पदमबहादुर शाही (संयोजक, प्रादेशिक आन्दोलन संघर्ष समिति)

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलोपटक २०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचन भयो । तर उक्त संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि नयाँ संविधान बन्ने प्रक्रियाले गति लियो । नयाँ संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जटिल मध्येको एक मुद्दा थियो– राज्य पुनर्संरचनामार्फत संघीयता घोषणा ।

संघीयतासँगै देश बिभिन्न प्रदेशमा बिभाजित हुने निश्चित थियो । र, त्यही विभाजनले प्रदेशका संभावित राजधानी पनि संकेत गथ्र्यो । तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकामको रुपमा रहेको सुर्खेत (वीरेन्द्रनगर) संघीयतासँगै आपूm अवस्थित प्रदेशको राजधानी हुने महोत्वाकांक्षा पालेर बसेको थियो । २०७२ साउन तेस्रो साताको समाप्तीसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच प्रदेश निर्माण र सीमांकनका विषयमा लगभग कुरा मिल्ने देखियो । आन्तरिक रुपमा भएका औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलका कुरा बाहिर मिडियामा आउँदा सुर्खेतवासीहरु सशंकित थिए । देशमा ६ वटा प्रदेश बन्ने । तर, यसरी बन्ने सुर्खेतसहितको प्रदेशको राजधानी सुर्खेत (वीरेन्द्रनगर) नहुने संभावना देखियो । यही संभाबनाबीच २०७२ साउन २३ गते प्रमुख दलहरुबीच ६ प्रदेशसहितको नयाँ संघीय नेपाल बनाउने औपचारिक सहमति भयो । सिंगो सुदूरपश्चिममा कर्णालीका पाँचसहित भेरीका दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत र राप्तीका सल्यान र रुकुम (आधा) ६ नम्बर प्रदेशमा परे । यस्तो बनावटमा सुर्खेतवासीहरु सुर्खेत प्रादेशिक राजधानी नबन्ने ठम्याइमा पुगे । र, भोलिपल्ट २०७२ साउन २४ देखि औपचारिक रुपमा आन्दोलन घोषणा गरे ।

दुईवटा समिति मर्ज
आन्दोलनको लागि भेरी–कर्णाली राज्य र अखण्ड मध्यपश्चिम बनाउने गरी दुईवटा संघर्ष समिति थिए । भेरी–कर्णालीको संयोजक रामबहादुर चपाइँ हुनुहुन्थ्यो भने अखण्ड मध्यपश्चिमको संयोजक तेजविक्रम बस्नेत हुनुहुन्थ्यो । चपाइँ नेतृत्वको समितिको मूलउद्देश्य तत्कालीन एनेकपा माओवादी पार्टीको सांगठनिक संरचना अनुसारको सीमांकन हुनुपर्छ भन्ने थियो । अखण्ड मध्यपश्चिम नागरिक संघर्ष समितिको माग साविक मध्यपश्चिमलाई कायम राखेर प्रदेश स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने थियो । यी दुई समितिलाई एउटैमा ल्याउनुपर्ने चुनौती थियो । पछि साउन २५ गते बिहान दुईवटै समिति एकीकरण (मर्ज) भएपछि मलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइयो । योसँगै ममाथि आन्दोलनलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने चुनौती पनि थपियो । यदि आन्दोलन सफल भएन भने मेरो सार्वजनिक र सामाजिक जीवनमा धक्का लाग्थ्यो । यता हामीले सुर्खेतसहित भेरी, कर्णाली र राप्तीका जिल्लालाई सुदूरपश्चिमबाट अलग्याउने गरी आन्दोलन गरिरहेका थियौं । उता मधेशमा ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ को मागसहित आन्दोलन भइरहेको थियो । उक्त आन्दोलन ९ महिनासम्म चले पनि माग सम्बोधन भएन । आन्दोलन राजनीतिक विषयसँग जोडिएको थियो । त्यसैले नागरिक स्तरबाट गठन भएको समितिले सबै दलहरुलाई कसरी एउटै एजेण्डामा सहमत गराउने भन्ने अर्को चुनौती पनि थियो । आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य जिल्लालाई पनि सहमत गराउनु पर्थ्यो ।

दलहरुमा अनेकता
केही ठूला राजनीतिक दलका केन्द्रीय स्तरका नेताहरुले गरेको सिमाङ्कनको निर्णयलाई जिल्लाले गरेको निर्णय अवज्ञा गरी आन्दोलनको जस आपूmले लिने प्रयास गरेका थिए । यसको लागि उनीहरुले नागरिक आन्दोलनको नाममा आन्दोलनका कार्यक्रम चलाएका थिए । यसले गर्दा जिल्लास्तरीय नेता–कार्यकर्ता पनि विभाजित मानसिकतामा थिए । फरक–फरक ढंगले कार्यक्रम गर्दा हाम्रो आन्दोलनलाई पनि अप्ठेरो पर्ने गरेको थियो । तैपनि हामीले राजनीतिक दलहरुलाई हाम्रो एजेण्डामा सहभागी गराउनु थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा मसाललाई ‘अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक सिमाङ्कन चाहिँदैन, मध्यपश्चिम टुक्रयाउन पाइँदैन’ भन्ने नारामा सहमत गराउँदै भदौ २ गते आन्दोलनमा सहभागी गराइयो । नेमकिपाले छुट्टै आन्दोलन गरिरहेको थियो ।

४ जना सहिद
आन्दोलनको सुरुवातमै साउन २५ प्रहरीको गोेली लागेर वीरेन्द्रनगर–४ का टीकाराम गौतम, वीरेन्द्रनगर–३ का गोपालसिंह रजवार, वीरेन्द्रनगर–८ का यामबहादुर बिसीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । वीरेन्द्रनगरका धनबहादुर श्रेष्ठ, अनिष पन्त, विश्व सुनार, जीतबहादुर खड्का, साटाखानीका चुडामणि पोख्रेल, रामघाटकी धनसरी पुन, दैलेखका नरबहादुर पुरी, हुम्लाका रमेश मल्ल, जाजरकोटका आइसिंह रोकाया र नेपाल प्रहरीतर्फ २२ जना तथा सशत्र प्रहरी बलतर्फ ५ जना घाइते भए ।
हामीले तत्काल मृतक सबैलाई सहिद घोषणा गरी आवश्यक राहतको लागि माग ग¥यौं । शहिद रजवारको हकमा गृह मन्त्रालयले उनको मृत्यु ‘प्रहरीको गोलीले हैन’ भन्दै राहत दिन इन्कार ग¥यो । त्यसपछि साउन २९ गते सर्वपक्षीय बैठक गरी तीनैजनालाई ‘आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका हुन्’ भन्दै सहिद घोषणा गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्पmत नेपाल सरकारलाई बैठकको निर्णणसहित ज्ञापनपत्र दियौं । १० लाख रुपैयाँ राहत दिनुपर्ने मागसमेत ग¥यौं । सरकारले भने २०७३ भदौ २ गतेमात्र सहिद घोषणा गरी १० लाखको दरले राहत दियो । उतिबेला मृतकका परिवारले राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर स–सम्मान सहिदहरुको दाहसंस्कार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । सरकारी प्रतिनिधि नभएको कारण राष्ट्रिय झण्डा ओढाउन मिल्दैन भन्ने सुझाव हुँदाहुँदै पनि हामीले नागरिक स्तरबाट राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर पार्थिक शरीरलाई बिदाई (दाहसंस्कार) ग¥यौं ।

अन्य जिल्लासँगै जुम्लाको आन्दोलनमा घाइते भई काठमाडौं उपचारकै क्रममा भदौ ६ गते जुम्लामा हरिबहादुर कबँरको मृत्यु भयो । उनलाई पनि सहिद घोषणा गरी राहत दिन माग ग¥यौं । अन्ततः सरकारलाई सुर्खेत र जुम्लामा मृत्यु भएका चारैजनालाई प्रादेशिक आन्दोलनका सहिद घोषणा गर्न नेपाल सरकारलाई बाध्य बनाइयो । अनावश्यक बल प्रयोग गरिएको भन्दै जुम्लाका डीएसपी दलराम राईको भोलिपल्टै सरुवा भयो । उनको ठाउँमा विष्णुहरि कोइराला आए ।
हामीले सुर्खेतका साथै जुम्लामा भएका दमनका घटनाको छानबिन गरी दोषिमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राख्यौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहितका अधिकारीवादी संघसंस्थाले समेत घटनामा चासो देखाए । सरकारी रबैयाको कारण आन्दोलन सशक्त बनाउन असहज थियो । आर्थिक व्यवस्थापनको चुनौती पनि छँदैथियो । आन्दोलनलाई कमजोर बनाई संविधान आउन नदिन केही स्वार्थी समूहले चलखेल पनि गरेकै थिए । साउन ३१ गते पिपलचौतारी र मंगलगढीचोकमा भएको आन्दोलन बिथोल्ने काम भयो । ममाथि आक्रमण पनि भयो । व्यवसायी मित्रहरु भुवन ज्ञावली, केशव ज्ञावली, रामप्रसाद पाण्डे जैसी र दैलेखका भूपेन्द्र शाही लगायतले मलाई आक्रमणकारीबाट फुत्काएर आप्mनो घरमा लगेर राखे । प्रहरीले पनि समयमै सुरक्षामा ध्यान दियो । नत्र ममाथि अप्रिय घटना हुन सक्थ्यो ।

आन्दोलन भड्किँदा
साउन २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत जिल्लाबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीयहरु पूर्णबहादुर खड्का र हृदयराम थानीको निवास, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ, सबै पार्टीका कार्यालयहरु र अन्य सार्बजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड गर्ने काम भयो । झुप्रा बृहत खानेपानीमा स्किमहरुको मतगणना थियो, त्यहाँसमेत ढुङ्गामुढा भयो । प्रशासनले तोडफोडमा संलग्नमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर हामीले नागरिक स्तरबाट भएको आन्दोलन भएकोले कारबाही अगाडी नबढाउन अनुरोध ग¥यौं । फलस्वरुप उनीहरुलाई प्रशासनले माफी मगाएर छोड्यो । यदि आन्दोलनमा संलग्न नागरिकबाट भएको सानातिना त्रुटिलाई लिई प्रशासनले कारबाहीका प्रक्रिया अगाडी बढाएको भए आन्दोलनमा सहभागी धेरै नागरिकहरु कारबाहीमा पर्ने थिए । प्रशासन कार्यालय कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउन निकै अग्रसर भएर लागेको थियो । तर हामीले निरन्तर दवाब र समन्वयका बीच कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउनबाट रोक्यौं ।

(प्रादेशिक आन्दोलन संघर्ष समितिका संयोजक रहेका तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीको प्रकाशोन्मुख पुस्तकको सम्पादित अंश)