आइतवार, असोज १०, २०७८

कर्णाली प्रदेश जन्माउँदाको कथा (पुस्तक अंश)

  
कर्णाली टाइम्स आइतवार, साउन २५, २०७७


पदमबहादुर शाही (संयोजक, प्रादेशिक आन्दोलन संघर्ष समिति)

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पहिलोपटक २०६४ सालमा संविधानसभा निर्वाचन भयो । तर उक्त संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि नयाँ संविधान बन्ने प्रक्रियाले गति लियो । नयाँ संविधानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जटिल मध्येको एक मुद्दा थियो– राज्य पुनर्संरचनामार्फत संघीयता घोषणा ।

संघीयतासँगै देश बिभिन्न प्रदेशमा बिभाजित हुने निश्चित थियो । र, त्यही विभाजनले प्रदेशका संभावित राजधानी पनि संकेत गथ्र्यो । तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय सदरमुकामको रुपमा रहेको सुर्खेत (वीरेन्द्रनगर) संघीयतासँगै आपूm अवस्थित प्रदेशको राजधानी हुने महोत्वाकांक्षा पालेर बसेको थियो । २०७२ साउन तेस्रो साताको समाप्तीसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच प्रदेश निर्माण र सीमांकनका विषयमा लगभग कुरा मिल्ने देखियो । आन्तरिक रुपमा भएका औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलका कुरा बाहिर मिडियामा आउँदा सुर्खेतवासीहरु सशंकित थिए । देशमा ६ वटा प्रदेश बन्ने । तर, यसरी बन्ने सुर्खेतसहितको प्रदेशको राजधानी सुर्खेत (वीरेन्द्रनगर) नहुने संभावना देखियो । यही संभाबनाबीच २०७२ साउन २३ गते प्रमुख दलहरुबीच ६ प्रदेशसहितको नयाँ संघीय नेपाल बनाउने औपचारिक सहमति भयो । सिंगो सुदूरपश्चिममा कर्णालीका पाँचसहित भेरीका दैलेख, जाजरकोट, सुर्खेत र राप्तीका सल्यान र रुकुम (आधा) ६ नम्बर प्रदेशमा परे । यस्तो बनावटमा सुर्खेतवासीहरु सुर्खेत प्रादेशिक राजधानी नबन्ने ठम्याइमा पुगे । र, भोलिपल्ट २०७२ साउन २४ देखि औपचारिक रुपमा आन्दोलन घोषणा गरे ।

दुईवटा समिति मर्ज
आन्दोलनको लागि भेरी–कर्णाली राज्य र अखण्ड मध्यपश्चिम बनाउने गरी दुईवटा संघर्ष समिति थिए । भेरी–कर्णालीको संयोजक रामबहादुर चपाइँ हुनुहुन्थ्यो भने अखण्ड मध्यपश्चिमको संयोजक तेजविक्रम बस्नेत हुनुहुन्थ्यो । चपाइँ नेतृत्वको समितिको मूलउद्देश्य तत्कालीन एनेकपा माओवादी पार्टीको सांगठनिक संरचना अनुसारको सीमांकन हुनुपर्छ भन्ने थियो । अखण्ड मध्यपश्चिम नागरिक संघर्ष समितिको माग साविक मध्यपश्चिमलाई कायम राखेर प्रदेश स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने थियो । यी दुई समितिलाई एउटैमा ल्याउनुपर्ने चुनौती थियो । पछि साउन २५ गते बिहान दुईवटै समिति एकीकरण (मर्ज) भएपछि मलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिइयो । योसँगै ममाथि आन्दोलनलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने चुनौती पनि थपियो । यदि आन्दोलन सफल भएन भने मेरो सार्वजनिक र सामाजिक जीवनमा धक्का लाग्थ्यो । यता हामीले सुर्खेतसहित भेरी, कर्णाली र राप्तीका जिल्लालाई सुदूरपश्चिमबाट अलग्याउने गरी आन्दोलन गरिरहेका थियौं । उता मधेशमा ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ को मागसहित आन्दोलन भइरहेको थियो । उक्त आन्दोलन ९ महिनासम्म चले पनि माग सम्बोधन भएन । आन्दोलन राजनीतिक विषयसँग जोडिएको थियो । त्यसैले नागरिक स्तरबाट गठन भएको समितिले सबै दलहरुलाई कसरी एउटै एजेण्डामा सहमत गराउने भन्ने अर्को चुनौती पनि थियो । आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य जिल्लालाई पनि सहमत गराउनु पर्थ्यो ।

दलहरुमा अनेकता
केही ठूला राजनीतिक दलका केन्द्रीय स्तरका नेताहरुले गरेको सिमाङ्कनको निर्णयलाई जिल्लाले गरेको निर्णय अवज्ञा गरी आन्दोलनको जस आपूmले लिने प्रयास गरेका थिए । यसको लागि उनीहरुले नागरिक आन्दोलनको नाममा आन्दोलनका कार्यक्रम चलाएका थिए । यसले गर्दा जिल्लास्तरीय नेता–कार्यकर्ता पनि विभाजित मानसिकतामा थिए । फरक–फरक ढंगले कार्यक्रम गर्दा हाम्रो आन्दोलनलाई पनि अप्ठेरो पर्ने गरेको थियो । तैपनि हामीले राजनीतिक दलहरुलाई हाम्रो एजेण्डामा सहभागी गराउनु थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा मसाललाई ‘अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक सिमाङ्कन चाहिँदैन, मध्यपश्चिम टुक्रयाउन पाइँदैन’ भन्ने नारामा सहमत गराउँदै भदौ २ गते आन्दोलनमा सहभागी गराइयो । नेमकिपाले छुट्टै आन्दोलन गरिरहेको थियो ।

४ जना सहिद
आन्दोलनको सुरुवातमै साउन २५ प्रहरीको गोेली लागेर वीरेन्द्रनगर–४ का टीकाराम गौतम, वीरेन्द्रनगर–३ का गोपालसिंह रजवार, वीरेन्द्रनगर–८ का यामबहादुर बिसीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । वीरेन्द्रनगरका धनबहादुर श्रेष्ठ, अनिष पन्त, विश्व सुनार, जीतबहादुर खड्का, साटाखानीका चुडामणि पोख्रेल, रामघाटकी धनसरी पुन, दैलेखका नरबहादुर पुरी, हुम्लाका रमेश मल्ल, जाजरकोटका आइसिंह रोकाया र नेपाल प्रहरीतर्फ २२ जना तथा सशत्र प्रहरी बलतर्फ ५ जना घाइते भए ।
हामीले तत्काल मृतक सबैलाई सहिद घोषणा गरी आवश्यक राहतको लागि माग ग¥यौं । शहिद रजवारको हकमा गृह मन्त्रालयले उनको मृत्यु ‘प्रहरीको गोलीले हैन’ भन्दै राहत दिन इन्कार ग¥यो । त्यसपछि साउन २९ गते सर्वपक्षीय बैठक गरी तीनैजनालाई ‘आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका हुन्’ भन्दै सहिद घोषणा गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्पmत नेपाल सरकारलाई बैठकको निर्णणसहित ज्ञापनपत्र दियौं । १० लाख रुपैयाँ राहत दिनुपर्ने मागसमेत ग¥यौं । सरकारले भने २०७३ भदौ २ गतेमात्र सहिद घोषणा गरी १० लाखको दरले राहत दियो । उतिबेला मृतकका परिवारले राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर स–सम्मान सहिदहरुको दाहसंस्कार गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । सरकारी प्रतिनिधि नभएको कारण राष्ट्रिय झण्डा ओढाउन मिल्दैन भन्ने सुझाव हुँदाहुँदै पनि हामीले नागरिक स्तरबाट राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर पार्थिक शरीरलाई बिदाई (दाहसंस्कार) ग¥यौं ।

अन्य जिल्लासँगै जुम्लाको आन्दोलनमा घाइते भई काठमाडौं उपचारकै क्रममा भदौ ६ गते जुम्लामा हरिबहादुर कबँरको मृत्यु भयो । उनलाई पनि सहिद घोषणा गरी राहत दिन माग ग¥यौं । अन्ततः सरकारलाई सुर्खेत र जुम्लामा मृत्यु भएका चारैजनालाई प्रादेशिक आन्दोलनका सहिद घोषणा गर्न नेपाल सरकारलाई बाध्य बनाइयो । अनावश्यक बल प्रयोग गरिएको भन्दै जुम्लाका डीएसपी दलराम राईको भोलिपल्टै सरुवा भयो । उनको ठाउँमा विष्णुहरि कोइराला आए ।
हामीले सुर्खेतका साथै जुम्लामा भएका दमनका घटनाको छानबिन गरी दोषिमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राख्यौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहितका अधिकारीवादी संघसंस्थाले समेत घटनामा चासो देखाए । सरकारी रबैयाको कारण आन्दोलन सशक्त बनाउन असहज थियो । आर्थिक व्यवस्थापनको चुनौती पनि छँदैथियो । आन्दोलनलाई कमजोर बनाई संविधान आउन नदिन केही स्वार्थी समूहले चलखेल पनि गरेकै थिए । साउन ३१ गते पिपलचौतारी र मंगलगढीचोकमा भएको आन्दोलन बिथोल्ने काम भयो । ममाथि आक्रमण पनि भयो । व्यवसायी मित्रहरु भुवन ज्ञावली, केशव ज्ञावली, रामप्रसाद पाण्डे जैसी र दैलेखका भूपेन्द्र शाही लगायतले मलाई आक्रमणकारीबाट फुत्काएर आप्mनो घरमा लगेर राखे । प्रहरीले पनि समयमै सुरक्षामा ध्यान दियो । नत्र ममाथि अप्रिय घटना हुन सक्थ्यो ।

आन्दोलन भड्किँदा
साउन २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत जिल्लाबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीयहरु पूर्णबहादुर खड्का र हृदयराम थानीको निवास, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ, सबै पार्टीका कार्यालयहरु र अन्य सार्बजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड गर्ने काम भयो । झुप्रा बृहत खानेपानीमा स्किमहरुको मतगणना थियो, त्यहाँसमेत ढुङ्गामुढा भयो । प्रशासनले तोडफोडमा संलग्नमाथि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर हामीले नागरिक स्तरबाट भएको आन्दोलन भएकोले कारबाही अगाडी नबढाउन अनुरोध ग¥यौं । फलस्वरुप उनीहरुलाई प्रशासनले माफी मगाएर छोड्यो । यदि आन्दोलनमा संलग्न नागरिकबाट भएको सानातिना त्रुटिलाई लिई प्रशासनले कारबाहीका प्रक्रिया अगाडी बढाएको भए आन्दोलनमा सहभागी धेरै नागरिकहरु कारबाहीमा पर्ने थिए । प्रशासन कार्यालय कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउन निकै अग्रसर भएर लागेको थियो । तर हामीले निरन्तर दवाब र समन्वयका बीच कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउनबाट रोक्यौं ।

(प्रादेशिक आन्दोलन संघर्ष समितिका संयोजक रहेका तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीको प्रकाशोन्मुख पुस्तकको सम्पादित अंश)