सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७- ०७८का लागि ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमबार कर्णाली प्रदेश सभामा सो बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्दै पूँजीगत खर्च तर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार र चालु खर्च तर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार छुट्याएको बताए ।
त्यसैगरी, कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ बजेट अनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करीब ५० करोड रुपैयाँ न्यून रहेको कर्णालीको बजेट कोरोना केन्द्रित परिस्थिति बमोजिम महामारी नियन्त्रण, भोकमारी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित रहेको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ज्वालाले नयाँ संगठन संरचना स्थापना नगर्ने, एम्बुलेन्स वाहेकका सवारी साधन खरिद नगर्ने लगायत मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरि ६० प्रतिशत खर्च कटौती गरिएको बताए ।
विकटता, विपन्नता र वेरोजगारीसँग जुधिरहेको कर्णाली प्रदेश हालको कोभिड १९ रोगबाट मृत्यु हुने व्यक्तिका परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ राहत घोषणा गरेको छ । कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश अस्पतालमा २०० आइसोलेसन बेड, ४० सघन उपचार कक्ष (आई.सि.यु.) र २० भेन्टिलेटर सहितका विशेष सघन उपचार कक्ष बनाउने, हरेक जिल्ला अस्पतालमा कम्तिमा ५० वटा आइसोलेसन बेड, कम्तिमा दश सघन उपचार कक्ष (आई.सि.यु.) र कम्तिमा ५ भेण्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश अस्पताललाई ३०० शैयाको शिक्षण अस्पताल बनाउने, राकम कर्णालीमा ट्रमा अस्पतालको स्थापना गर्ने, घुम्ती अस्पतालको अवधारणा र दूर स्वास्थ्य (टेलिमेडिसिन) सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका नवीन र दूरगामी कार्यक्रम सहित स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करीब ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मुलुक र प्रदेश वाहिर रोजगारीका लागि गएका हजारौं कर्णालीबासी वर्तमान सङ्कटले घर फिर्ता भएको भन्दै सरकारले त्यतातर्फ बजेट केन्द्रित गरेको मन्त्री ज्वालाले बताए ।
खाद्य भण्डारण र आपूर्तिका लागि एक स्थानीय तह एक अन्न भकारी कार्यक्रम ल्याइएको छ । ‘आफ्नो गाँउ आत्मनिर्भर बनाऔँ’ अभियानका साथ ७ अर्ब रुपैयाँ उत्पादन बजेट रोजगारीका लागि विनियोजन भएको छ । कोरोना महामारीबाट फर्किएका बेरोजगार युवालाई श्रममूलक रोजगारीको माध्यमबाट विकास क्रियाकलापसँगै रोजगारी सिर्जना गर्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।
कृषिमा आधुनिकरण
आधारभूत खाद्य उपजमा आत्मनिर्भरता विकास गर्ने, रैथाने बालीको प्रवर्द्धन गरी कर्णालीको मौलिक पहिचान कायम राख्ने कार्यक्रम सहित यस वजेटले कृषिलाई महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ । प्रदेशभित्र उन्नत जातका फलफूल र पशुनश्ल सुधारका लागि २७ करोड रुपैयाबजेट बाँडफाँट गरेको छ । एक स्थानीय तह एक उत्पादन विशेष कार्यक्रम, मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रम, उत्पादन परिमाणमा आधारित कृषक प्रोत्साहन, अर्गानिक उत्पादन प्रोत्साहन, स्रोत केन्द्रको विकास, पकेट क्षेत्र प्रवर्द्धन र सामुदायिक बीऊ बैंक कार्यक्रम जस्ता गरिबमुखी कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्री ज्वालाको दाबी छ ।

सञ्चार माध्यमबाट कोरोना केन्द्रीत शिक्षा
कोभिड १९ को कारणले अध्ययन, अध्यापन र सिकाईमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न दुर्गम पहाडी क्षेत्र सहित प्रदेशका सबै जिल्लामा एफ.एम. रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेट समेतको माध्यमबाट दूर शिक्षा प्रदान गर्न भर्चुअल रिसोर्स सेन्टर (स्रोत केन्द्र) स्थापना गर्ने घोषणा गरी रु ११ करोड वजेट छुट्याइएको छ ।

हवाई र पर्यटन पूर्वाधार विकासमा जोड
संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र भएतापनि सुर्खेत विमानस्थल विस्तारमा सहकार्य गर्न ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । रारा, शे–फोक्सुण्डो, काक्रेबिहार, बुलबुले, पचाल झरना, कुपिण्डे, लिमी, सिञ्जा, पञ्चकोशी, स्यार्पु, कुशे पाटन लगायत पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र वीरेन्द्रनगरमा रहेका पर्यटकीय महत्वका स्थानहरूमा प्रस्तरकला (स्टोन कार्भिङ्ग) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुकको एक प्रमुख पर्यटकीय आकर्षणको रुपमा रहेको मनमोहक रारा क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि सरकार नागरिक साझेदारीमा घरबास (होमस्टे) पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्न आवास सहितको पर्यटकीय मुर्मा गाउँ विकास कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

उद्योग क्षेत्रको विकास
उद्योग ग्राम स्थापना, कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशको रूपमा विकास गर्न जैविक मल र जैविक विषादी कारखाना स्थापना, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र कर्णाली ब्राण्डको विकास गर्न कर्णाली कोशेली घर निर्माण कार्य अगाडी ल्याइएको छ ।

सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सशक्तिकरण
बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरिको, दलित महिला आय आर्जन कार्यक्रम लगायत महिला, दलित, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख र सिमान्तीकृत लगायत लक्षित वर्गको उत्थान र विकासका लागि सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सशक्तीकरणका सामाजिक उत्तरदायी बजेट ल्याइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास
कर्णाली, भेरी, ववई लगायतका नदी किनाराका बस्तिमा नवीन प्रविधिको उपयोग गरी स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति, जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहमा स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता, घुम्ति भ्यान पानी परिक्षण प्रयोगशाला, जैविक प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन र प्रशोधन कार्यक्रम अगाडी बढाइएको छ ।
सुर्खेत–हिल्सा द्रूतमार्ग तथा उत्तर दक्षिण करिडोरहरूका साथै रणनीतिक सडक, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने रणनीतिक मार्गको स्तरोन्नति र अन्तर प्रदेश सडक, वीरेन्द्रनगर चक्रपथ निर्माण, निजी, सहकारी वा सामुदायिक क्षेत्रसँग स्थानीय तहले साझेदारी गरी यातायात सेवा सञ्चालन, जनता सडक कार्यक्रम, स्थानीय तहको केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पँहुच नभएका स्थानमा सडक निर्माण लगायत मोटर पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माणका कार्यक्रम समावेश छन् ।
जलस्रोतमा नागरिकको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्र समेतको सहभागितामा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ । साथै ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सौर्य, वायु, वायोग्यास जस्ता बैकल्पिक ऊर्जा र लघु जलविद्युत आयोजनाको माध्यमबाट विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश राजधानी सहरको सडक, खानेपानी, विद्युत, ढल, हरियाली सहित विकास गर्न राजधानी वीरेन्द्रनगर शहर एकिकृत विकास परियोजनाको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । साथै छरिएको र जोखिमयुक्त बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न एकिकृत बस्ती विकास तथा सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम र जनता आवास कार्यक्रम अगाडी ल्याइएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
पत्रकार स्वास्थ्य वीमा, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, लोककल्याणकारी सूचना र विज्ञापन, डिजिटल कर्णालीका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यस बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट कोभिड–१९ को महामारी र सम्भावित खाद्य सङ्कटबाट कर्णालीबासीको जीवन रक्षा, श्रममूलक रोजगारीका अवसर सिर्जना, उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि, जीवनोपयोगी शिक्षाको उत्थान, दीगो पूर्वाधार विकास, शान्ति सुरक्षा, सुशासन र सेवाप्रवाहमा सुधार भई शिथिल बनेको आर्थिक गतिविधि र सुस्त बनेको विकासमा पूनर्जीवन र गतिशिलता दिने कर्णाली प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।