सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा भएको अवरोधलाई लिएर अहिले अनेक कोणबाट टिप्पणी भइरहेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले मंगलबार तीनजनाको नाम मन्त्रीमा सिफारिस गरेको थियो । कांग्रेसको प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा जाजरकोटका बेदराज सिंह, सामाजिक विकासमन्त्रीमा सुर्खेतका खड्कबहादुर पोख्रेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा दैलेखका कृष्णबहादुर बिसीलाई सिफारिस गरेका थिए । भूगोलको सन्तुलन मिलाउन नसके पनि उनले पार्टीभित्रको सन्तुलनलाई ध्यान दिएर नाम सिफारिस गरेका थिए । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तीनैजनालाई बुधबार दिउँसो ३ बजे सपथग्रहण गराउने योजना बनाएका थिए । तर एकाएक सपथ रोकियो ।

सपथ रोकिनुको प्रमुख कारण कांग्रेसभित्रको किचलो (घरझगडा) प्रमुख कारण हो । तनाव र चेपुवामा भने मुख्यमन्त्री शर्मा परेका छन् । कानुनतः दलका नेता शाहीले नाम सिफारिस गरेपछि मुख्यमन्त्री शर्माले तीनैजनालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुपथ्र्यो । यसले संघीयतालाई बलियो बनाउन सघाउ पु¥याउ“थ्यो । तर मन्त्रीमा नाम सिफारिसलाई लिएर कर्णालीमा देखिएको असन्तुष्टि काठमाडौं हुँदै मुख्यमन्त्रीसम्म आइपुगेपछि कर्णालीको सत्ता राजनीतिले नयाँ मोड लियो । विशेषगरी पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जाजरकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद राजीवविक्रम शाहले सिफारिस भएका नामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवालाई गुहारे । संसदीय दलको नेतामा दावी गरे पनि अन्तिममा जीवनबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेका उनले यसपटक मन्त्री हुन चाहेका थिए । कर्णालीमा कांग्रेस पार्टी र संसदीय दलभित्र शाहीपछिको बरियतामा रहेका शाहले पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेर मन्त्री हुन चाहेका थिए ।

अर्कोतिर केन्द्रीय सदस्य जानकी सिंह पनि मन्त्री हुन चाहन्थिन् । आफू केन्द्रीय सदस्य रहेको र जुनियरलाई पठाएर आफ्नो अपमान गरेको सिंहको भनाइ छ । कर्णाली संसदीय दलमा दलका नेता शाही, शाह र सिंहमात्र केन्द्रीय सदस्य छन् । मन्त्रीमा सिफारिस भएकामध्ये सिंह जाजरकोट र पोख्रेल सुर्खेतका पार्टी सभापति हुन् । बिसी दैलेखका पूर्वसभापति हुन् । यद्यपि मन्त्री नियुक्तिमा सिनियर र जुनियरमात्र मापदण्ड हुन सक्दैन । पार्टीले आवश्यकता ठानेमा संविधान र कानुनले योग्यता पुगेका जोकसैलाई मन्त्री बनाउन सक्छ । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, समावेशिता, योग्यता र क्षमताको आधारमा पार्टीले सरकारमा पठाउन सक्छ । यति हुँदाहुँदै कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिलाई अस्वाभाविक भने मान्न सकिँदैन । सिनियरलाई छोडेर जुनियरलाई मन्त्री बनाउन खोजिएपछि विवाद हुनु स्वाभाविकै हो । कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पार्टी प्रदेश कार्यसमिति र संसदीय दललाई हुन्छ । तर दलका नेताले त्यसको औचित्य र आवश्यकता स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । दलभित्रको विवाद मिलाउने जिम्मा पनि स्वयं पार्टी र त्यसका नेतालाई हुन्छ ।

तर कांग्रेसभित्रको किचलो यसरी बाहिरिएको छ कि, जसले कर्णालीको सत्ता राजनीति नै तरंगित भएको छ । मुख्यमन्त्री शर्मा कांग्रेसभित्रकै दुई पक्षको चेपुवामा परेका छन् । प्रदेश संसदीय दलले नाम सिफारिस गरे पनि केन्द्रको निर्देशन अटेर गरेर सहजै सपथ ग्रहण गराउन सक्ने अवस्थामा उनी देखिँदैनन् । उनलाई के हेक्का छ भने हालको कर्णालीको सत्ता समीकरणको उपज केन्द्रीय गठबन्धन हो । अनि सत्ताको रिमोट पनि केन्द्रमै छ । त्यसैले प्रदेश संसदीय दलले गरेको निर्णय नमान्नु वा कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु संविधान र संघीयताको भावनाविपरीत हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै उनी मौन बस्न बाध्य छन् ।