सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै हाल दुई खेमामा विभाजित नेकपामाथिको दाबी विवाद थप जटिल बनेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा फराकिलो बहुमत पाएको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि दुई समूहको दाबी कायमै रहेको अवस्थामा पार्टीको नाम नै गैरकानुनी रूपमा नक्कल गरिएको हो भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कट्टेलले आफूहरूको नाम जुधाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यसैको छोटकरी नाम नेकपा थपिदिएर दल दर्ता गर्ने निर्णय गलत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा आइतबार फैसला भएको हो । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आयोगको निर्णय बदर गरेको हो ।
विवाद यस्तो हो
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कट्टेलको दाबीअनुसार उनले नेतृत्व गरेको दल २०७० साउन २२ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो । निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता कायमै थियो ।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७५ जेठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकीकरण गरे । त्यसैअनुसार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए । यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले २०७५ असार २२ गतेको निर्णयले एकीकरण भई बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनी दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
यही निर्णयपछि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा असन्तुष्ट भयो । आफ्नो दलको नामसँग जुधाएर अर्को दल दर्ता गर्ने काम कानुन विपरीत भएको निष्कर्षसहित नेकपाले कानुनी उपचार थाल्ने निर्णय गरेको हो । कट्टेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार पनि आयोगको निर्णय गलत भनी दाबी गरेका थिए ।
त्यसपछि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गयो । उक्त पार्टीले आफ्नो दलको मूल नामसँग नयाँ दर्ता भएको दलको नाम र कोष्ठभित्रको नाम पनि मिलेकाले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दिएकोमा त्यसको सुनुवाइ नभएकाले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो । ‘नागरिकले राजनीतिक दलमार्फत आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता संसद्मार्फत अभिव्यक्त गर्ने भएकाले नागरिकका मौलिक हक, राजनीतिक दल र मसमेतको मौलिक हकमा समेत निर्वाचन आयोगको निर्णयले बन्देज लाग्न गएको छ,’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘नेकपाको संवैधानिक एवं कानुनी हक संरक्षण गरी संसदीय मर्यादा समेत कायम गरिपाऊँ ।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारमा रहेकाले त्यसको प्रभावमा गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको र त्यसबाट आफ्नो पुरानो दलको अस्तित्व मेटाउने काम भएको उनले आरोप लगाएका थिए । कान्तिपुरबाट साभार