सुर्खेत । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सुर्खेत जिल्ला समन्वय समिति गठनको चर्चा सुरु भएको छ । संविधानतः गाउँ तथा नगर सभाको अन्तिम परिणाम आएको ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बसी जिल्ला समन्वय समिति गठन गरिने प्रावधान रहेको छ । सुर्खेतका ९ वटै पालिकाको अन्तिम परिणाम शुक्रबार आएकोले आगामी असार ५ भित्र सुर्खेतले जिल्ला समन्वय समितिमा नयाँ जनप्रतिनिधि पाउनेछ ।
यस पटक जिल्ला सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । त्यसैले चुनावी समीकरण र परिणामबारे विभिन्न अड्कलबाजी सुरु हुन थालेका छन् । संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख जिल्ला सभाका सदस्य रहन्छन् । सुर्खेतका ९ वटा पालिकाबाट १८ जना जिल्ला सभा सदस्य निर्वाचित भइसकेका छन् । तिनै सदस्यहरुले जिल्ला समन्वय समितिको लागि एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा ३ महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा ९ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने उक्त धारामा उल्लेख छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको उम्मेदवार हुनको लागि गाउँ तथा नगर सभाका सदस्य (वडा सदस्य) हुनुपर्छ ।
सुर्खेतको १८ सदस्यीय जिल्ला सभामा एमालेका ९ जना, कांग्रेसका ८ जना र माओवादीका एकजना सदस्य छन् । पदाधिकारी निर्वाचित हुनको लागि भने १० मत आवश्यक पर्छ । यस हिसाबले एक हदसम्म जिल्ला समन्वय समिति गठनको लागि माओवादी निर्णायक देखिएको छ । तर राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणलाई समेत हेर्दा चुनावी परिणाम ३ खालका संभावनातर्फ उन्मूख रहेको देखिन्छ ।
पहिलो संभावना– एमालेले माओवादीलाई साथमा लिएर जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने । झट्ट हेर्दा राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणको कारण एमाले–माओवादी केन्द्रबीच चुनावी समीकरण हुने संभावना देखिँदैन । तर ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्ला स्तरमा गठबन्धन दलबीच भएको गडबडीले अवस्था त्यसतर्फ नजाला भन्न सकिँदैन । कांग्रेस–माओवादी केन्द्रबीच वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा, सिम्ता र चौकुने गरी ४ पालिकामा गठबन्धन भए पनि चौकुनेबाहेक सबै ठाउँमा असफल भयो । यसले दुई दलबीच अविश्वास बढाएको छ । अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रको समर्थनमा चिंगाड गाउँपालिकामा एमालेले अध्यक्ष–उपाध्यक्ष दुईटै जितेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण जिसी र जिल्ला संयोजक जितबहादुर रानाको गृहपालिका रहेको चिंगाडको यस परिदृश्यले जिल्ला समन्वय समितिमा एमाले–माओवादीबीच गठबन्धन नहोला भन्न सकिन्न । यो संभव भएमा एमालेले प्रमुख र माओवादीले उपप्रमुख लिएर भागवण्डा हुनेछ । निर्वाचित गर्नको लागि स्पष्ट बहुमत पनि पुग्नेछ ।
दोस्रो संभावना– कांग्रेस र माओवादीबीच समीकरण र गोलाबाट निर्णय । राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणको कारण एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन हुन नसकेको अवस्थामा कांग्रेस–माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन हुनेछ । यस्तो अवस्थामा एमाले र गठबन्धनको मत बराबर (९–९) हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ५३ मा मतदानमा बराबरी मत भएमा गोला हाली निर्णय गर्ने उल्लेख छ । यो संभावना कांग्रेसको लागि उपयुक्त भए पनि माओवादीको लागि भने एमालेसँग समीकरण गरेभन्दा बढी जोखिमपूर्ण हुनेछ ।
तेस्रो संभावना– बृहत सहमति । कार्यकारी अधिकार र स्रोत–साधनको हिसाबले खासै आकर्षक नमानिने भएकोले जिल्ला समन्वय समितिमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीबीच सहमतिमै भागवण्डा पनि हुन सक्छ । यस्तो भयो भने प्रमुखमा एमाले, उपप्रमुखमा कांग्रेस र सदस्यमा माओवादीले भाग पाउनेछन् ।
तर यी तीनै संभावना कसरी अघि बढ्छन् भन्ने कुरा राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरको आगामी राजनीतिक परिदृश्यले तय गर्नेछ ।