सुर्खेत । अहिले ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद’ को सदस्य सचिवको लागि प्रतिस्पर्धीको चर्चा सुरु भएको छ । करिब ६ महिनाअघि नै सदस्य सचिव छनोटको प्रक्रिया सुरु भए पनि कोरोना कहरको कारण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयका तत्कालीन निमित्त सचिव विष्णुप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा विश्वप्रशिद्ध धावक हरिबहादुर रोकाया र भलिबल खेलाडी एवं सुर्खेत जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष चन्द्रकुमार गिरी सदस्य रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको छ । समितिले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाबाट संकलित नाममध्ये तीनजनाको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ । मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले एकजनालाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन’ मा परिषदको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा एकजना सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ । उक्त पदको लागि स्नातक तह उत्तीर्ण भई खेलकुदको क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत फागुनमा सोही योग्यताभित्र पर्ने केही खेलाडी र राजनीतिक दलका युवा नेताहरुको सूची संकलन गरेको थियो । १० जिल्लाबाट संकलित डेढ दर्जन व्यक्तिमध्ये १० जनाको नाम सर्टलिस्ट गरिएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुुसार सदस्य सचिवको दौडमा नेकपा सुर्खेतका नेताहरु ऋषि गिरी र घनश्याम पाण्डे अग्रपंक्तिमा छन् । त्यस्तै पूर्वखेलाडी रविन्द्र चन्द र सरोज शाहीलगायतको नाम पनि १० जनाको सूचीमा समेटिएको छ ।
कसको संभावना कति ?
ऐन अनुसार सदस्य सचिवको नियुक्तिको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले कम्तीमा ३ जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्छ । यस हिसाबले नाम सिफारिस गर्ने अधिकार सामाजिक विकासमन्त्रीमा भए पनि निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा भएकोले यसमा मुख्यमन्त्रीको पनि उत्तिकै प्रभाव रहने गर्दछ । अर्थात, मुख्यमन्त्रीले नचाहेको खण्डमा प्रस्तावित नाममा निर्णय नहुन पनि सक्छ । त्यसैले सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग परामर्श गरेरमात्र नाम सिफारिस गर्न चाहन्छन् ।
अहिले चर्चामा आएका नाममध्ये योग्यता, अनुभव र क्षमताको हिसाबले गिरी बलियो दावेदार हुन् । उनी जिल्ला खेलकुद विकास समिति सुर्खेतका २ पटकका पूर्वअध्यक्ष र फुटबल संघका पूर्वउपाध्यक्ष मात्र होइनन्, राम्रा फुटबलर पनि हुन् । नेकपा जिल्ला कमिटी सदस्य पाण्डे भने खेलकुद गतिविधिमा अनुभव र खासै सम्बन्ध नभएका व्यक्ति हुन् । यद्यपि उनले आवेदनमा विभिन्न खेल प्रतियोगितामा व्यवस्थापनको काम गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने ९ सदस्यीय प्रदेश खेलकुद परिषदमा एकजना उपाध्यक्षसहित मन्त्रालयका सचिव, समावेशी सिद्धान्तको आधारमा चारजना र अपांगता भएका एकजना गरी ५ जना सदस्य तथा एकजना सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । परिषदको पूर्णकालीन कार्यकारी प्रमुखको रुपमा भने सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । पहिलोपटक स्थापना हुन लागेको संरचना भएकोले यसमा अनुभवी र खेल पृष्ठभूमीको व्यक्ति हुनुपर्ने आवाज खेल क्षेत्रका व्यक्तिहरुको रहेको छ । नेता–कार्यकर्तालाई रोजगारी दिनकै लागि खेल क्षेत्रस“ग साइनो र सम्बन्ध नभएका व्यक्तिलाई व्यावसायिक महत्वको परिषदको कार्यकारी नेतृत्व दिन नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।