनेता र सचेतक पद विधान संशोधनमार्फत थप गरिएको नेपालीले जानकारी दिईन् । उनका अनुसार पहिले संसदीय दल भन्दै आएकोमा अब प्रदेश सभा दल भन्नेगरी नाम समेत परिवर्तन गरिएको छ ।