सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको दलित अधिकार विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरुसँग नीति संवाद गरिएको छ। प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिको आयोजना तथा कर्णाली प्रदेश संवाद समूहको सहजीकरणमा मस्यौदामाथि बुधबार छलफल गरिएको हो।
संवादका क्रममा दलित अधिकारकर्मीहरुले दलित विधेयकको मस्यौदा मुख्यमन्त्री कार्यालयमै रोकिएकोप्रति आपत्ति जनाए। प्रदेश सरकारले विधेयक पास गर्ने विषयमा चासो नदेखाएको सरोकारवालाहरुले बताए।
‘कर्णालीमा २९ प्रतिशत दलित जनसंख्या छ, दलितका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक भएर यसको सुरुवात् गरिएको हो,’ दलित अधिकारकर्मी वसन्त विश्वकर्माले भने, ‘बाहुल्यता भएको दलित समुदायमाथि थिचोमिचो भएको छ, यसको अन्त्य गर्न दलित विधेयक आवश्यक देखिन्छ।’ विधेयकको मस्यौदा बनेको साढे पाँच बर्षसम्म पनि संसदसम्म नपुग्नु दलित समुदायका लागि दुखद भएको उनले बताए।
दलित समुदायका अगुवा भिमबहादुर परियारले कर्णालीमा जरा गाडेको विभेदको अन्त्य गर्न विकेयक अपरिहार्य भएको औंल्याए।
दलितका लागि दलित आन्दोलनकी जिल्ला संयोजक माया बस्यालले विधेयक अगाडि बढ्न नसक्नुका कारणहरु खोजेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिईन्।
दलितभित्रको पनि पछाडि परेको वादी समुदायलाई समेत विधेयकले मसिनो रुपमा समेट्नुपर्ने वादी समुदायका अगुवा हिरालाल बादीले बताए। वादी सरोकार मञ्चका अध्यक्ष हिक्मत वादीले दलित सांसदहरुले यस विषयमा संसदमा आवाज उठाउनुपर्ने औंल्याए।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले विधेयक अनुमोदनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए। ‘हाम्रोे मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामका विषयमा सबै भईसकेको छ, उक्त विधेयक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गएर रोकिएको छ,’ मन्त्री जिसीले भने, ‘हामीले बारम्बार क्याविनेटमा बोलिरहेका छौं, प्रयास गरिरहेका छौं, छिट्टै निश्कर्षमा पुग्छौं।’
विधेयकलाई सहज र सरल बाटोबाट अगाडि बढाउने जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले बताईन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले सरकारकै अरुचिका कारण विधेयक रोकिएको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको बताए। विधेयक पास गर्ने विषयमा सबै सरोकारवालासँग छलफल र बहस भइरहेको उनले बताए।
प्रदेश सभा सदस्यहरु लक्ष्मी सुनार, दक्षिणा शाही, गमता विक लगायतले दलित अधिकारका पक्षमा बनेको विधेयकको विषयमा संसदमा बारम्बार आवाज उठाउने गरेको र आगामी दिनमा विधेयक पास गराउन लागिपर्ने प्रद्धिबद्धता जनाए।
कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले समितिले विधेयक पास गर्नका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए। समितिले जुनसुकै हालतमा पनि दलितसम्बन्धि विधेयकलाई संसदमा ल्याएर पास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।