जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको रोहबरमा भएको सहमति अनुसार सदस्यता खारेजीमा परेकाको सन्दर्भमा म्याद थप गरेर नवीकरण गर्ने, निर्वाचन अधिकृत थप गर्ने, नवीकरण भएका सदस्यहरुको छानविन गर्ने र निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गर्ने उल्लेख थियो। सहमतिअनुसार दुबै पक्षले बैशाख तीन गते निर्वाचन गर्ने भनेपनि खारेजीमा परेका सदस्यहरुले दिएका निवेदनमाथि छलफलको विषय टुंगो नलाग्दा तोकिएको मितिमा निर्वाचन नहुने दखिएको छ।

‍‍‍…

सुर्खेत। व्यवसायीहरुको असन्तुष्टी बढ्दै गएपछि सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले तोकेको निर्वाचन अनिश्चित बनेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले फागुन २० गते दुबै पक्षबीच छलफलमा बोलाएको थियो । त्यो छलफलमा घोषित चुनावी मिति मात्रै सार्ने सहमति भएन्, व्यवसाय नवीकरणका लागि म्याद थपको निर्णय पनि भयो।
तर प्रशासनमा भएको सहमतिविपरित सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरु तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न प्रयासरत छन्। प्रशासनमा भएको सहमति अनुसार सदस्यता खारेजीमा परेकाहरु व्यवसायीका सन्दर्भमा म्याद थप गरेर नवीकरण गर्ने, निर्वाचन अधिकृत थप गर्ने, नवीकरण भएका सदस्यहरुको छानविन गर्ने र निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गर्ने उल्लेख थियो।
यसका लागि पूर्व अध्यक्ष टेकबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भयो। समितिमा पूर्वअध्यक्षहरु निरक केसी, विष्णुबहादुर शाही, पदमबहादुर शाही र वर्तमान अध्यक्ष धनबहादुर रावत सदस्य छन्।
प्रशासनमा भएको सहमतिअनुसार गठित समितिको सोही दिन बसेको बैठकले आसन्न निर्वाचनका लागि असन्तुष्ट पक्षबाट पनि निर्वाचन समितिमा निर्वाचन अधिकृत थप गर्ने निर्णय गर्नुका साथै सदस्यता छानविनका लागि दुबै पक्षका दुई–दुई जना सदस्य रहने गरेर समिति गठनको निर्णय गरेको थियो।
संघले चैत २६ गतेको निर्वाचनलाई बैशाख ३ गतेसम्मका लागि सार्ने निर्णय पनि उक्त समितिले ग¥यो।
समितिको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय खारेजीमा परेका सदस्यहरुले दिएका निवेदनमाथि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने उल्लेख थियो। खारेजीमा परेका सदस्यहरुको निवेदनमाथि चैत २९ गतेभित्र निर्णय लगिसक्ने सहमति भएपनि त्यो अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन्।
प्रशासनमा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म बैशाख ३ गते हुने भनिएको निर्वाचन पनि अनिश्चित बनेको हो।
सदस्यता खारेजीमा परेका व्यवसायी समूहको नेतृत्व गरिरहेका संयोजक पूर्णदेव अधिकारीले प्रशासनमा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म निर्वाचनको कल्पना पनि गर्न नसकिने बताए।
‘दुबै पक्षबीच प्रशासनमा भएको सहमतिमा भएका बुँदा पालना गरिनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘खारेजीमा परेका सदस्यहरुले दिएका निवेदनमाथिको निर्णय नआउँदासम्म बैशाख ३ गतेको निर्वाचन पनि कुनै हालतमा हुँदैन्।’
सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघको विधान अनुसार हरेक वर्ष साधारणसभा गर्नुपर्छ। तर तीन वर्षको एकपटक साधारणसभा गरेर सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो।
आफैले तीन वर्षमा एक पटक साधारणसभा गर्ने उद्योग वाणिज्य संघले दुई वर्ष नवीकरण नगरेकाहरुको सदस्यता खारेजी गरेपछि अहिलेको विवाद आएको हो। जुन उद्देश्यमा लागि समिति गठन गरिएको हो, उक्त उद्देश्य अनुसार सहमति नभएपछि अहिले दुई पक्ष फेरि दुईतिर लागेका छन्।
एक पक्ष पेलेरै निर्वाचनमा जान चाहन्छ, जो प्रशासन कार्यालयमा भएको सहमति विपरित हो। असन्तुष्ट पक्ष प्रशासनमा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नै नदिने अडानमा छ।